दिल्लीतील प्रदूषण प्रकरणी सीएक्यूएमला सर्वोच्च फटकार

नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेतली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम) यांना आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र शब्दांत फटकारले. तसेच दिल्लीच्या सीमांवरील टोल प्लाझा हटवणे किंवा तात्पुरते बंद करण्याची सीएक्यूएमची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीएक्यूएमने दिल्ली सीमेवरील टोल प्लाझा तात्पुरते बंद करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती नाकारली आणि आयोग आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने सीएक्यूएमला टप्प्याटप्प्याने दीर्घकालीन उपाययोजनांवर काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आयोगाला निर्देश दिले की, टोल प्लाझा संदर्भातील निर्णय घेताना कोणत्याही हितधारकांच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे विचार केला जावा. यासोबतच दोन आठवड्यांच्या आत तज्ज्ञांची बैठक बोलावून वाढत्या प्रदूषणामागील मुख्य कारणांवर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दोन आठवड्यांत तज्ज्ञांची बैठक आयोजित करून वाढत्या प्रदूषणाची प्रमुख कारणे ओळखून त्यावर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने कठोर शब्दांत विचारले की, आपण अद्याप प्रदूषणाची नेमकी कारणे ओळखली आहेत का? या दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात माहिती उपलब्ध होत आहे, तज्ज्ञ लेख लिहीत आहेत, लोक आपली मते मांडत आहेत आणि आम्हाला ई-मेलद्वारे पाठवत आहेत. खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, जड वाहने वायू प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात भर घालत आहेत. त्यामुळे पहिला प्रश्‍न हा आहे की, या समस्येवर उपाय कसा करायचा? 2 जानेवारीला बैठक घेऊन ‘दोन महिन्यांनी परत येऊ’ असे सांगणे न्यायालयाला मान्य नाही. सीएक्यूएम आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्याचेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.