पश्‍चिम बंगालसाठी भाजपची दीर्घकालीन व्यूहनीती

पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षेइतकं यश मिळालं नाही. खरंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये जागा वाढल्या. आसाम, पुद्दुचेरीत सत्ता मिळाली, तरी भारतीय जनता पक्ष बॅकफूटवर गेल्यासारखा वागतो आहे. दोन आठवडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन बाळगून आहेत, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेपत्ता असल्यासारखीच स्थिती आहे. असं असलं, तरी त्रिपुरात जशी भारतीय जनता पक्षानं ज्या पद्धतीनं व्यूहनीती आखली होती, तशीच पश्‍चिम बंगालमध्येही सत्ता स्थापनेची भाजपची दीर्घकालीन व्यूहनीती असून त्याकडं मात्र कुणाचंच लक्ष नाही. 

गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षानं विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी केली होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं 18 जागा जिंकल्या. त्याचा आधार घेतला, तर भारतीय जनता पक्षाला 126 जागांवर मताधिक्य होतं. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षानं साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब केला. भारतीय जनता पक्षानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसंच केंद्रातील बहुतांश मंत्री आणि झारखंड, बिहार आणि अन्य राज्यातील सर्व फौज भारतीय जनता पक्षानं मैदानात उतरविली. त्याच्या आधारावर भाजपनं दोनशेहून अधिक जागा जिंकण्याचा निर्धार केला होता. पैसा, साधन, संपत्ती, सत्ता या सर्वांचा वापर करण्यात आला; परंतु भारतीय जनता पक्षाला 77 जागा जिंकता आल्या. तृणमूल काँग्रेसनं भाजपचं मोठं आव्हान परतवून लावलं, हे खरं असलं, तरी भाजपचा झालेला उदय हा तृणमूल काँग्रेससाठी धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. डावे आणि काँग्रेस कमकुवत होणं हे तृणमूल काँग्रेससाठी चांगलं लक्षण नाही. काँग्रेस आणि डाव्यांचं आव्हान परतवून लावणं सोपं होतं, तसं भाजपचं आव्हान परतवून लावणं सोपं नाही, याची तृणमूल काँग्रेसला जाणीव नसेल, असं नाही. तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपत गेलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह अन्य काही अपवाद वगळता उर्वरित सर्वंच नेते पराभूत झाले. भाजपचे दोन खासदार विधानसभेसाठी निवडून आले असले, तरी आता त्यांना केंद्रातच ठेवण्याचा निर्णय भाजपनं घेतला. त्यामुळं तिथंही आता पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्रिपुरा विधानसभेसाठी भाजपनं 25 वर्षे प्रयत्न केले, तेव्हा तिथं त्यांना डाव्यांची सत्ता उलथवून टाकता आली. ईशान्येकडील सर्व राज्यांची सत्ता भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या ताब्यात आहे. आता फक्त ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगालची सत्ता भाजपला हवी आहे. त्यासाठी दीर्घकाळ पाय रोवून थांबण्याची या पक्षाची तयारी आहे.

ममता बॅनर्जी पश्‍चिम बंगालमध्ये तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. विधानसभेच्या दोन जागा वाढल्या. मतांची टक्केवारी वाढली; मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस आणि डावे पहिल्यांदा शून्यावर आले आहेत. तीन जागांवरून 77 जागा जिंकून भाजप तिथं विरोधी पक्ष बनला. ममता यांना विजयाबद्दल शुभेच्छा देताना राहुल गांधी म्हणाले, की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला चांगलंच पराभूत केलं; मात्र हे सांगताना 135 वर्षांच्या काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी तिथल्या विधानसभेत निवडून आला नाही, याचं त्यांना वैषम्य वाटलं नाही. विधानसभेत डाव्या पक्षांबद्दल बोलण्यासाठी त्यांचा एकही प्रतिनिधी तिथं नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपच्या नेत्रदीपक विजयाच्या चर्चादेखील कमी झाल्या. निवडणुकीनंतर तिथल्या गुंडगिरीची जास्त चर्चा झाली. सध्या भाजपत कमी यशाचं अपश्रेय एकमेकावर ढकलण्याची स्पर्धा लागली आहे. कैलास विजयवर्गीय आणि अन्य नेत्यांवर खापर फोडून मोकळं होण्यातच स्थानिक नेते धन्यता मानीत आहे. विरोधी पक्षनेतेपद तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपत आलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडं देण्यात आलं. त्यामुळं प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष नाराज झाले असले, तरी त्यांची नाराजी दूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडं सुवेंदू यांची त्यांच्याच प्रदेशात कोंडी करण्यासाठी मिदनापूर परिसराला ममतांची सात मंत्रिपदं दिली. पश्‍चिम बंगाल आणि हिंसाचार हे समीकरण झालं आहे. यापूर्वी डाव्यांचा बंदोबस्त तृणमूल काँग्रेसनं त्यांच्यासारख्याच हिंसेनं केला. भाजप त्या पातळीवर उतरणार नाही; परंतु केंद्रातील विविध संस्था, तपास यंत्रणा, राज्यपाल आदींचा वापर करून तृणमूल काँग्रेसची कोंडी करू शकतं. राज्यपाल सध्या जे वागतात, ते पाहिलं, तर ममतांना अगोदर भाजपऐवजी राज्यपालांशीच सामना करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. माध्यमं भाजपबरोबर आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या लढाईमुळं प्रथमच जगभर पसरलेल्या बंगाली भाषकांनी राज्यातील हिंसाचाराविरोधात आवाज उठविला. मोदी आणि शाह यांच्या विरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करणं हे प्रथमच घडलं नाही. यापूर्वी शाहीनबाग आणि शेतकर्‍यांचं आंदोलन नीट न हाताळल्याबद्दल प्रचंड नाराजी होती. पश्‍चिम बंगालमध्ये हिंसाचार कमी करण्यावरून आता भाजपनं राज्यपालांना हाताशी धरून सरकारची कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. हिंसाचारात भाजपच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. तरीही भाजप कार्यकर्ते ठामपण उभे आहेत. राज्यपालांनीच राज्यातील पोलिस तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना घाबरतात, असं सांगून पोलिसांवरच एक प्रकारे अविश्‍वास दाखविला. त्यातून भाजपच्या 77 आमदारांना निमलष्करी दलाचं संरक्षण देण्यात आलं आहे.   

ममता बॅनर्जी राजभवनात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत असताना सभागृहात लोकशाहीसाठी लढण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्यासमवेत भाजपचे 77 आमदार राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासमोर शपथ घेत होते. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल जगदीप घनखार यांनी मुख्य सचिव, पोलिस प्रमुख आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांना हिंसाचाराची माहिती देण्यास सांगितलं. हिंसाचारानं बाधित झालेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरची मागणी केली; परंतु त्यांच्या पत्राला उत्तर दिलं नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना जसं तांत्रिक कारणं पुढं करून विमान नाकारण्यात आलं, तसंच तांत्रिक कारण पुढं करून पश्‍चिम बंगाल सरकारनं राज्यपालांना हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिलं नाही. त्यामुळं राज्यपालांना सीमा सुरक्षा दलाच्या हेलिकॉप्टरचा वापर करावा लागला. शपथविधी सोहळ्याच्या वेळीही राज्यपालांनी राज्यातील हिंसाचाराचा उल्लेख करत ममता यांना लोकशाही व घटनात्मक जबाबदार्‍यांकडं लक्ष द्यायला सांगितलं. मुख्य सचिव, पोलिस प्रमुखांनी कोणताही अहवाल देण्यास नकार दिला, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं बंगालच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक चार सदस्यीय समिती पाठविली. तिनं याबाबतचा अहवाल केंद्राला पाठविला. काँग्रेस आणि डाव्यांमुळं निर्माण झालेली पोकळी भाजप भरून काढीत आहे. भारतीय जनता पक्षानं पश्‍चिम बंगालमध्ये दीर्घकालीन राजकीय लढाईसाठी ठाम योजना आखली आहे. जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या भूमीवरील आपली पकड आणखी मजबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.