भारतातील इंधन गॅस टंचाई : वास्तव की कृत्रिम संकट ?

जगातील भू-राजकीय संघर्षांचा परिणाम केवळ युद्धभूमीवरच मर्यादित राहत नाही. त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजारपेठ, व्यापार मार्ग आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही दिसून येतात. अलीकडे इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसचा आणि इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या आहेत. केवळ आठवडाभरात निर्माण झालेली ही परिस्थिती अनेक प्रश्न उपस्थित करते, हा तुटवडा खरोखरच जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे आहे का, की बाजारपेठेतील दलाल शक्तींनी कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी जागतिक ऊर्जा राजकारण, भारताची आयातीवरील अवलंबित्व, बाजारपेठेतील साठेबाजी आणि सरकारच्या नियमनात्मक उपाययोजना या सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
इराण हा जगातील महत्त्वाचा तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादक देश आहे. मध्यपूर्वेतील कोणताही संघर्ष हा तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि दरांवर तात्काळ परिणाम करतो. होर्मूझ सामुद्रधुनीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस वाहतूक होते. या मार्गात तणाव वाढल्यास जहाजवाहतुकीवर परिणाम होतो आणि पुरवठा कमी होण्याची भीती निर्माण होते.
भारत हा ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला देश आहे. देशातील वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी मोठा हिस्सा परदेशातून आयात केला जातो. स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा एलपीजी गॅसही मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला की भारतातील ऊर्जा बाजारपेठ तणावाखाली येते.
मात्र प्रश्न असा आहे की, जागतिक पुरवठा साखळीत खरोखरच इतक्या कमी कालावधीत इतका मोठा व्यत्यय येऊ शकतो का? साधारणपणे ऊर्जा साठे, आयातीचे दीर्घकालीन करार आणि रणनीतिक साठे यामुळे अचानक टंचाई निर्माण होणे कठीण असते. इतिहास पाहिला तर भारतात अनेकदा आवश्यक वस्तूंच्या बाबतीत कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. व्यापारी साठेबाजी करून बाजारात उपलब्धता कमी दाखवतात आणि त्यामुळे दर वाढवतात. इंधन आणि गॅससारख्या अत्यावश्यक वस्तूंमध्येही असे प्रकार पूर्णपणे अशक्य नाहीत.
जेव्हा एखाद्या जागतिक संकटाची बातमी पसरते, तेव्हा बाजारात घबराट निर्माण होते. या घबराटीचा फायदा घेत काही व्यापारी साठेबाजी करतात. वितरण साखळीतील काही घटक जाणीवपूर्वक पुरवठा मंदावतात. परिणामी ग्राहकांना टंचाई जाणवू लागते आणि दर वाढू लागतात. स्वयंपाक गॅसच्या बाबतीतही काही प्रमाणात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एलपीजी वितरणात मोठे खाजगी आणि सार्वजनिक नेटवर्क असले तरी स्थानिक पातळीवर वितरणावर काही मोजक्या एजन्सींचा प्रभाव असतो.
अशा परिस्थितीत सरकारकडे हस्तक्षेप करण्यासाठी कायदेशीर साधने असतात. आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ हा त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे सरकार साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवू शकते, दरांवर मर्यादा घालू शकते आणि वितरण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवू शकते. जर सरकारने हा कायदा लागू केला असेल, तर त्यामागे दोन शक्यता असू शकतात. पहिली म्हणजे, सरकारला प्रत्यक्ष टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वाटत आहे आणि ती आधीच नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे बाजारपेठेत कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती सरकारला मिळाली आहे. दोन्ही परिस्थितींमध्ये हा कायदा वापरणे हे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पाहता येते.
कधी कधी प्रत्यक्ष टंचाईपेक्षा टंचाईची धारणा अधिक मोठा परिणाम घडवते. लोकांना वाटू लागते की गॅस उपलब्ध राहणार नाही, तर ते अतिरिक्त सिलिंडर बुक करू लागतात किंवा साठा करण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी वितरण साखळीवर अचानक ताण येतो आणि काही काळासाठी खरोखरच टंचाई निर्माण होते. ही परिस्थिती अर्थशास्त्रात “पॅनिक बायिंग” म्हणून ओळखली जाते. कोविड-१९ महामारीच्या काळात जगभरात अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसून आली होती. ही परिस्थिती भारतासमोर एक मोठा प्रश्न उभी करते, ऊर्जा सुरक्षिततेचा. भारताने दीर्घकालीन पातळीवर ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे आवश्यक आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, देशांतर्गत उत्पादन, रणनीतिक साठे आणि आयात स्रोतांचे विविधीकरण यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. तसेच वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि साठेबाजीवर कठोर कारवाई करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. इस्त्रायल-अमेरिका आणि इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात निर्माण झालेली इंधन आणि स्वयंपाक गॅस टंचाई ही पूर्णपणे जागतिक पुरवठा संकटामुळे झाली आहे असे सरसकट म्हणणे कठीण आहे. त्यामध्ये जागतिक राजकारणाचा काही अंश असला तरी, बाजारपेठेतील मानसिकता, साठेबाजी आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी यांचाही मोठा वाटा असण्याची शक्यता आहे.
म्हणूनच या परिस्थितीकडे केवळ युद्धाच्या परिणाम म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. सरकार, उद्योग आणि समाज या तिन्ही घटकांनी पारदर्शकता आणि जबाबदारीने काम केले तरच अशा संकटांवर प्रभावीपणे मात करता येईल. अन्यथा जागतिक संघर्षांचे सावट सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचत राहील.