आयोगाने सत्ताधारी – विरोधक यांच्यात पारदर्शकता राखावी !

 विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी काल दिल्ली येथे एका नियोजनबद्ध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पीपीटी च्या आधारे, निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप केले. या संदर्भात त्यांनी लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक या महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकींचा संदर्भ देत, लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या पाच महिन्यांच्या काळात, पाच वर्षात जेवढे मतदार आले नाहीत  त्यापेक्षा अधिक मतदारांची नोंदणी या काळात झाल्याचा आरोप केला आहे. अर्थात, त्यांनी त्यांच्या  पीपीटीच्या माध्यमातून ‘मत चोरी’, असं संबोधन दिल आणि त्यामध्ये पाच प्रकारे ही मत चोरी झाल्याचे त्यांनी आरोप केलेले आहेत. यामध्ये, जे पाच आरोप त्यांनी सांगितले, त्यामध्ये सर्वात पहिला आरोप त्यांचा असा आहे की, एकाच मतदाराचे नावे अनेक मतदारसंघात नोंदवली गेली आहेत; म्हणजे ती एकाच राज्यात नव्हे तर अनेक राज्यांमध्ये नोंदवली गेली आहेत. त्यांनी दुसरा जो मत चोरीचा आरोप केला तो फेक ऍड्रेस किंवा बोगस पत्ते किंवा अवैध असे पत्ते देऊन त्यांनी मतदारांची नोंदणी दाखवली आहे; जी चाळीस हजार एवढ्या संख्येने आहे. त्यानंतर, एकाच ऍड्रेस वर किंवा  एकच पत्ता देऊन अनेक मतदारांची नोंदणी झालेली आहे. याची संख्या देखील दहा हजार च्या पुढे आहे. त्याबरोबर  फोटो न देणे किंवा फेक फोटो लावून जी काही नोंदणी आहे मतदारांची, ती ४ हजार च्या पुढे आहे. याच बरोबर एकाच मतदाराचा सहा नंबर फॉर्म भरून अनेक मतांशी संबंध जोडण्यात आला आणि याची संख्या ३३ हजार एवढी आहे. कर्नाटकच्या एका मतदारसंघाची ही आकडेवारी देऊन त्यांनी असं सांगितलं की, जवळपास १ लाख २३२ एवढी ही संख्या आहे. एकाच मतदारसंघात संख्या असेल तर,  इतर मतदारसंघांमध्ये किती संख्या असेल? तर, याला जबाबदार त्यांनी निवडणूक आयोगाला धरलेला आहे.  निवडणूक आयोगाच्या अनुषंगाने हा आरोप मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. अर्थात, त्यांच्या या आरोपाला अद्यापही निवडणूक आयोगाने सडेतोड असे उत्तर दिले नाही. परंतु, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ज्या पद्धतीने मतदानाच्या संदर्भात राहुल गांधी यांनी मांडलेले आहे, ते पाहता मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण करणे हे एक प्रकारे गरजेचे आहे.  निवडणूक आयोगाने ज्याची एस आय आर म्हणून बिहारमध्ये सुरुवात केली,  त्याची तशी पुनर्निरीक्षण पद्धत ही देशभरात राबवावी.  त्यामुळे निवडणूक आयोगाला हे करू देण्यास काही हरकत नसावी, असा एक प्रकारे एक संदेश तयार होतो. अर्थात, निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारची केलेली नोंदणी ही विरोधी पक्षांना देखील पाहायला द्यायला हवी. कारण, मतदान हा भारताच्या प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यामुळे तो त्याचा राष्ट्रीय अधिकार आहे.  मतदार यादी हा लोकांच्या लोकशाहीतील संपत्तीचा भाग आहे आणि तो सार्वजनिक असणं हे कधीही चांगलं. निवडणूक आयोगाने ही आपली जबाबदारी निभावताना अशा गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राहुल गांधी यांनी जे म्हटलेल आहे की, भारतीय जनता पक्ष पुन्हा पुन्हा का निवडणुका जिंकतो? तर, त्यांच्या या आरोपांमध्ये किंवा या तर्कामध्ये फारसा अर्थ राहत नाही. कारण, काँग्रेस देखील ३५ वर्षे सलग केंद्राच्या सत्तेत राहिलेली होती. त्यामुळे त्यावेळी असा कोणी प्रश्न उपस्थित केलेला नव्हता की, काँग्रेस पुन्हा पुन्हा का जिंकते! अर्थात, त्यावेळी मतदान हे बॅलेट पेपरवर होते. परंतु, बॅलेट पेपरच्या मतदारसंघांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बॅलेट पेपर लुटीच्या घटना घडत होत्या. त्यावर उपाययोजना म्हणून ईव्हीएम आले. परंतु, ईव्हीएम हे मशीन असल्यामुळे यामधून मतदाराला देखील एक संदेश किंवा त्याच्या मतदानाचा अधिकार जो आहे, तो ज्याला मतदान करतो त्याला ते मतदान जाणं हे अधिक आवश्यक आहे. त्यामुळे पारदर्शिता आणणं ही लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. निवडणूक आयोगाने देखील अशा पद्धतीने हूकेखोरपणा न करता देशातील विरोधी पक्ष काय म्हणतात, सत्ताधारी पक्ष काय म्हणतायेत, त्यांच्या समन्वयाची भूमिका निवडणूक आयोगाने बजावली पाहिजे. याउलट सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यामध्ये बेबनाव किंवा अधिक विरोध तीव्र कसा होईल, अशा पद्धतीने जर निवडणुक आयोग काम करत असेल तर, ते निश्चितच समर्थनीय नाही. यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा सत्तेची किंवा विरोधी पक्षांची बाजू घेणे किंवा विरोध करणं हे अपेक्षित नसून, निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक गोष्टी आहेत त्या यंत्रणांनी निश्चितपणे करायला हव्यात. यंत्रणा जेव्हा त्या गोष्टी करण्यासाठी चुकीच्या पद्धती वापरत असतील तर, ते लोकांच्या दृष्टीने देखील चूक ठरेल. त्यामुळे अशा प्रकारची जर चूक निवडणूक आयोगाने खरोखर केली असेल तर, ती गंभीर आहे आणि या गंभीर चुकांमध्ये तर्क आणि आर्ग्युमेंट करण्यापेक्षा निवडणुक आयोगाने त्याच्यातील पारदर्शीपणा अधिक आणण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून देशातील जनतेला आपल्या मतदानासाठी आपण पक्षांना किंवा ज्या नेत्यांना किंवा ज्या कार्यकर्त्यांना मतदान करतो, त्या कार्यकर्त्यांना ते जात आहे हा विश्वास निर्माण होईल.