मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची पडद्याआडची भूमिका महत्त्वाची होती. खासदार संजय राऊत यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. काँग्रेसचे मतपरिवर्तन करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले. किमान समान कार्यक्रम हे त्यामागचे कारण होते; परंतु गेल्या पावणेदोन वर्षांत किमान समान कार्यक्रम दूर राहिले, कुरघोडीचे श्रेयाचे राजकारण पुढे आले.  

    जे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचे असतात, ते निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते जाहीर करतात. त्यावरून श्रेय-अपश्रेयाचे राजकारणही रंगले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात मोफत लसीकरणाचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील, असे सांगितले; परंतु नबाब मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा अगोदरच पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला. काँग्रेसने त्यावरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली. सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सूत जुळत होते; परंतु गेल्या काही महिन्यांत या दोन पक्षांतही कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांचे त्यांना समर्थन आहे; परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रवीण परदेशी हे तिथे हवे आहेत. त्यातूनच जलसंपदा विभागाच्या मंजूर असलेल्या फाईली कोणतेही शेरे न मारता पुन्हा परत पाठविण्याचा प्रमाद मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घडला. त्यामुळे एरव्ही शांत असलेले जयंत पाटील या निर्णयावर भडकले. जलसंपदा विभागाच्या ज्या अधिकार्‍याची मुदत संपली, त्याला मुदतवाढ देण्याचा आग्रह पाटील यांनी धरल्याचा आरोप केला जात आहे. ज्या अधिकार्‍याची चौकशी सुरू आहे, त्याला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यामुळेही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार यांनी पुण्यात जयंत पाटील नाराज नाहीत, असे सांगितले होते. पाटील यांनीही असा कोणताच वाद झालेला नाही, असे सांगितले. सरकार चालवण्याची जबाबदारी केवळ आमची नाही, असे सांगत काँग्रेस कायम इशारा देत असते. गेल्या दोन दिवसांतील काँग्रेसच्या नेत्यांची भाषाही तशीच आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला धारेवर धरले असताना आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. सरकार टिकवणे ही एकट्या शिवसेनेचीच जबाबदारी नाही, असे ठाकरे यांनी स्पष्टपणे पवार यांना सांगितले. इच्छा नसताना उद्धव यांना मुख्यमंत्री होण्यास पवार यांनी भाग पाडले, त्यामुळे उद्वव यांनी आपला इशारा योग्य ठिकाणी व्यक्त केला. गेल्या काही दिवसांत महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांसोबत झालेली खडाजंगी, काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावरून केलेली टीका, मंत्री आवाज चढवून मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलत असल्याबाबत नाराजी या सगळ्या कुरबुरींच्या पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार आणि ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली. त्या वेळी ठाकरे यांनी आपल्या नाराजीला मोकळी वाट करुन दिली. राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या पुढाकाराने सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे हे सरकार टिकवणे ही केवळ शिवसेनेचीच जबाबदारी नसल्याचे ठाकरे यांनी शरद पवार यांना अप्रत्यक्षपणे ध्यानात आणून दिले. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा पेच, तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान, टाळेबंदीमुळे राज्यापुढे उभे ठाकलेले आर्थिक संकट, कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजना या विषयांवरही चर्चा झाली. पक्षात अतिशय आक्रमक असलेले ठाकरे सरकार चालविताना अतिशय संयमी झाले आहेत. अशा संयमी नेत्यावर इशारा देण्याची वेळ यावी, यातूनच मोठी खदखद दिसते. टाळेबंदीचा परिणाम वेगवेगळ्या घटकांवर झाला आहे. त्यांनी पवार यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या प्रश्‍नांचीही पवार यांनी ठाकरे यांच्याकडे मांडणी केली आहे. राज्य सरकार जेव्हा टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी मागे घेईल, तेव्हा पवार यांच्या सूचना विचारात घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. त्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. तौक्ते वादळामुळे कोकणासह राज्यातील अनके भागाचे नुकसान झाले आहे. केंद्राकडून तोकडी मदत मिळाली आहे. त्यावर आणि राज्याकडून जाहीर करावयाच्या पॅकेजवरही या बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला आहे; पण म्युकर मायकोसिसचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे टाळेबंदीचे काय करायचं? याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पवारांकडून सल्ला घेतला असावा. महाविकास आघाडी सरकारच्या रुपाने तीन पक्षांची मोट बांधून राज्यात सत्तास्थापना झाली. महाविकास आघाडी सरकारला आता दीड वर्ष होत आले आहे; मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पहिली ठिणगी पडली. जलसंपदा विभागाच्या सचिवांच्या नियुक्तीवरुन मंत्रिमंडळ बैठकीत वाद झाला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडे म्हणजे शरद पवार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. जलसंपदा विभागाच्या कामात घाईगडबडीत निर्णय घ्यायला लावू नका, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी पवारांकडे व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. मुख्यमंत्री ठाकरे हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे प्रशासनाला हाताशी धरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य करु पाहत असल्याचा आरोप केला जात आहे. सरकार अंतर्गत सुरू असलेल्या या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री प्रचंड अस्वस्थ आहेत. मुख्यमंत्र्यांची ही अस्वस्थता शरद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवली गेली. फडणवीस सरकारच्या आधी आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचारावरुन सरकारला पायउतार होण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे माझ्या सरकारच्या काळात किंवा माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात असा कुठलाही डाग लागू नये, याची खबरदारी मुख्यमंत्री घेत आहेत.