भाजपचे राज्यसभेचे राजकीय समीकरण !

राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील सात जागांसाठी निवडणूक होत असून, भाजपने चार उमेदवार जाहीर केले असून, राष्ट्रवादी काँगे्रसने पार्थ पवारांना संधी दिली आहे. वास्तविक पाहता भाजपने महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी ही केवळ नावांची घोषणा नसून, ती राज्यातील राजकीय आणि जातीय समीकरणांचा बारकाईने विचार करून आखलेली रणनीती असल्याचे स्पष्ट दिसते. विनोद तावडे, रामदास आठवले, रामराव वडकुते आणि माया इवनाते या चार नावांमधून भाजपने सामाजिक समतोल, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि आगामी निवडणुकांची पूर्वतयारी यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रातील सात जागांसाठी होणारी ही निवडणूक केवळ संसदीय प्रक्रियेचा भाग नसून, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने पक्षांच्या ताकदीचा अंदाज घेणारी चाचणी मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडीमागे राजकीय गणित आणि सामाजिक संदेश दडलेला आहे. सर्वप्रथम विनोद तावडे यांच्या उमेदवारीकडे पाहिले तर ते संघटनात्मक राजकारणातील महत्त्वाचे चेहरा आहेत. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करताना त्यांनी शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, क्रीडा, युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास अशा खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांना पुन्हा एकदा संसदीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे पक्षाच्या पारंपरिक शहरी, मध्यमवर्गीय आणि उच्चशिक्षित मतदारांना संदेश देणे होय. मुंबई-कोकण-पश्‍चिम महाराष्ट्र या पट्ट्यातील ब्राह्मण आणि उच्चवर्णीय मतदारांमध्ये तावडे यांचा प्रभाव मानला जातो. त्यामुळे ही निवड केवळ व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, विशिष्ट सामाजिक गटाला दिलेले प्रतिनिधित्व आहे. दुसरीकडे, रामदास आठवले यांना सलग तिसर्‍यांदा राज्यसभेची संधी देणे हे दलित राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. रिपाइंच्या माध्यमातून ते दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. अलीकडे त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, भाजपने आपल्या कोट्यातून त्यांना पुन्हा संधी देत दलित मतदारांमध्ये स्थैर्य आणि विश्‍वासाचा संदेश दिला आहे. राज्यात आंबेडकरी चळवळीचे विविध गट सक्रिय असताना आठवले यांना सोबत ठेवणे हे भाजपसाठी राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेली त्यांची भेट आणि त्यानंतरची उमेदवारी ही युतीतील समन्वय आणि परस्परावलंबित्व दर्शवते. रामराव वडकुते यांची निवड ही धनगर समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाशी निगडित आहे. मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या आहे. आरक्षणाच्या मागणीमुळे हा समाज गेल्या काही वर्षांत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाला आहे. वडकुते यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून भाजपपर्यंतचा प्रवास हे दर्शवतो की, भाजपने स्थानिक पातळीवरील प्रभावी नेतृत्व आपल्या छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. धनगर समाजाला थेट राज्यसभेत प्रतिनिधित्व देऊन भाजपने ग्रामीण आणि पशुपालक समाजघटकांना साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. माया इवनाते यांची उमेदवारी ही आदिवासी आणि महिला प्रतिनिधित्वाचा संगम आहे. नागपूरच्या माजी महापौर म्हणून त्यांची ओळख आहे. अनुसूचित जमाती आयोगावर काम केल्यामुळे त्यांना आदिवासी प्रश्‍नांची जाण आहे. विदर्भातील आदिवासी मतदारांमध्ये भाजपची पकड मजबूत करण्यासाठी ही चाल महत्त्वाची मानली जाते. शिवाय, नागपूर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला. त्यामुळे स्थानिक निष्ठा आणि सामाजिक संतुलन या दोन्हींचा विचार या निवडीत दिसून येतो. या चारही नावांचा एकत्रित विचार केला तर भाजपने ब्राह्मण-दलित-धनगर-आदिवासी असा सामाजिक पट उभा केला आहे. मराठा समाजाचे थेट प्रतिनिधित्व या यादीत नसले तरी, राज्यातील सत्तासमीकरणात मराठा नेतृत्व आधीच प्रभावी असल्याने इतर समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा पक्षाचा प्रयत्न दिसतो. ही रणनीती ‘सर्वसमावेशकता’ दर्शवण्याची आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, राज्यसभेच्या निवडणुकीत बहुमताची गणिते स्पष्ट असली तरी उमेदवारांची निवड हा पुढील पाच वर्षांचा संदेश असतो. संघटनात्मक निष्ठा, सामाजिक संतुलन, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि युतीधर्म या सर्व बाबींचा मेळ साधण्याचा भाजपचा प्रयत्न या यादीतून जाणवतो. तथापि, या निवडीमुळे अंतर्गत नाराजी निर्माण होणार नाही का, हा प्रश्‍नही उपस्थित होतो. इच्छुकांची संख्या मोठी असताना केवळ चार जणांची निवड झाल्याने काही गट असमाधानी राहू शकतात. परंतु दीर्घकालीन राजकीय फायद्याचा विचार करता, भाजपने सामाजिक अभिसरणाचा मार्ग निवडला आहे. एकूणच, राज्यसभेच्या या उमेदवारी यादीकडे केवळ संसदीय प्रक्रिया म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ती महाराष्ट्रातील बदलत्या जातीय समीकरणांची आणि सत्तासंतुलनाची झलक आहे. भाजपने विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देत आगामी राजकीय लढतींसाठी आपली मांडणी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता मतदारसंघातील गणिते, युतीतील समन्वय आणि विरोधकांची रणनीती या सर्व बाबींच्या आधारे या निर्णयांचे परिणाम पुढील काळात स्पष्ट होतील.
दरम्यान, भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले असतांना दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा उमेदवार ही ठरत नसून, एकच जागा लढवण्यासाठी तीन पक्षांमध्ये चांगलाच सामना होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे शरद पवारांच्या पारड्यात ही उमेदवारी मिळेल की नाही, याचे कोणतेही उत्तर दिसून येत नाही. त्यामुळे शरद पवारांना आपल्या उतारवयात उमेदवारीसाठी संघर्ष करण्याची वेळ यावी, यासारखी दुसरी नामुष्की नाही.