‘बिंदू नामावली’चा खेळखंडोबा : दीड वर्षे फाईल थंडगार

481 पदे रिक्त; महापालिकेचा कारभार प्रभार्‍यांच्या भरोशावर!
नांदेड ः नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचा गाडा आज अक्षरशः अतिरिक्त पदभाराच्या काठावर धावत आहे. राज्य शासनाने 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी 1903 पदांचा आकृतीबंध मंजूर केला, जानेवारी 2024 मध्ये सेवा प्रवेश नियमांनाही मंजुरी मिळाली; मात्र ‘बिंदू नामावली’ची फाईल विभागीय आयुक्त कार्यालयात गेल्या दीड वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे. या प्रशासकीय ढिसाळपणाचा थेट फटका शहराला बसत असून तब्बल 481 पदांची भरती रखडली आहे.
एकेकाळी अडीच हजारांवर कर्मचारी असलेली महापालिका आज केवळ 1 हजार 422 अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या बळावर शहराचा कारभार सांभाळत आहे. सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत. परिणामी एकाच अधिकार्‍याला दोन-दोन, तीन-तीन विभागांचा पदभार सांभाळावा लागत आहे. अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख पदे प्रभारी अधिकार्‍यांकडेच आहेत. अशा परिस्थितीत विकासकामे, आरोग्य व्यवस्था, पाणीपुरवठा, बांधकाम परवानग्या, कर वसुली अशा सर्वच कामांवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आकृतीबंधात 292 नियमित रिक्त पदांचा समावेश आहे, तर 189 पदे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची आहेत. ही पदे अनुकंपा व लाडपांगे समितीच्या निकषानुसार भरता येऊ शकतात. मात्र बिंदू नामावलीला मंजुरी नसल्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच ब्रेक लागला आहे. बिंदू नामावली ही केवळ कागदी प्रक्रिया नसून त्याद्वारे आरक्षणाचे प्रमाण निश्‍चित होते. त्यामुळे ती मंजूर झाल्याशिवाय पुढील पायरी गाठता येत नाही. प्रश्‍न असा आहे की, मंजुरीसाठी पाठवलेली फाईल दीड वर्षे थांबते कशी? शहराचा कारभार ठप्प होण्याची वेळ येत असताना विभागीय कार्यालयात ही उदासीनता का? सत्तेची सूत्रे राज्यात आणि महापालिकेत एकाच पक्षाकडे असताना हा विलंब अधिकच खटकणारा आहे. महापौर कविता मुळे यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, महापालिकेचा आकृतीबंध आणि सेवा प्रवेश नियम मंजूर झाले आहेत. बिंदू नामावलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहे. तो मंजूर व्हावा यासाठी आमचे नेते माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येईल. मंजुरी मिळताच पदभरतीचा मार्ग मोकळा होईल आणि अतिरिक्त कामाचा ताण कमी होईल. महापौरांचे विधान आश्‍वासक असले तरी प्रश्‍न उरतो तो कृतीचा. कारण शहरातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ अपुरे असल्याने स्वच्छता मोहिमा कागदावरच राहतात. पाणीपुरवठा विभागात अभियंत्यांची कमतरता असल्याने दुरुस्ती कामे उशिरा पूर्ण होतात. बांधकाम विभागात फाईलींचा ढीग वाढत आहे. प्रत्येक विभागात ‘जेमतेम’ मनुष्यबळावर कामे ढकलली जात आहेत. याचबरोबर कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा प्रश्‍नही गंभीर आहे. बांधकाम, आरोग्य, पाणीपुरवठा, विद्युत अशा महत्त्वाच्या विभागांत अनेक कंत्राटी कर्मचारी अल्प मानधनावर वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत. इतर महापालिकांमध्ये कंत्राटी कर्मचार्‍यांना टप्प्याटप्प्याने कायम करण्याची प्रक्रिया पार पडली; मात्र नांदेडमध्ये बिंदू नामावली प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळालेले नाही. काम मात्र कायमस्वरूपी कर्मचार्‍यांइतकेच, पण हक्क मात्र अधांतरी-अशी त्यांची अवस्था आहे. बिंदू नामावलीची मंजुरी हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही; तो शहराच्या भवितव्याशी निगडित आहे. आता तरी फाईलींना गती मिळेल का, की शहराला अजून काही महिने ‘प्रभारी राज’ सहन करावे लागणार-याकडे संपूर्ण नांदेडचे लक्ष लागले आहे.