आयोगाने याद्यांचा घोळ टाळावा; राजकीय आरक्षणाला टक्यांची मर्यादा नाही !

एस‌आय‌आर वर कोणत्याही विरोधाला न जुमानणारा निवडणूक आयोग लोकशाही व्यवस्थेच्या मर्यादांचा एक प्रकारे भंगच करित आहे, असं या देशातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओरड आहे. त्यांच्या या म्हणण्याला महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक निवडणूक आयोगाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले.‌ मुंब‌ईत तब्बल ११ लाख मतदारांची नोंदणी दुबार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीला राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य केल्याचे सांगितले जाते आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला वेग येत असतानाच मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ उघड झाला आहे. शहरातील मतदार यादीत तब्बल ११ लाख नावांची दुबार नोंद असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. इतकेच नाही, तर एका व्यक्तीचे नाव तब्बल शंभरपेक्षा अधिक वेळा आढळल्याची माहिती समोर आली असून या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने मतदार यादी पडताळणी व अद्यावत करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितल्याचे समजते.
मतदार याद्यांतील बोगस नावे शोधून त्यांना बाहेर काढणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. २२ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर या कालावधीत मतदार यादीतील दुबार नोंदी शोधून काढण्यासाठी विशेष मोहिम चालवण्याची तयारी सुरू आहे. नमुन्यादाखल मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एका व्यक्तीची किती वेळा नोंद झाली, याबाबत पूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र, प्राथमिक अहवालात दाखवलेला मोठा आकडा प्रशासनाच्या अडचणी वाढवणारा ठरत आहे. २८ ऑक्टोबरपासून देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे ७ फेब्रुवारी रोजी संपेल. सव्वातीन महिन्यांच्या प्रक्रियेत मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण होईल. नवीन मतदारांची नावे जोडली जातील आणि मतदार यादीतील चुका सुधारल्या जातील. ज्या १२ राज्यांमध्ये हा सगळा प्रकार केला जाणार आहे त्यात अंदमान निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. आसाममध्ये विशेष पुनरावृत्ती होत आहे. यात महाराष्ट्र या राज्याचा समावेश नाही. परंतु, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मतदार याद्या अद्ययावत असल्या पाहिजेत, अशी मागणी सातत्याने केली गेली. यासाठी, मागच्या काही दिवसात मुंबईत एका मोर्चाचे देखील आयोजन केले गेले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम मुदत जी ५ डिसेंबर पर्यंत आहे, तिच्या विस्ताराचा विचार करत असल्याची माहिती मिळत आहे. निवडणूक ‌आयोगातून, “आज किंवा कदाचित एक-दोन दिवसांत तारखांच्या मुदतवाढीची अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. अर्थात, राज्य निवडणूक आयोगाचा एका बाजूला दमबाजी करित मतदार वाढीचा घोळ सुरू आहे; तर, दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे. यावर, येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार असून, यात, कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्केच्या वर गेली आहे; याची माहिती आयोगाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर एका निष्णात वकिलांनी ‘दखल’ सदराच्या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही केवळ नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणात आहे. राजकीय आरक्षणासाठी अशी कोणतीही अट नाही. ही बाब उदाहरणातून स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीसाठी साडेसात टक्के राजकीय आरक्षण लागू आहे. मात्र, मुंबई सारख्या आधुनिक महानगरात साडेसात टक्के आदिवासी बांधवांची वस्ती असणं शक्यच नाही.‌ मुंब‌ई महापालिकेच्या एकूण २३६ जागा आहेत.‌ यानुसार मुंबई महापालिकेत आदिवासींना म्हणजे अनुसूचित जमाती ला एकूण १७ जागा मिळाल्या पाहिजेत. मात्र, प्रत्यक्षात एकच जागा आहे. अशावेळी ही भरपाई भरून काढण्यासाठी आदिवासी जिल्ह्यांत आदिवासी समुदायाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढते. अशा ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू करताना आदिवासी बांधवांच्या वाढीव आरक्षणामुळे किंवा त्यांच्या राजकीय आरक्षणाचा कोटा राज्यात साध्य करण्यासाठी ही उपाययोजना केली जाते.‌ याचा एक सरळ अर्थ असा होतो की, कोणत्याही ठिकाणी ५० टक्के च्या वर सरासरी आरक्षण जात नाही.‌ शिवाय, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वैधानिक असले तरी, प्रत्येक ठिकाणी ते मिळायला हवे. हा विचार करता महाराष्ट्रात मतदार याद्यांची काळजी निवडणूक आयोगाने अधिक घ्यायला हवी.