तर, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे काय ?

न्यायालय आणि निर्णय हे आता समीकरण देशाच्या पातळीवर अधिक घट्ट बनू पाहतेय. कोणतीही घटना दहशतवादाच्या स्वरूपात जेव्हा घडते, तेव्हा त्या घटनेला प्रत्यक्ष आकार देणारे,  एखाद्या दुर्घटनेला परिणाम देण्यासाठी त्याचं पूर्वनियोजन करीत असल्याशिवाय, कोणत्याही प्रकारची दहशतवादी घटना घडवणे शक्य होत नाही! मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी सुरुवातीला अल्पसंख्यांक समुदायातील अनेकांना अटक झाली. काँग्रेसची सत्ता होती. परंतु, कालांतराने यावर तपास यंत्रणा बदलत गेल्या. तपासाला सुरुवात होते. सैन्यातील काही अधिकारी आणि धर्माच्या साध्वी यांच्यापर्यंत घेऊन झोपला आणि या तपास करणारा व्यक्तिमत्व शहीद हेमंत करकरे यांचे अर्थात आता त्यावर निकाल लागला असून, हा निकालावर देशाच्या जनतेकडून आणि राजीकीय व्यक्तिमत्वांकडून  सविस्तर प्रतिक्रिया येत आहेत. अर्थात, देशातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष अशी उघड विभागणी यामध्ये दिसते. सत्तापक्ष हिंदुत्ववादी आहे तर विरोधी पक्ष वर्षांनुवर्ष आपलं सेक्युलर असण्याचे पालुपद लावत असते. त्यामुळे, या दोघांमध्ये तीव्र आणि टोकाच्या प्रतिक्रिया निश्चितपणे येतीलच! अर्थात, यापूर्वीच मुंबई बॉम्बस्फोटाचा निकाल लागला.  त्यातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया या आनंद व्यक्त करणारा होत्या. तर, मालेगाव बाॅम्बस्फोट प्रकरणी विरोधकांच्या प्रतिक्रिया या विरोधात आल्या. न्यायालयांमध्ये न्याय मिळतोच, असं समजण्याचा काळ  संपलेला आहे. न्यायालय आणि निकाल हे समीकरण आता दृढ होतय.  मालेगाव बाॅम्बस्फोट प्रकरण हे या देशात सर्वाधिक काळ चिघळलेलं आणि तपासाच्या दिशा वेळोवेळी बदलत असणार प्रकरण! या प्रकरणात आरोपींना निर्दोष सोडण्यापर्यंतच्या बाबी अगदी ठीक आहेत. परंतु, देशात – मालेगाव असेल किंवा मुंबई असेल – बाॅम्बस्फोट घडवणारा किंवा त्याचे नियोजन करणारा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारा घटक कोण आहे? याची माहिती किंवा याचा तपास नव्याने देशाच्या जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. कारण, कोणत्याही प्रकरणात केवळ आरोपींची संशयित म्हणून निर्दोष मुक्तता होत असेल, तर, मग घटना नेमकी घडवली कोणी? त्याचं नियोजन नेमकं केलं कोणी, याचा जर तपास योग्य दिशेने देशात होत नसेल तर, मग देशाची जनता सुरक्षित आहे, असं मानणं, हे जनतेच्या दृष्टीने दिवाळखोरी ठरेल. एका सार्वभौम देशाच्या जनतेला जर असा धोक्यांमध्ये राहावं लागलं, तर,  जनता स्वतःला सुरक्षित समजू शकत नाही. भारतीय संविधान हे प्रत्येक व्यक्तीला जीवित राहण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून देते आणि तो अधिकार प्रत्येक व्यक्तीसाठी त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण सरकार कोणत्याही पक्षाचं असेल तरी त्यांना ते करावं लागेल. कारण, शेवटी सरकार म्हणजे जनतेचे निवडक प्रतिनिधी असतात; एका अर्थाने, जनता हीच सरकार असते; परंतु, नियोजन, जागा आणि निर्णय याच्या अभावाने थेट जनता सत्तेत जाऊन बसू शकत नाही त्यामुळे, सरकार हे प्रतिनिधित्व करणाऱे असते. त्या  जनतेचे प्रतिनिधित्व म्हणून सरकार चाललेलं असतं. तरी विकासाच्या आणि अन्य बाबी प्रत्यक्ष आकाराला आणण्यासाठी वेगळे ध्येयधोरणे असू शकतात; परंतु संविधान म्हणून नागरिकांना मिळालेले मूलभूत अधिकार यांचं रक्षण व्हायला  कारण नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणा शिवाय लोकशाहीचे अस्तित्व कसे राहील?