आशादायी अर्थसंकल्प !

नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प सादर झाला. एकूण ५० लाख,  ६५ हजार, ३४५ कोटींचा हा अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केला. मध्यमवर्गीयांना सर्वात मोठा दिलासा देणारा अर्थ संकल्प सादर केला गेला आहे. नोकरदार वर्गाला १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्लमा सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे नोकरदार वर्गाला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान १६ लाखांच्या उत्पन्नावर ५० हजार, २० लाखांच्या उत्पन्नावर ९० हजार, तसंच २४ आणि ५० लाखांच्या उत्पन्नावर १ लाख १० हजारांची सूट मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे.  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, घरभाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठीची टीडीएस मर्यादाही वाढवण्यात आलीय. आधीच्या २.४० लाखांवरून वाढवून ही मर्यादा ६ लाख करण्यात आलीय.  पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा देखील या अर्थसंकल्पात करण्यात आली कमी उत्पादन असलेले शंभर जिल्हे निवडून तिथे धनधान्य वाढीच्या योजनेवर काम करण्यात येणार आहे याशिवाय डाळीसाठी आत्मनिर्भरता मोहिमेची घोषणाही  करण्यात आली. यामध्ये तूर, उडीद, मसूर आदी डाळीच्या उत्पादनांचा समावेश आहे.  वैद्यकीय शिक्षणासाठीची महत्त्वाची घोषणा म्हणजे १० हजार मेडिकल सीट्स वाढवणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. पढील ५  वर्षांत मिळून ७५ हजार जागा वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आलीय. पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती वर्गातल्या ५ लाख महिलांना २ कोटींचं टर्म लोन देण्यात येणार. उद्यम पोर्टलवरील नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाखांचं कर्ज देणारी क्रेडिट कार्ड योजनाही सुरू केली जाणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना १० कोटींपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल. येत्या ३ वर्षांत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर उघडण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अशी २०० केंद्रे उघडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याचा फायदा महागडे कर्करोग उपचार घेऊ न शकणाऱ्या अनेक गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना होऊ शकतो. यामुळे कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.  तर स्टार्टअपचं क्रेडिट लिमिट २० कोटी करण्यात येईल. महाविद्यालयांमध्ये 10,000 जागा वाढवणार असल्याची घोषणा देखील अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गरीब व मध्यमर्गीयांसाठी अनेक योजना सादर केल्या. यासह त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात देशभरातील २३ आयआयटींमध्ये एकूण साडेसहा हजार जागा वाढवणार असल्याचं जाहीर केलं. दहा वर्षांपूर्वी आयआयटीमधील एकूण जागांची संध्या ६५ हजार  होती. ती आता १ लाख ३५ हजारांवर पोहोचली आहे. मागील दहा वर्षांत झालेली ही १०० टक्के वाढ आहे. याशिवाय, २०१४ नंतर सुरू करण्यात आलेल्या नवीन पाच आयआयटींमध्ये या नवीन येणाऱ्या साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयी सुविधाही देण्यात येतील.    प्रादेशिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन उडान स्कीम अंतर्गंत १२० नवीन शहरे जुडणार आहेत. उडान योजनेंतर्गंत भारतातील ज्या शहरात विमानसेना नाही तिथे विमानतळ बांधण्यात येईल. उडान ही पंतप्रधान मोदींची महत्त्वकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वी असेही म्हटले आहे की त्यांना चप्पल घालून विमानात चढताना लोकांना पहायचे आहे.सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यात ८ कोटींहून अधिक मुलांना पोषक आहार पुरवला जाणार. सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा व प्रायमरी आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवली जाईल. अटल टिंकरिंग लॅब,  अशा ५० लाख लॅब पुढच्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये उभ्या केल्या जातील.  भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि किफायतशीर दर देण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.