भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापारावर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू) यांच्यात दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंडिया एनर्जी वीक 2026’ कार्यक्रमात ही घोषणा करताना या कराराला भारत-युरोप संबंधातील मैलाचा दगड असल्याचे सांगितले. या करारामुळे भारतातील उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ होणार असल्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, युरोपीय देशांसोबत झालेला हा करार जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, तो भारताच्या उत्पादनक्षमतेला नवे बळ देणारा ठरेल. विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राला या करारामुळे मोठा आधार मिळेल. आज भारत ऊर्जा क्षेत्रात एक प्रभावी आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येत असून, नवीकरणीय ऊर्जा तसेच तेल व वायू क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. देशातील विविध क्षेत्रांत सुरू असलेल्या सुधारणा आणि धोरणात्मक बदलांमुळे गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक अनुकूल झाले असून, रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार हा जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उत्तम उदाहरण असून, या करारातून जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक-तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या करारामागे केवळ व्यापार नव्हे, तर लोकशाही मूल्ये आणि कायद्याच्या राजवटीप्रती असलेली सामायिक बांधिलकीही महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भारत आणि ब्रिटन यांच्यात यापूर्वी झालेल्या व्यापार करारालाही या एफटीएमुळे बळकटी मिळणार असून, संपूर्ण युरोपाशी भारताचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या मते, या कराराचा मुख्य उद्देश भारत आणि युरोपीय संघातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि तांत्रिक सहकार्याच्या नव्या दालनांना उघडणे हा आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारत-ईयू एफटीएबाबत चर्चा 2007 पासून सुरू होती. तब्बल 18 वर्षांनंतर या कराराला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. युरोपीय संघाच्या वतीने युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डर लेयेन तसेच युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा यांनी या करारास मान्यता दिली असून, त्यामुळे भारत-युरोप आर्थिक सहकार्याला नवे वळण मिळणार आहे.