मंत्रालयातील लाचखोरी !

राज्याच्या कारभाराचे केंद्रबिंदू असलेल्या मंत्रालयात लाचखोरीची घटना उघडकीस येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी संबंधित प्रकरणात 35 हजार रुपयांची लाच घेताना एका लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी)ने केलेल्या या कारवाईमुळे केवळ एका कर्मचार्‍याची अटक झाली असे नसून, मंत्रालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. चौकशीत संबंधित लिपिकाने ही रक्कम मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या सांगण्यावरून घेतल्याचा दावा केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या दाव्यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा संबंध थेट सार्वजनिक आरोग्याशी येतो. औषध परवाना नूतनीकरणासारख्या प्रक्रियेत जर भ्रष्टाचार शिरकाव करत असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम केवळ आर्थिक मर्यादेत राहत नाहीत; ते समाजाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम करणारे ठरतात. औषधांची गुणवत्ता, परवाने, तपासणी प्रक्रिया यामध्ये पारदर्शकता आणि शुचिता अत्यावश्यक आहे. अशा विभागात लाच मागितली जाते, असा आरोप सिद्ध झाला तर तो अत्यंत धोकादायक संदेश देणारा आहे. या प्रकरणात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी लाचेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. माझा संबंध सिद्ध झाला, तर तत्काळ राजीनामा देईन, अशी ठाम भूमिका त्यांनी जाहीरपणे घेतली आहे. ही भूमिका राजकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह वाटू शकते; परंतु केवळ शब्दांपुरती ती मर्यादित राहू नये, ही लोकांची अपेक्षा आहे. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता, तपास निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे झिरवाळ यांनी सांगितले आहे. सरकारने या घटनेकडे गांभीर्याने पाहण्याचा संदेश दिला असला, तरी लोकांचा विश्‍वास परत मिळवण्यासाठी केवळ निवेदने पुरेशी नसतात. प्रत्यक्ष कृती, जबाबदारी निश्‍चित करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे – हीच खरी कसोटी आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. खासदार संजय राऊत यांनी तपास ‘सूत्रधारापर्यंत’ पोहोचला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी राजकीय रंग घेऊ शकते; परंतु तिच्यामागील मूलभूत प्रश्‍न आहे, जबाबदारी कोणाची? जर एखादा कर्मचारी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार लाच घेत असल्याचा दावा करत असेल, तर त्या दाव्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘खालच्या पातळीवरील’ कर्मचार्‍यांवर कारवाई करून मूळ सूत्रधारांपर्यंत तपास न पोहोचण्याची शंका कायम राहते. मंत्रालय हे राज्यकारभाराचे सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्र आहे. येथे घेतले जाणारे निर्णय लाखो नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करतात. अशा ठिकाणी लाचखोरीचे प्रकार उघडकीस येणे म्हणजे संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्‍वासार्हतेला धक्का देणारे आहे. शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिकता ही मूल्ये केवळ कागदावर नसून व्यवहारातही दिसली पाहिजेत. लाचखोरीची समस्या ही केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित नसते. ती एक संस्कृती बनू लागली, तर सामान्य नागरिकांचा शासनावरील विश्‍वास ढासळतो. परवाने, मंजुरी, नूतनीकरण, अनुदाने अशा प्रक्रियांमध्ये जर ‘वेगळी फी’ द्यावी लागते, अशी भावना निर्माण झाली तर प्रामाणिक नागरिक आणि उद्योगधंदे करणारे लोक हताश होतात. परिणामी, व्यवस्था अधिकाधिक अपारदर्शक आणि अविश्‍वसनीय बनते. या घटनेनंतर केवळ दोषींवर कारवाई करून प्रकरण संपवणे पुरेसे ठरणार नाही. विभागीय पातळीवर प्रक्रियांचे पुनरावलोकन, जबाबदार्‍या स्पष्ट करणे आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. मंत्री कार्यालयातील कामकाज अधिक पारदर्शक कसे होईल, यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. उदाहरणार्थ, परवाना नूतनीकरणासारख्या प्रक्रियांना पूर्णपणे ऑनलाइन व वेळबद्ध स्वरूप देणे, अर्जांची स्थिती नागरिकांना पारदर्शकपणे पाहता येईल अशी व्यवस्था करणे, आणि निर्णय प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करणे – या उपाययोजना भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि तक्रारदाराचे संरक्षण सुनिश्‍चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या प्रकरणी तीव्र प्रतिक्रिया देत मंत्री झिरवाळ यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या प्रकारामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा धुळीस मिळाली आहे आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी राजीनामा आवश्यक आहे. विरोधकांची ही भूमिका राजकीय असली, तरी नैतिक जबाबदारीचा प्रश्‍न उपस्थित करते. भारतीय राजकारणात आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच राजीनामा देणे ही परंपरा काही वेळा पाळली गेली आहे, तर काही वेळा ती टाळली गेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेतला जातो. मात्र, जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे तपास निष्पक्ष होतो का? दोषींना शिक्षा होते का? आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात? अशा घटनांनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अपरिहार्य असतात. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करतात. परंतु या सगळ्या वादात मूळ मुद्दा हरवू नये. तो मुद्दा म्हणजे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नागरिकांचा विश्‍वास. लाचखोरी ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची समस्या नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील दोषांचे लक्षण आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ राजकीय लाभ-तोट्याच्या दृष्टीने न पाहता, व्यापक सुधारणांच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. जर या घटनेमुळे मंत्रालयातील कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल झाले, तर ती एक प्रकारे ‘जागृतीची घंटा’ ठरू शकते.