चर्चेतील घटना आणि विधायकता !

काल देशात तीन घटना प्रामुख्याने चर्चा करता येतील अशा झाल्या. त्यातील साहजिकच पहिली घटना, अतिशय भीषण दुर्घटना ज्याला म्हणावं, अहमदाबादहून लंडनला प्रवासासाठी निघालेल्या दोनशे बेचाळीस प्रवाशांचा समावेश असलेले  एअर इंडिया चे बोईंग विमान कोसळून मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी झाली. विमानात नेमका काय बिघाड झाला किंवा  या अपघाताला नेमकं काय कारणीभूत आहे, या सगळ्या बाबी यथावकाश आपल्याला समजतीलच; परंतु, सध्या तरी प्रवाशांची जीवित हानी झाली, त्याबद्दल भारतीय जनता ही शोकाकुल आहे. दुसरा निर्णय जो झाला, तो आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू सरकारने खाजगी क्षेत्रातील काम करण्याचे तास ८ ऐवजी १० केले आणि हा निर्णय त्यांच्या राज्यात लागू झाल्याने तर वादग्रस्त ठरलाच; परंतु, देशभरात ही तो वादग्रस्त ठरतो आहे. यापूर्वी इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती आणि एल अँड टी चे सुब्रमण्यम यांनी अनुक्रमे ७० तास आणि ९० तास युवकांनी आठवड्याभरात काम करावं, अशी सूचना केली होती. त्यांच्या या सुचनेवर देशभरातच कडाडून टीका झाली होती. तरीही, आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने कामाचे तास आठ ऐवजी १० करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो कायदा लागू केला. परंतु, या निर्णयाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात जनभावना उसळली आहे, हे यथावकाश चंद्रबाबूंच्याही लक्षात येईल. महाराष्ट्राच्या संदर्भात जर बोलायचं झालं, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्य अतिशय स्पृहणीय पद्धतीने चाललेले असताना, अनेक निर्णयाचे धडाके ते लावतात. काही निर्णय  चर्चेतही येतात. त्यातला सेवानिवृत्त होणाऱ्या वर्ग अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेण्याचा जीआर काढला. यानुसार दहा टक्के अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करता येईल. ५८ व्या वर्षी निवृत्त होणारा अधिकारी वयाच्या ६५ नव्हे तर ७० व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहू शकतो, हा या निर्णयामुळे पुढे आलेला भाग आहे. परंतु, देशभरात आणि राज्यातही तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात रोजगार सन्मुख असताना, त्यांना आणखी काही वर्ष रोजगारापासून परावृत करणे, हा निर्णय तितकासा योग्य वाटत नाही. त्यामुळे, राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या निर्णयाचा पुनर्विचार करतील, अशी जनभावना निश्चितपणे आहे. चंद्रबाबू नायडू हे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असले तरी, ते प्रामुख्याने तंत्रज्ञान पुरुष मानले जातात. कारण त्यांना मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाची आवड आहे. परंतु, तंत्रज्ञानाची आवड करत असताना, मानवी मूल्ये ही जोपासवी लागतात. मानवी मूल्य जोपासण्यासाठी मानवी जीवनामध्ये असणारे २४ तासांचे तीन टप्प्यात विभाजन केले जाते. हा भाग जागतिक पातळीवर स्वीकारला गेलेला आहे. त्यातील, आठ तास काम, आठ तास आराम आणि आठ तास पुनर्निर्मान अशी ती जोपासना झालेली असल्यामुळे, जागतिक पातळीवर ते एक प्रमाणबद्ध म्हणून त्याला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे ही मानवी मूल्य स्थिर झालेली असताना, कामाचे तास आठ वरून दहा नेणे, मानवी मूल्यांना धरून नाही. त्याचप्रमाणे तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात राज्यात रोजगारसाठी तयार असताना, राज्यातील निवृत्त कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा वाव देणं हे कितपत योग्य आहे? याचा विचार निश्चितपणे करावा. त्याच बरोबर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांमुळे त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा प्रशासनाला निश्चितपणे फायदा होतो. जनतेची कामे वेळेवर आणि सुरळीत व्हावी, यासाठी त्यांच्या या अनुभव आणि ज्ञानाचा निश्चितपणे फायदा होतो. शिवाय, सध्याच्या काळात मानवी जीवनाची आयुर्मर्यादा वाढल्यामुळे कमी वयात निवृत्त केल्यानंतर जीवनाचा एक दीर्घकाळ रिकामे असल्यामुळे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समोर आरोग्याच्या ही समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे या समस्यांपासूनही त्यांची काही प्रमाणात सुटका होऊ शकते. हा विचारही यामागे असू शकतो. परंतु, ज्ञान आणि अनुभव याचा मात्र प्रशासनाला निश्चितपणे फायदा मिळेल.  यामागे एवढीच भूमिका आपल्याला सांगायचे आहे की, तरुणांना त्यांच्या हाताला काम दिलं तर, त्यांच्या मनातील विधायकता ही वाढीस लागेल.