सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ !

देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सातत्याने गौरवले जाणारे मध्यप्रदेशातील इंदूर आज एका अत्यंत वेदनादायी आणि अस्वस्थ करणार्‍या वास्तवास सामोरे गेले आहे. भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळे तब्बल 15 नागरिकांचा मृत्यू होणे ही केवळ दुर्दैवी घटना नाही, तर नागरी प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारी शोकांतिका आहे. स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणातील अव्वल क्रमांक आणि प्रत्यक्षात नागरिकांच्या नशिबी आलेले दूषित पाणी हा विरोधाभास अंतर्मुख करणारा आहे.
स्वच्छ पाणी प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे हा भारतीय संविधानातील कलम 21 प्रमाणे देशातील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असतांनाच दुसरीकडे इंदूरमध्ये मात्र सर्वसामान्यांच्या जीवाशी एकप्रकारे खेळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाई करत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.  महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेजच्या प्रयोगशाळा अहवालातून दूषित पाणी हेच मृत्यूचे मुख्य कारण असल्याची स्पष्ट पुष्टी झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळल्याने जिवाणूजन्य संसर्ग पसरला आणि काही तासांतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ही घटना अचानक घडलेली नसून, दुर्लक्ष, गळती, अपुरी देखरेख आणि जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती यांचा साचलेला परिणाम असल्याचे स्पष्ट होते. पिण्याचे स्वच्छ पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र इंदूरसारख्या महानगरात जर हा हक्क सुरक्षित राहू शकत नसेल, तर देशातील इतर शहरांची अवस्था काय असेल, हा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. नगरविकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनीही पाण्याच्या गळतीची शक्यता मान्य केली आहे. म्हणजेच प्रशासनाला धोक्याची जाणीव होती, पण वेळेत उपाय झाले नाहीत. इथूनच निष्काळजीपणाची साखळी सुरू होते. या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेले नागरिक आकडेवारीपुरते मर्यादित नाहीत; ते कुटुंबांचे आधारस्तंभ होते, कोणाचे वडील, कोणाचे पती, कोणाचे पुत्र. अरविंद हिरालाल यांचा मृत्यू ही केवळ वैयक्तिक घटना नसून, ‘दूषित व्यवस्थेचा बळी’ ठरलेली कथा आहे. एका कामानिमित्त गेलेल्या परिसरात पाणी प्यायल्याने जीव जाणे, हे किती असुरक्षित नागरी जीवनाचे द्योतक आहे! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली, बाधितांची विचारपूस केली आणि कठोर कारवाईचे आश्‍वासन दिले. ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी प्रश्‍न असा आहे की, अशी आश्‍वासने प्रत्येक दुर्घटनेनंतर दिली जातात; मात्र व्यवस्था कितपत सुधारते? दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक आहेच, पण त्यासोबत भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी ठोस, दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने अहवाल मागवला असून, उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने शासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही न्यायिक हस्तक्षेपाची गरज का निर्माण झाली, याचाही विचार व्हायला हवा. प्रशासन स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारून कार्यरत झाले असते, तर कदाचित न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला नसता. इंदूरमध्ये सध्या 160 हून अधिक रुग्ण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. शासनाने मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे; त्याचे श्रेय घेण्याचा विषय नाही. खरे श्रेय तेव्हाच मिळेल, जेव्हा पाणीपुरवठा यंत्रणेचे संपूर्ण ऑडिट होईल, जुने व गळतीचे पाइपलाइन नेटवर्क बदलले जाईल, सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्यांमधील अंतर स्पष्टपणे राखले जाईल आणि नियमित तपासणीची यंत्रणा सक्षम केली जाईल. स्वच्छतेचे मोजमाप केवळ रस्त्यांवरील कचरा, रंगरंगोटी किंवा जाहिरातीत दाखवलेल्या आकड्यांवरून होऊ शकत नाही. खरी स्वच्छता म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता. जर पाणी, हवा आणि अन्न सुरक्षित नसेल, तर कोणतीही ‘रँकिंग’ निरर्थक ठरते. इंदूरची ही घटना देशातील सर्व शहरांसाठी इशारा आहे. आज आवश्यकता आहे ती केवळ दोषारोपांची नाही, तर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची. कोणत्या स्तरावर चूक झाली, कोणत्या अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले, देखभाल यंत्रणा का अपयशी ठरली – याची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. दोषींवर केवळ निलंबन नव्हे, तर उदाहरण ठरेल अशी कारवाई झाली पाहिजे. इंदूर दुर्घटना ही मानवी निष्काळजीपणाची किंमत किती भयावह असू शकते, याचे जिवंत उदाहरण आहे. स्वच्छ शहराचा अभिमान जपताना, स्वच्छ पाण्याची हमी देणे हीच खरी कसोटी आहे. अन्यथा, ‘स्वच्छतेचे पुरस्कार’ आणि ‘दूषित वास्तव’ यातील दरी अधिकच वाढत जाईल आणि त्याची किंमत निरपराध नागरिकांना आपल्या जीवाने चुकवावी लागेल. अनेकांच्या घरांतील कर्ते पुरूष यामुळे मृत्यूूमुखी पडले आहेत. अशावेळी शासनाने भरीव अशी मदत जाहीर करून दुषित पाण्याला प्रतिबंध करून कायमची उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे.