ईडीकडून 100 कोटींची मालमत्ता जप्त

छत्तीसगडमधील दारू घोटाळाप्रकरणी कारवाई
रायपूर : छत्तीसगडमधील बहुचर्चित दारू घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त निरंजन दास, 30 अधिकारी आणि तीन डिस्टिलरी कंपन्यांची 100 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही कारवाई माजी काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या कथित 2,800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासाचा भाग आहे. वरिष्ठ नोकरशहा आणि राजकीय व्यक्तींच्या सिंडिकेटने उत्पादन शुल्क विभागावर नियंत्रण मिळवले होते, असा आरोप ईडीने केला आहे.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 ते 2023 या कालावधीत राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या एका संघटित गुन्हेगारी टोळीने उत्पादन शुल्क विभाग पूर्णपणे आपल्या ताब्यात ठेवला होता. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये 78 स्थावर मालमत्ता समाविष्ट असून त्यात आलिशान बंगल्यांपासून प्रीमियम संकुलांतील फ्लॅट्स, व्यावसायिक दुकाने आणि कृषी जमीन यांचा समावेश आहे. याशिवाय 197 गुंतवणुकीही जप्त करण्यात आल्या असून त्यात मुदत ठेवी, बँक शिल्लक, जीवन विमा पॉलिसी तसेच शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओचा समावेश आहे.ईडीच्या माहितीनुसार, यापैकी 38.21 कोटी रुपयांची मालमत्ता निरंजन दास आणि 30 अन्य उत्पादन शुल्क अधिकार्‍यांची आहे. निरंजन दास हे आयएएस अधिकारी असून, या जप्तीमुळे अधिकार्‍यांची गंभीर संगनमत उघडकीस आली असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. राज्याच्या महसूल सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनीच या घोटाळ्याला पाठबळ दिले, असा आरोप आहे.
दुसरीकडे, 68.16 कोटी रुपयांची मालमत्ता छत्तीसगडमधील 3 प्रमुख डिस्टिलरी कंपन्यांची आहे. त्यामध्ये छत्तीसगड डिस्टिलरीज लिमिटेड, भाटिया वाइन मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वेलकम डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ईडीचा आरोप आहे की निरंजन दास आणि अरुण पती त्रिपाठी (तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक, छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांनी राज्य नियंत्रण प्रणालीला डावलून समांतर उत्पादन शुल्क व्यवस्था चालवली, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कमाई झाली. ईडीने 26 डिसेंबर रोजी या प्रकरणात नवी आरोपपत्र दाखल केली असून, त्यात 2019 ते 2023 या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आहे. तपासातून 2,883 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा मागोवा लागल्याचे ईडीने सांगितले आहे. तपासात हे स्पष्ट झाले की एका व्यवस्थित गुन्हेगारी सिंडिकेटने वैयक्तिक फायद्यासाठी राज्याच्या दारू धोरणात फेरफार केला. यात बेकायदेशीर कमिशन, बेहिशेबी दारू विक्री अशा अनेक स्तरांचा समावेश होता.