हिंगोली गेट उड्डाणपुलाखाली ‘फुल’ घोटाळा !

सार्वजनिक जागेवर महापालिकेची बेकायदेशीर भाडेवसुली ? जिल्हाधिकार्‍याकडे प्रकरण गेल्यामुळे अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता
नांदेड । प्रतिनिधी
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हिंगोली गेट उड्डाणपुलाखालील जागेवर उभारण्यात आलेल्या फुल मार्केटचा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार अखेर उघडकीस येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (झथऊ) मालकीची असताना नांदेड वाघाळा महानगरपालिकाने गेली सहा वर्षे तेथे फुल मार्केट थाटून गाळे भाडेतत्त्वावर देत महसूल वसूल केल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. मालकीहक्क नसताना परस्पर लीज देऊन आर्थिक व्यवहार केल्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
हिंगोली गेट उड्डाणपुलाखालील मोकळी जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येते. याबाबत विभागाने 10 फेब्रुवारी 2023 व 28 ऑगस्ट 2025 रोजी लेखी पत्रव्यवहार करून ही जागा त्यांच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र या स्पष्ट सूचनेनंतरही महापालिकेने या जागेवर नऊ होलसेल आणि 39 किरकोळ फुल विक्रेत्यांना तीन वर्षांच्या लीजवर गाळे दिल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे ‘परवानगी कोणी दिली?’, ‘मालकी नसताना लीज कशी देण्यात आली?’ आणि ‘भाडेवसुलीचा हिशोब कुठे आहे?’ असे प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. दप्तरी नोंदीनुसार 9 होलसेल गाळ्यांची लीज 31 जुलै 2021 रोजीच संपली होती. 27 किरकोळ गाळ्यांची मुदत 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी संपुष्टात आली, तर उर्वरित दहा गाड्यांची मुदत 30 जानेवारी 2026 रोजी संपली आहे. म्हणजेच गेल्या तीन-चार वर्षांपासून बहुतांश गाळे मुदतबाह्य अवस्थेतच सुरू आहेत. मुदत संपल्यानंतरही भाडेवसुली सुरू राहिली का? जर राहिली असेल, तर ती रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जमा झाली की कोणाच्या खिशात गेली? हा सर्वात ज्वलंत सवाल सध्या नांदेडकरांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणी डॉ. अजित गोपछडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे धाव घेतल्याने प्रशासनातील हालचालींना वेग आला आहे. सार्वजनिक संपत्तीचा विनापरवानगी वापर आणि त्यावर आर्थिक व्यवहार हा गंभीर प्रकार असल्याने चौकशी अपरिहार्य ठरू शकते. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली, तर केवळ भाडेवसुलीच नव्हे तर परवानगी प्रक्रियेतील त्रुटी, संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी आणि संभाव्य संगनमत याचेही धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या आयुक्तांची भूमिका या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्पष्ट पत्रांनंतरही जागेवर मार्केट सुरू राहिले, याचा अर्थ प्रशासकीय पातळीवर गंभीर बेपर्वाई झाली किंवा जाणूनबुजून डोळेझाक करण्यात आली, असा संशय बळावत आहे. जर हा व्यवहार ‘अर्थपूर्ण’ असेल, तर त्याची फळे नेमकी कोणाच्या पदरात पडली, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. शहरातील नागरिक संघटनांनीही या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे. सार्वजनिक जागेचा वापर, महसुलाचा प्रवाह आणि लीज नूतनीकरणाची प्रक्रिया याबाबत संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा हा प्रकार केवळ फुल मार्केटपुरता मर्यादित न राहता, शहरातील इतर सार्वजनिक जागांवरील व्यवहारांवरही संशयाची छाया पडू शकते. हिंगोली गेट उड्डाणपुलाखालील हा ‘फुल’ घोटाळा केवळ काही गाळ्यांचा प्रश्न नाही; तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विश्वासार्हतेचा कस लावणारा मुद्दा आहे. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीत कुठे तडे गेले, याचे उत्तर आता अधिकार्‍यांना द्यावेच लागणार आहे. चौकशीचा हातोडा खरोखर पडतो का, की पुन्हा एकदा कागदोपत्रीच फाईल बंद होते, याकडे संपूर्ण नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे.  दरम्यान, या प्रकरणाने केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा नव्हे तर व्यवस्थेतील संभाव्य संगनमताचा वासही तीव्र केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेखी पत्र देऊन जागा त्यांच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले असताना महापालिकेने त्या पत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. ‘मालकी आमची नाही, तरीही भाडे आमचेच’ हा कोणता कायदा आणि कोणती नैतिकता? जर ही चूक होती, तर ती सहा वर्षे का दुरुस्त झाली नाही? आणि जर चूक नव्हती, तर मग हा व्यवहार नेमका कोणाच्या छत्रछायेखाली सुरू होता? शहरातील करदात्यांच्या पैशावर चालणार्‍या यंत्रणेने सार्वजनिक जागेचा असा मुक्त वापर करून महसुला चा हिशोब ठेवणे म्हणजे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणे होय. आज फुल मार्केटच्या नावाखाली झालेला हा प्रकार उद्या इतर जागांवरही पुनरावृत्त होणार नाही, याची हमी कोण देणार? संबंधित अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून वसूल झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जाहीर केला गेला नाही, तर ‘कारवाई’ ही केवळ दिखावा ठरेल. नांदेडकरांना आश्वासन नव्हे, तर ठोस निर्णय आणि दोषींवर कठोर कारवाई हवी आहे. अन्यथा ‘फुल’ मार्केटचा हा वाद प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर कायमचा डाग ठरेल.