तर, भारताने खपवून घेऊ नये !

जागतिकीकरणात सर्वाधिक पुढाकार घेणाऱ्या अमेरिकेने जगावर आपलं साम्राज्य निर्माण करता येईल, असा विचार केला होता; परंतु, प्रत्यक्षात मात्र युरोप आणि अमेरिकापेक्षाही जागतिकीकरणाचा सर्वात मोठा उपयोग जर कोणी केला असेल तर, तो म्हणजे चीन या देशाने. चीन या देशाने जागतिकीकरणाचा अचूक फायदा घेत, आपल्या देशांतर्गत विकास घडवून आणला. एवढेच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक सत्ताकारणात त्यांनी आता आघाडी घेतल्यामुळे, अमेरिकेसारखा देशही आता एक प्रकारे हतबल झाला आहे. त्यामुळे, जागतिकीकरणाच्या ज्या प्रक्रियेला अमेरिकेने सुरुवात केली होती, त्या प्रक्रियेपासून एक प्रकारे डोनाल्ड ट्रम्प हे जगातल्या अनेक देशांवर ट्रेड टेरिप लावून माघार घेत आहेत. मात्र, डंकेल आणि गॅट करारानुसार जगातल्या सर्व देशांनी आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हे लक्षात आणून द्यायला हवं की, ज्या गेट आणि डंकेल प्रस्तावाच्या माध्यमातून जगाला जागतिकरणाच्या प्रक्रियेत सक्तीने सहभागी व्हायला लावलं, त्या अमेरिकेला आता या निर्णयापासून माघार घेता येणार नाही, अशा प्रकारे धमकावलं पाहिजे. याउलट, डोनाल्ड ट्रम्प. जगावर ट्रेड टेरिफ लावून जगावर एक प्रकारे युद्धापेक्षाही भयावह असा आर्थिक युद्धाचा प्रकार लादत आहेत. या प्रकाराच्या युद्ध प्रकाराला जग अजूनही पुरेसं जाणू शकत नसल्यामुळे गोंधळलेले आहे. याउलट चीनने अमेरिकेच्या या ट्रेड टेरिफला भीक न घालता, तुम्ही कितीही टक्केवारी लावली तरी, आम्ही माघार घेणार नाही. याउलट, आम्ही जागतिक स्पर्धेत आणि अमेरिका बरोबर स्पर्धा करण्याचं कायम ठेवू, अशी धमकावणी देऊन त्यांनी त्यावर अंमलबजावणीही केली. परंतु, अमेरिकेने आता रशियाबरोबरच्या तेल व्यापाराचे निमित्त करून भारतावर लावलेला ५०% टेरिफ हा भारतीय उद्योगांचे नुकसान करणारा आहे; परंतु, आता सेवा उद्योगातही असलेल्या भारतीयांना अमेरिकेने टार्गेट केलं असून, त्या सर्व भारतीयांना वर्षाचे शंभर लाख डॉलर भरण बंधनकारक केले आहे. हे जर भरू शकत नसतील तर अमेरिका सोडून चालते व्हा, अशा प्रकारचा थेट इशाराच नव्हे तर, त्यावर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.  जे भारतीय अमेरिकन कंपन्यांमध्ये स्थिरस्थावर झाले आहेत, त्यांच्या बुद्धिमत्ता कौशल्यातून पैसा कमावित आहेत, त्यांचं हितरक्षण आता अमेरिकन कंपन्या कसं करतात, हे देखील पाहण्यासारखं राहील. अमेरिकेने एकंदरीत संरक्षण क्षेत्रात मजबुती निर्माण करत,, आपल्या संरक्षण अस्त्र निर्मितीचा व्यापार  जगभर केला आणि जेव्हा जगाच्या हे लक्षात आलं की, अमेरिका आपली शस्त्रास्त्रे विकून जगामध्ये अशांतता निर्माण करतो. दोन देशांमध्ये युद्ध निर्माण करतो आणि अशा दोन्ही देशांना जे युद्धरत असतील, त्यांना आपली शस्त्र सामग्री पुरवून तो युद्ध लांबवत ठेवतो. ही रणनीती जगाने ओळखल्यामुळे अमेरिकेकडून शस्त्रास्र खरेदी करण्यामध्ये जग आता हात आखडते घेऊ लागले. त्याचाच परिणाम डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांच्या निर्मितीतही झालेला दिसतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग शांततेच्या दिशेने जात असताना डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या अतिवादी राष्ट्रप्रमुखांनी चालवलेली अरेरावी ही जग जर खपवून घेणार असेल आणि भारतासारखा जगातील मोठ्या लोकसंख्येचा देशही खपवून घेणार असेल तर, अमेरिकेची अरेरावी आगामी काळात निश्चितपणे वाढू शकेल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींना तोंड द्यायचं असेल किंवा सामना करायचा असेल तर, भारतासारख्या देशाला मेड इन इंडिया आणि मेक इंडिया एवढी केवळ घोषणा देऊन चालणार नाही; तर, त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम अमलात आणावा लागेल. यापूर्वी एमएएम‌ई आणि तत्सम योजनांमध्ये जो पैसा दिला गेला आहे, त्यातून काय निर्मिती झाली आणि हा पैसा कोणी घेतला, हे देखील देशासमोर एकदा स्पष्टपणे येणं महत्त्वाचे आहे. कारण सार्वजनिक संस्थांमधील म्हणजे बँकांसारख्या क्षेत्रातील पैसा उचलून त्याचा उपयोग उत्पादन व्यवस्थेसाठी न करणाऱ्या उद्योजकांची एक यादी बनवावी आणि त्यांना नेमकं काय करता आलं नाही, या संदर्भात विचारपूस करून जर त्यांना काही मार्गदर्शन किंवा बाजारपेठ ही उपलब्ध झाली नसेल किंवा काही ठिकाणी त्यांचं स्किल किंवा कौशल्य तोकडे ठरलं असेल, अशा क्षेत्रात त्यांना मदत करावी. पण, केवळ पैसा घेऊन तो फस्त करणे एवढाच जर त्यांचा उद्देश असेल तर, त्या उद्देशाची ही स्पष्टता अशा प्रकारच्या चौकशीतून बाहेर यावी. कारण हा केवळ अमेरिका आणि भारत असा संघर्ष नाही तर, अमेरिकेने ही भूमिका घेण्यापूर्वी देशांतर्गत काय करावं लागेल, याची पूर्वकल्पना जर राज्यकर्त्यांना नसेल आणि त्या अनुषंगाने त्यांची ध्येयधोरण ठरली नसतील तर, निश्चितपणे तो राज्यकर्त्यांचा दोष म्हणता येईल. परंतु, केवळ त्या दोषावर रोपण करून चालणार नाही तर, त्यातून मार्ग काढत अर्थव्यवस्था ही पुढे न्यावी लागेल. हे राज्यकर्त्यांचं कर्तव्य असलं तरी जनतेचाही त्यामध्ये सहकार असायला हवा, ही बाबही तेवढीच महत्त्वाची आहे.