जीडीपीचे दर आठवडयाला दहा हजार कोटींचे नुकसान

मुबई/प्रतिनिधीः देशात कोविडची सक्रिय प्रकरणे ज्या वेगाने वाढत आहेत, ती  अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली गोष्ट नाही. खरे तर, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तुरळक  टाळेबंदी आहे. रात्रीची संचारबंदी लागू आहे. या कारणांमुळे आर्थिक घसरण कमी होत आहे. कोरोनामुळे जीडीपी दर आठवड्यात 1.25 अब्ज अर्थात 9,400 कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. 

बार्कलेजने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात याचा उल्लेख आहे. जीडीपी सु

मारे ऐंशी हजार कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. बार्कलेजसाठी हा अहवाल तयार करणारे भारताचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ राहुल बाजोरिया म्हणतात, की कोरोनामुळे लागू केलेले निर्बंध चालू राहिले, तर या देशाचा एकूण जीडीपी 10.5 अब्ज डॉलरने कमी होईल (79,238 कोटी रुपये). त्यानुसार, संपूर्ण आर्थिक वर्षात नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 0.34 टक्के घट होईल, तर नाममात्र जीडीपी जूनच्या तिमाहीत सुमारे 1.4 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. महागाईचा नाममात्र जीडीपीच्या आकडेवारीत समावेश आहे. जीडीपीचे वास्तविक मूल्य नाममात्र मूल्यांपेक्षा महागाईच्या लेखाद्वारे प्राप्त केले जाते. म्हणजेच जर जीडीपी वार्षिक आधारावर 12 टक्के वाढला आणि त्या काळात महागाई सहा टक्के राहिली तर वास्तविक जीडीपी 12-6 म्हणजडे सहा टक्के राहील. 

कोरोनामुळे लोकांच्या हालचालींवर बंदी आली. दोन महिन्यांपर्यंत लोकांच्या हालचालींवर बंदी आली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5.2 अब्ज डॉलर (39,257 कोटी रुपये)चा फटका बसू शकतो, असे बार्कलेजने मार्च 2021 मध्ये म्हटले होते. हा तोटा देशाच्या नाममात्र जीडीपीच्या 0.17 टक्का इतका असेल. मार्च 2022 अखेरच्या आर्थिक वर्षात जीडीपीची वाढ 11 टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज वर्तविला जात असला तरी मुख्य आर्थिक केंद्रांवर निर्बंध अधिक कडक झाले किंवा टाळेबंदी लागू केली, तर जीडीपी खाली येईल, असेही नमूद केले आहे. 

महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि राजस्थान या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील लोकांवर निर्बंध लादले जात आहेत. या पाच राज्यांतून एकूण जीडीपीच्या साठ टक्के उत्पादन येते. एका महिन्यात 40 हजार कोटी रुपयांच्या जीव्हीएचे नुकसान होणे शक्य आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तरी कोरोनामुळे लादलेल्या घातलेल्या निर्बंधांचा फटका बसू शकतो. मार्च 2022 मध्ये समाप्त होणार्‍या आर्थिक वर्षात सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) 0.32 टक्के घटू शकेल. हा अंदाज नुकताच केअर रेटिंग्जने दिला आहे. त्यांच्या मते, ’एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमध्ये सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा जीव्हीए तोटा होऊ शकतो. 

जीव्हीए म्हणजे काय?

जीव्हीए एका निश्‍चित कालावधीत देशाच्या सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये किती रुपयांचे उत्पादन केले गेले त्याचे वर्णन करतो; परंतु कच्च्या मालाची किंमत आणि सेवांच्या निर्मितीसाठी लागणारा इतर खर्च या वस्तूंच्या उत्पादनांच्या किंमती व्यतिरिक्त वजा केला जातो. हे देशाच्या एकूण उत्पादनांमध्ये निव्वळ वाढ दर्शवते. जीव्हीए हा देशातील एकूण उत्पादनात उत्पादकांचे योगदान पाहण्याचा एक मार्ग आहे.