पाकचा स्वतःच्या पायावर धोंडा

कुत्र्याचं शेपूट वाकडंच असतं. ते कितीही सरळ करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते सरळ होत नाही. पाकिस्तानचंही तसंच आहे. अगोदरच महागाईनं त्रस्त असलेल्या पाकिस्ताननं भारताबरोबरचा आयातबंदी उठविण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत हा निर्णय लगेच फिरविला. त्यामुळं पाकिस्ताननं स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. 

सामान्य नागरिकांना देशप्रेमाचा डोस दिला, तर त्यांना आपल्याच प्रश्नांचा विसर पडतो. जगातील बहुतांश देशांत आता मूलभूत प्रश्नांऐवजी भावनिक राजकारणाला प्राधान्य दिलं जात आहे. कोणत्याही देशानं भावनेपेक्षा अर्थकारणाला महत्त्व द्यायला हवं; परंतु पाकिस्तान, भारतासह काही राष्ट्रं अर्थकारणापेक्षा भावनेला जास्त महत्त्व देतात. अर्थकारणाला दुय्यम स्थान दिल्यानं संबंधित देशांचं मोठं नुकसान होतं. भारतापेक्षाही पाकिस्तान कायम भावनेच्या राजकारणाला जास्त महत्त्व देतो. पाकिस्तान कधीही सुधारणार नाही. महागाई आणि  इतर कारणांनी पाकिस्तान अडचणीत असताना त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भारतातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करण्याचा निर्णय पाकिस्ताननं घेतला होता; परंतु मूलभूत  प्रश्नांच्या सोडवणुकीला प्राधान्य देण्याऐवजी लोकांना भावनिक मुद्द्यांत गुंतविलं, की मूलभूत प्रश्न सोडविण्याची गरज लागत नाही. लोकांचा खरंतर भावनिक मुद्यांना फारसा पाठिंबा नसतो. त्यांनाही दररोजच्या दैनंदिन प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, असं वाटत असतं; परंतु लोकांना भावनिक मुद्यांकडं खेचण्याचे प्रयत्न सत्ताधारीच करीत असतात. आताही पाकिस्ताननं भारतातून साखर आणि कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचं कारण पाकिस्तानमध्ये काही दिवसांपूर्वी साखरेचे भाव ऐंशी रुपयांपेक्षा जास्त झाले होते. पाकिस्तानातील वस्त्रोद्योगासाठी कापसाची टंचाई जाणवत होती. याशिवाय भारतातून टोमॅटोसह अन्य भाजीपाल्याची आयात होत होती, तेव्हा भाजीपाल्याचे दर आवाक्यात होते. अडचणीत आलेल्या पाकिस्तानला सावरण्यासाठी आयातीवरचे निर्बंध उठवण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापारी संबंध नव्हते. काश्मीरमधील ३७० वं कलम रद्द केल्यामुळं तर दोन्ही देशांत तणाव वाढला होता. भारत असो, की पाकिस्तान; दोन्ही देशांतील सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाही. आताही भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न होत असताना तेथील विरोधकांनी इम्रान खान सरकारला धारेवर धरलं. पाकिस्तान सरकारनं भारताच्या साखर व कापसावरची आयात बंदी मागं घेण्याचा निर्णय राजकीय विरोधानंतर 24 तासात रद्द केला. पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाचं तुणतुणं वाजविल्याशिवाय जमत नाही. त्यामुळं आताही पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री शेख राशीद अहमद यांनी भारत जोपर्यंत काश्मीरला विशेष दर्जा देत नाही, तोपर्यंत ही आयातबंदी कायम राहील असं स्पष्ट केलं. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी यांनी ट्वीट करून इम्रान खान सरकारच्या मंत्रिमंडळानं भारताशी कोणताही व्यापार होणार नाही, असं स्पष्ट केल्याचं सांगितलं. भारताशी व्यापार न करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय हा भारताच्या तोट्यापेक्षा पाकिस्तानचं जास्त नुकसान करणारा आहे; परंतु अस्थिर झालेल्या सरकारला आता आणखी कोणताही धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळं या सरकारनं भारताबरोबरच्या व्यापारावरून २४ तासात माघार घेऊन स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जोपर्यंत काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत नाही व दोन्ही देशांमधील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत कोणताही व्यापार सुरू केला जाणार नाही, असं मंत्रिमंडळाला सांगितलं. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मेहमूद कुरेशी यांनी आयातबंदी जाहीर करताना भारत-पाकिस्तानमधील संबंध पूर्ववत होतील, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर पाकिस्तानचे अर्थमंत्री हमाद अझहर यांनीही पाकिस्तानातील खासगी व्यापा-यांना भारताकडून पाच लाख टन साखर आयात करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घोषणा केली होती. भारतात अतिरिक्त साखर आहे. त्यातील पाच लाख टन साखर जरी पाकिस्तानात गेली असती, तरी भारतातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न काही अंशी तरी कमी झाला असता. शिवाय रमजानच्या काळात पाकिस्तानातील साखरेची टंचाई जाणवली नसती. साखरेचे भाव आटोक्यात आणता आले असते.  येत्या जूनपासून भारतातील कापूस पाकिस्ताननं आयात करण्याचं ठरवल्याचंही म्हटलं होतं. त्याचं कारण पाकिस्तानातील वस्त्रोद्योग कापूस टंचाईचा सामना करावा लागतो. उभय देशांमध्ये काश्मीर प्रश्नावरून तणाव कायम असतानाही व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं. असं असताना पाकिस्तानला व्यापक जनहिताचा विसर पडला. पाकिस्तानच्या आर्थिक नियोजन समितीनंही महागाई लक्षात घेऊन भारतातील उत्पादनांना आयात करण्याचा मर्यादित निर्णय घेतला गेल्याचं म्हटलं होतं. एका दिवसात पाकिस्तानातील महागाई कमी झाली, की काय म्हणून पाकिस्ताननं आपलाच निर्णय फिरविला आहे. आयातबंदी उठविण्याच्या घोषणेनंतर काही तासांतच पाकिस्तानच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. सरकारवर कट्टरवादी संघटनांपासून अन्य राजकीय पक्षांनीही टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं इम्रान खान सरकारला आयातबंदी उठवण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला. 2019मध्ये जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम भारतीय संसदेनं रद्द केल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील व्यापार थांबला होता. त्यानंतर गेली दोन वर्षे हा तणाव कायम राहिला होता. हा तणाव कमी व्हावा, म्हणून उभय देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना पाकिस्तान दिवसाच्या शुभेच्छा देणारा संदेश पाठवला होता, तर ताजिकीस्तान येथे हार्ट ऑफ एशिया परिषदेत भारत व पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एकमेकांविरोधात कोणतीही विधानं केली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांमधील व्यापार पुन्हा सुरू व्हावा, म्हणून प्रयत्न सुरू झाले होते. पाकिस्तानच्या कापड उद्योगाला कापसाची टंचाई भासत असून त्यातून भारतातून कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर रमझानमध्ये साखरेची टंचाई होऊ नये म्हणून पाकिस्तानने भारताकडून पाच लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आयातीमुळं पाकिस्तानातील साखरेच्या किंमती 20 टक्क्यांनी उतरतील असा अंदाज होता. गेल्या वर्षी कोरोनाचं  संकट पाहून पाकिस्ताननं भारतातील औषधांवर घातलेली आयात बंदी मागं घेतली होती. व्यापाराचा दोन्हीही देशांना फायदा होत असतो; परंतु ती दारंच पाकिस्ताननं बंद केल्यानं आता त्यात पाकिस्तानचं मोठं नुकसान होणार आहे.