महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणूकीतील चुरस !

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका हा राज्याच्या राजकारणातील अत्यंत निर्णायक टप्पा आहे. या निवडणुकांकडे केवळ ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका’ म्हणून न पाहता, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांची ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणून पाहिले जात आहे. सध्याच्या राजकीय स्थितीच्या आधारे राजकीय संभाव्यता  पाहिल्यास महायुतीचे वर्चस्व एकूण निवडणूकीत दिसते. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निकालांत महायुतीने (भाजपा, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) प्रचंड यश मिळवले आहे. हाच ‘मोमेंटम’ महानगरपालिकांमध्ये कायम राहण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही; तर, महाविकास आघाडीचे आव्हान चुरशीचे आहेच. मुंबई महापालिकेवर ३ दशकांपासून ठाकरेंची सत्ता आहे. ‘मुंबई कुणाची?’ हा अस्मितेचा मुद्दा शिंदे गट आणि भाजपा आक्रमकपणे मांडत आहेत. मविआमध्ये (शिवसेना-ठाकरे, राष्ट्रवादी-शरद पवार, काँग्रेस) जागावाटपावरून काही प्रमाणात पेच दिसून येत आहे. काँग्रेस काही ठिकाणी स्वबळाचा विचार करत असल्याने विरोधी मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज ठाकरेंची भूमिका पाहता मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यातील संभाव्य युतीच्या चर्चांमुळे मुंबई, ठाणे आणि नाशिकमध्ये नवीन समीकरणे पाहायला मिळू शकतात.
वंचित बहुजन आघाडी यांच्या सतत बदलणाऱ्या राजकारणाचा परिणाम बदलता असतो. यावेळी, काँग्रेस आणि वंचितच्या संभाव्य युतीमुळे काही महापालिकांमध्ये (उदा. अकोला, सोलापूर) अनपेक्षित निकाल लागू शकतात.  ही निवडणूक का महत्त्वाची आहे, असा विचार करता असे दिसून येते की, या निवडणुकांच्या निकालांमागे  ‘खरी’ शिवसेना आणि ‘खरी’ राष्ट्रवादीचा फैसला होण्याची शक्यता सांगितले जात असले तरी त्यात तितकेसे तत्थ्य नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर ही पहिलीच मोठी महानगरपालिका निवडणूक आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासाठी ही निवडणूक ‘सिम्बॉल’ आणि ‘ब्रँड’ टिकवण्याची लढाई आहे. सत्ताधारी गटांकडे (शिंदे-अजित पवार) असलेली संसाधनं आणि कार्यकर्त्यांची फळी विरुद्ध मूळ पक्षाशी असलेली मतदारांची भावनिक निष्ठा, असा हा तात्विक संघर्ष ही आहे. ‘डबल इंजिन सरकार’, पायाभूत सुविधा (मेट्रो, कोस्टल रोड) आणि लाडकी बहीण योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर महायुती ‘विकास’ या मुद्द्यावर मते मागत आहे; तर,  ‘लोकशाहीचा खून’, ‘गद्दारी’ आणि ‘महाराष्ट्राचा स्वाभिमान’ या अस्मितेच्या मुद्द्यांवर मविआ मतदारांना आवाहन करत आहे. शहरी मतदार विकासाला प्राधान्य देतो की अस्मितेला, हे यातून स्पष्ट होईल. मराठा आरक्षणाचे पडसाद आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा शहरी मतदारांवर होणारा परिणाम येथे दिसून येईल. महानगरपालिकांमध्ये राज्यस्तरीय मुद्द्यांपेक्षा स्थानिक नगरसेवकाचा जनसंपर्क ही तितकाच महत्त्वाचा असतो. अनेक दिग्गज नगरसेवकांनी पक्ष बदलल्यामुळे, मतदार पक्षाच्या चिन्हापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व देतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. स्थानिक विरुद्ध राज्यस्तरीय समीकरणे
या निवडणुकांमध्ये एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे: “स्थानिक नगरसेवकाची ताकद ही पक्षाच्या लाटेपेक्षा मोठी असते.” महायुती आणि मविआ या दोन्ही आघाड्यांमध्ये जागावाटपावरून प्रचंड ओढाताण होणार असून, प्रत्येक प्रभागात अपक्ष किंवा बंडखोर उमेदवारांची संख्या मोठी असेल. लोकसभा आणि विधानसभेनंतर लागोपाठ येणाऱ्या या निवडणुकांमुळे मतदारांमध्ये काहीसा कंटाळा दिसू शकतो, ज्यामुळे मतदानाचा टक्का घसरण्याची भीती आहे. सध्यातरी महायुतीचे पारडे जड वाटत असले, तरी मुंबई आणि पुणे सारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये चुरस अत्यंत टोकाची असेल. या निवडणुका राज्याच्या पुढील ५ वर्षांच्या राजकारणाची दिशा ठरवतील. एकंदरीत, महाराष्ट्राच्या २९ महापालिका निवडणुकीत हे सगळे विषय असतीलच; परंतु, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष हा का अधिक परिणामकारक घटक ठरेल.