लाडकी बहीण आणि राज्याचा खिसा !

महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजेच लाडकी बहीण योजना. या योजनेमुळेच महायुतील सरकारला आपल्या लाडक्या बहिणींनी भरभरून मतदान दिले. मात्र या योजनेवर आता बरेच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी प्रामुख्याने चार चाकी वाहन असेलेले कुटुंब आणि अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे कुटुंब या योजनेसाठी पात्र नाहीत. असे असतांना देखील या योजनेसाठी 2 कोटी 40 लाखाच्या जवळपास महिला पात्र ठरल्या आहेत. मात्र आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या योजनेतील पात्र महिलांची चौकशी होणार आहे. ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला, त्यांचे नाव रद्द करून केवळ पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचे त्यांनी सुतोवाच केले आहे. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा श्रीगणेशा हा दिल्लीत आप सरकारने केला. त्यानंतर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रासह विविध राज्यात ही योजना थोड्या-फार फरकाने राबवण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्लीमध्ये आपच्या सरकारने महिलांना केवळ एक हजार रूपये देण्याचे जाहीर केले होते. शिवाय राजधानीतील पात्र महिलांची संख्या आणि दिल्लीची लोकसंख्या लक्षात घेता, त्या सरकारला या बाबी परवडू शकतात. मात्र महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ज्याची लोकसंख्या 11 कोटीच्यावर आहे, अशा राज्याला अशा योजना राबवणे अवघड आहे. खरंतर राज्य सरकारने 46 हजार कोटी रूपये या योजनेसाठी दरवर्षी लागणार आहे, शिवाय सरकार आता 1500 वरून 2100 रूपये देणार आहे, त्यामुळे हा खर्च 56 हजार कोटी रूपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्याअगोदर राज्य सरकारच्या खिश्याची काय परिस्थिती आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. खरंतर राज्य सरकारवर कोट्यावधी रूपयांचे कर्ज डोक्यावर आहे. असे असतांना या महत्वाकांक्षी योजना राबवल्यास, राज्यातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी कुठून पैसा उभा करणार, याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. खरंतर योजनांची घोषणा करून सत्तेवर येता येते, महिलांना दरमहा पैसे ही देता येईल, मात्र त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघू शकते, याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही? या योजनेसाठी पैश्यांची तरतूद करावी लागणार आहे, त्यासाठी पैश्यांची उभारणी करतांना शाश्‍वत विकासाला तिलांजली दिली जाईल. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी लागणारा निधी कमी करून तो लाडक्या बहीणींसाठी वापरण्यात येईल, त्यामुळे राज्याचा विकास पुन्हा एकदा रखडण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र राज्य चालवण्यापेक्षा पैसा उभा करणे हे फडणवीस यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण राज्यात अनेक प्रकल्प रखडलेले आहे, ते पूर्णत्वास न्यायचे की, पैसा लाडक्या बहिणींना द्यायचा हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शिवाय राज्यावर कर्जाचा डोंगर सातत्याने वाढतच चालला आहे. हा डोंगर आगामी काही वर्षांत कमी होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे, कारण हा डोंगर पुन्हा वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे पुरोगामी आणि विकासाच्या वाटेवर सातत्याने अग्रक्रम असणारे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राची यानिमित्ताने पीछेहाट होवू शकती. खरंतर दरवर्षी महिलांना 1500 रूपये देण्यापेक्षा गरजू महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी, त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी हा पैसा वापरण्याची गरज होती. एकतर त्यांच्या हाताला काम मिळाले असते, आणि त्यातून दोन पैसा देखील त्यांना मिळाला असता, मात्र कोणतेही काम न करता, केवळ काही अटींच्या जोरांवर हा पैसा सव्वादोन ते अडीच कोटी महिलांना देणार आहात, त्यामुळे उत्पादन शून्य होणार आहे. त्यामुळे या पैश्यातून ग्रामीण भागातील महिलांची क्रयशक्ती थोडी वाढेल, यावर या योजनेचा कुठलाही फायदा होणार नाही. शिवाय मिळणारे दीड हजार रूपये केवळ त्यांच्या घरगुती कामांतच खर्च होणार आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ तसा होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेला योग्य रूप देण्याची खरी गरज आहे.