दोन्ही समाजांनी जनतेतूच आंदोलन निर्माण करावं !

  मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे  पाटील यांचे मुंबईच्या दिशेने कुच सुरू असतानाच, अनेक अटींवर त्यांना मुंबईत प्रवेश परवानगी दिली गेली आहे. ही बाब आता सर्वश्रुत असली तरी, या विरोधात ओबीसींनीही आता आपल्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.  हे आंदोलन नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येईल, असे ओबीसी महासंघाच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. हा प्रश्न आम्ही यापूर्वीच मांडला होता की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा समाज जर रस्त्यावर आला तर, निश्चितपणे ओबीसी देखील आंदोलनाचा मार्ग पत्करतील! अर्थात ज्या पद्धतीने ओबीसींच्या आंदोलनाची घोषणा झालेली आहे, या घोषणेत तमाम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते, विचारवंत, नेते, पत्रकार, लेखक यांना कुठेही विश्वासात घेतलं गेलेलं नाही. त्यामुळे दरवेळी मराठा आंदोलन उभे राहिल्यानंतर ओबीसींचे आंदोलन उभं करण्यासाठी वेगवेगळे नेते पुढे आणण्याचं जे प्रयत्न केले गेले, त्यामध्ये सत्तापक्षच त्यांच्या मागे असावा, अशी संशयाला जागा आहे. आंदोलन करताना कोणत्याही समाज घटकाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या कच्छपि न लागता समाजाचं सामाजिक आंदोलन नेत्यांनी आपल्या शक्तीतून उभं करावं. त्याऐवजी अलीकडे रेडिमेड मॉब शोधण्यासाठी नवीन नवीन नेते पुढे आणले जातात, आणि अशा खेळी राजकारणातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असे दोन्हीही खेळत असतात. त्यामुळे ही जी आंदोलन होत आहेत, ही दोन्हीही समाजाची उस्फुर्त आंदोलन आहेत, असं म्हणणं हेच धाडस हे स्वतःची फसवणूक करण्यासारख असेल. मराठा समाज हा अधिक व्यवहारदक्ष आहे. त्यांना हे कळत आहे की, आरक्षणाचा आता फक्त सांगाडा उरला आहे. कारण, आरक्षणाच्या माध्यमातून ज्या नोकऱ्या मिळतात;  जवळपास त्या सर्व संस्था या खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत. त्यामधील नोकर भरती थांबलेली आहे. एक मात्र निश्चित की आरक्षणाचा फायदा हा शिक्षण व्यवस्थेत होतो. कारण, सध्याच्या काळामध्ये उच्च व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम हे खूप महागडे झाले आहेत. या महागड्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याची क्षमता राज्यातील कोणत्याही समाजाची नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. अशावेळी शासनाने जर या समाजांना त्यांच्या प्रतिनिधित्वानुसार आरक्षण दिलं तर, निश्चितपणे ते स्वागतार्ह राहील. परंतु, कोणत्याही समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणातून हिस्सा देणे हे सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे असा प्रकार सरकार करणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. परंतु, जर तसं केलं तर निश्चितपणे ओबीसी समाज ते सहन करणार नाही. सत्ताधारी असो अथवा विरोधी पक्ष असो त्यांनी एक गोष्ट ठामपणे लक्षात घ्यावी की, ओबीसी समाज या देशातील राजकारणाला पूर्णपणे ढवळून काढू शकतो; एवढी त्यांची क्षमता आहे. त्यामुळे ओबीसींना हलक्यात घेणं किंवा ओबीसींना सहजपणे घेणं ही बाब मतपेटीमधून निश्चितपणे धडा शिकवते. अलीकडच्या काळामध्ये काहींना मत कसे मिळवायचं याच एक वेगळं तंत्र जरी सापडलं असलं तरी, ते कायदा आणि जनमान्य नाही; याचा विसर कुणालाही पडू नये. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका ज्या ज्या होतील त्यामध्ये ओबीसी आपल्या हिताचा विचार करणार कोण? हे बघून मतदान करतीलच; पण, त्याचबरोबर ओबीसींचे आणखी पक्ष उदयाला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर सातत्याने दबाव आणण्याची भाषा करत आहेत. परंतु, ओबीसी हे आपल्यावर अन्याय करता कामा नये, एवढीच माफक अपेक्षा ठेवून सरकारला आपली मागणी सादर करत आहेत. या दोन्ही घटकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केली असली तरी, या दोन्ही समाज घटकांचे प्रश्न त्यांच्या पातळीवर सोडवण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेवढे खुल्या दिलाने घेतील, तेवढा तो  प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण होईल; किंबहुना, त्यातून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र करतो आहे.