मुदखेडमध्ये वाळू माफियांचा उच्छाद: गोदावरीच्या पात्रात ’सक्शन मशीन’द्वारे अवैध उपसा, प्रशासनाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष?

नांदेड । प्रतिनिधी
मुदखेड तालुका हा ’राष्ट्रीय हरित लवाद’ (छॠढ) द्वारे ’हरित पट्टा’ म्हणून घोषित झालेला असतानाही, येथील गोदावरी नदीच्या पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. वाळू माफियांनी आता चक्क मोठ्या बोटींचा (सक्शन मशीन) वापर करून नदीचे पात्र पोखरण्यास सुरुवात केली असून, यामुळे गोदावरीची ’गोदा’माई आता माफियांच्या मगरमिठीत अडकल्याचे चित्र दिसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुदखेड तालुक्यातील वासरी, शंखतीर्थ, टाकळी, महाटी, खुजडा यांसारख्या विविध घाटांवरून दिवसरात्र हजारो ब्रास वाळूचा अवैध उपसा सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या घाटांवर दोन डझनहून अधिक महाकाय बोटी कार्यरत आहेत. मात्र, महसूल प्रशासनाने या बोटींवर कोणतीही ठोस कारवाई न करता, केवळ वाळूची वाहतूक करणार्‍या हायवा गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई करून हात झटकले आहेत. प्रशासनाच्या या ’मवाळ’ धोरणामुळे वाळू माफियांचे धाडस अधिकच वाढले आहे. या परिसरातील अवैध उपसा करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या बोटींची किंमत 25 ते 30 लाख रुपयांच्या घरात आहे. यातील बहुतांश बोटी गुजरात मार्गे थेट मुदखेडच्या गोदावरी घाटात आणल्या गेल्या आहेत. एका बोटीतून दररोज सुमारे 40 ते 50 ब्रास वाळू उपसली जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री वापरली जात असताना प्रशासनाला ती दिसत नाही का? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. नुकतेच महसूल पथकाने एम एच – 26 बी. आर. 2169, एम एच – 26 सी एच 4714 आणि एम एच 26-2598   या तीन हायवा गाड्यांवर कारवाई केली. मात्र, या कारवाईत केवळ दंड आकारण्यात आला असून, चालकांवर किंवा मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. यातील ’नृसिंह कृपा’ नावाच्या हायवा गाडीचा नंबर प्लेटवरील काही भाग काळ्या रंगाने पुसलेला असूनही, त्यावर कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. हरित पट्ट्याचे उल्लंघन: एनजीटीच्या नियमांना हरताळ फासून पर्यावरणाची हानी. महसूल बुडाला: शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल माफियांच्या खिशात. प्रशासनाचा वरदहस्त: फौजदारी गुन्हे टाळून माफियांना एकप्रकारे पाठीशी घातले जात असल्याची चर्चा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन, मुदखेडमधील या अवैध उपशावर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि त्या महाकाय बोटी जप्त कराव्यात, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे. अन्यथा, गोदावरी नदीचे अस्तित्व धोक्यात येण्यास वेळ लागणार नाही. मुदखेड तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या पात्रातून सुरू असलेला हा ’यांत्रिक’ उपसा केवळ कायदेशीर उल्लंघन नसून निसर्गावर केलेला मोठा आघात आहे. सक्शन मशीन आणि महाकाय बोटींच्या साहाय्याने जेव्हा नदीच्या तळातील वाळू उपसली जाते, तेव्हा नदीची नैसर्गिक जलधारण क्षमता कमालीची घटते. वाळू हा नदीचा नैसर्गिक फिल्टर आणि पाणी साठवून ठेवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा हा स्तर नष्ट होतो, तेव्हा भूगर्भातील पाणी पातळी खालावते, ज्याचा थेट परिणाम परिसरातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा स्रोतांवर होतो. मुदखेडचा भाग हरित पट्टा म्हणून ओळखला जातो, मात्र माफियांच्या या हव्यासामुळे येथील जैवविविधता धोक्यात आली आहे. नदीतील जलचर प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होत असून, नदीचे पात्र अरुंद आणि खोल होत चालल्याने पावसाळ्यात पुराचा धोका अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाने याकडे केवळ ’महसुली उत्पन्न’ म्हणून न पाहता, पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीतून पाहणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, या अवैध व्यवसायामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखील मोठी दुरवस्था झाली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू भरून धावणार्‍या हायवा गाड्यांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेले रस्ते सहा महिन्यांतच खड्ड्यात गेले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे अपघात वाढले असून धुळीच्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजारही बळावत आहेत. वाळू उपसा करणार्‍या बोटींचे कनेक्शन थेट मोठ्या राजकीय वरदहस्ताशी असल्याचे बोलले जाते, म्हणूनच की काय, स्थानिक पातळीवरील तलाठी किंवा मंडल अधिकारी या बोटींकडे फिरकण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. जेव्हा एखादी कारवाई होते, तेव्हा ती केवळ ’दिखावा’ म्हणून केली जाते. जप्त केलेल्या वाहनांवर किरकोळ दंड लावून त्यांना पुन्हा सोडून दिले जाते, ज्यामुळे माफियांचे मनोबल अधिक उंचावते. जोपर्यंत प्रशासनाकडून कडक मकोका (चउजउ-) किंवा तत्सम गंभीर गुन्हे दाखल केले जात नाहीत, तोपर्यंत गोदावरीचे हे ’रक्त’ (वाळू) शोषण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत. आता चेंडू जिल्हा प्रशासनाच्या दरबारात असून, ते ’हरित पट्टा’ वाचवण्यासाठी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.