प्रजासत्ताक परखडता !

७७ वर्षे झाली. दरवर्षी २६ जानेवारीला तिरंगा फडकतो, भाषणे होतात, परेड निघते आणि “संविधानाने दिलेले हक्क” पुन्हा पुन्हा उच्चारले जातात. पण एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आजही तसाच उभा आहे—हे संविधान खरोखर अंमलात*श आले आहे का, की ते केवळ सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीस्कर असलेले एक पवित्र पुस्तक बनून राहिले आहे?
भारतीय संविधानाचा आत्मा सामाजिक आणि आर्थिक समतेचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही अपरिहार्य आहे. आज ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी मागे वळून पाहताना कटू सत्य समोर येते—राजकीय लोकशाही आहे, पण सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अजूनही अपूर्ण, अपयशी आणि अनेक ठिकाणी मुद्दाम दुर्लक्षित आहे. संविधानाचे अनुच्छेद १४ समानतेची हमी देतो, अनुच्छेद १५ भेदभावास मनाई करतो, अनुच्छेद १६ समान संधीची भाषा करतो, आणि अनुच्छेद ३९ संपत्तीचे न्याय्य वाटप सुचवतो. मग प्रश्न असा की, आजही जात, धर्म, लिंग आणि वर्ग यांच्या आधारावर अन्याय का सुरू आहे? का काही मोजक्या लोकांच्या हातात देशाची संपत्ती साचते, तर बहुसंख्य जनता महागाई, बेरोजगारी आणि असुरक्षिततेत भरडली जाते? संविधानाची अंमलबजावणी ही केवळ न्यायालयांची जबाबदारी नाही; ती सरकार, प्रशासन आणि समाज—तिन्हींची संयुक्त जबाबदारी आहे. पण वास्तवात काय दिसते? कायदे निवडकपणे वापरले जातात. सामाजिक न्यायाच्या योजना जाहिरातबाजीपुरत्या मर्यादित राहतात. आरक्षण, श्रमकायद्यांचे संरक्षण, आदिवासींचे हक्क—हे सगळे मुद्दे सत्तेच्या राजकारणात सोयीप्रमाणे वापरले जातात, अंमलात मात्र आणले जात नाहीत. आज देशात विकासाचे आकडे मिरवले जातात, पण तो विकास कोणासाठी? शेतकरी कर्जात बुडतो, कामगाराचे श्रम स्वस्तात विकले जातात, तर कॉर्पोरेट सवलतींचा पाऊस काही निवडकांवर पडतो. ही आर्थिक असमानता संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट हल्ला आहे. “समतेचे राज्य” हे घोषवाक्य राहिले आहे; वास्तवात मात्र विषमता हीच व्यवस्था बनली आहे. दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्याक—यांच्यावर होणारा अन्याय हा संविधानाच्या अपयशाचा नव्हे, तर त्याच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणाचा परिणाम आहे. कायदे आहेत, आयोग आहेत, पण इच्छाशक्ती नाही. अन्याय सहन करण्यालाच देशभक्ती समजली जाऊ लागली, आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले—हे अत्यंत धोकादायक लक्षण आहे. ७७ वा प्रजासत्ताक दिन म्हणजे आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. संविधान वाचून दाखवणे पुरेसे नाही; ते जगणे गरजेचे आहे. सरकारने उत्तरदायी व्हावे, न्यायव्यवस्थेने अधिक संवेदनशील व्हावे, आणि नागरिकांनी मौन सोडावे. कारण संविधान हा दानपत्र नाही—तो संघर्षातून मिळवलेला अधिकार आहे. जर सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रत्यक्षात आणली नाही, तर प्रजासत्ताक हा शब्द फक्त दिनदर्शिकेत उरेल. आणि मग तिरंग्याच्या सावलीत उभे राहून “आम्ही लोकशाही आहोत” असे म्हणणे ही स्वतःची फसवणूक ठरेल. संविधानाची पूजा नव्हे, त्याची निर्भय अंमलबजावणी करा.
बाबासाहेबांना हे माहीत होते की भारतातील सर्वात मोठा शत्रू हा परकीय आक्रमण नाही, तर सामाजिक विषमता, जातीय मानसिकता आणि व्यक्तीपूजेची प्रवृत्ती आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, “हीरो-वर्शिप म्हणजे लोकशाहीच्या कबरीत खिळा ठोकण्यासारखे आहे.” पण आज काय दिसते? संविधानापेक्षा नेत्यांचे फोटो मोठे झाले आहेत, संस्थांपेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ मानल्या जात आहेत. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बाबासाहेबांनी इशारा दिला होता की भारतात आपण राजकीय लोकशाही स्वीकारत आहोत, पण सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नाकारत आहोत. हा विरोधाभास फार काळ टिकणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते.
आज तोच विरोधाभास अधिक तीव्र झाला आहे. मतदानाचा अधिकार सगळ्यांना आहे, पण सन्मानाने जगण्याचा अधिकार अजूनही काहींचाच. हेच बाबासाहेबांचे भाकीत होते—आणि दुर्दैवाने ते खरे ठरत आहे.