शाब्बास, माळकवाडी!

माळशिरस मतदारसंघातील माळकवाडी या गावाच्या ग्रामस्थांनी, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आपला एक वेगळा पैलू काल नोंदवला! या गावामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तमराव जानकर यांना कमी मते मिळाली आणि त्याचा परिणाम गावकऱ्यांना आपल्या निष्ठा या यंत्राद्वारे कशा बदलल्या गेल्या, यावर चिड आली आणि ग्रामस्थांनी ठरवलं की, गावाच्या परिघामध्ये लोकशाही पद्धतीने बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेऊ या! ग्रामस्थांनी जाहीर केले, त्याप्रमाणे घटनाक्रमही घडला. परंतु, नेहमीप्रमाणेच सुरक्षा यंत्रणा म्हणजे राज्याचे पोलीस दल गावात दाखल झालं आणि या संदर्भात जर, कोणतीही प्रक्रिया झाली तर, संपूर्ण गावावर गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका पोलिसांनी घेतली. माळकवाडी गावाला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप आले होते. परंतु, या उदाहरणातून गावकऱ्यांनी संपूर्ण भारताला जे मार्गदर्शन केले आहे, त्याचं, मूल्य अमोल आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकशाहीचा लढा देत असताना ज्या गोष्टी आपल्या विरोधात आहेत, त्यासाठी पर्याय म्हणून आपण स्वतंत्रपणे आपला पर्याय निवडावा! लोकशाही व्यवस्था ही लोकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्याला संविधानाचा भक्कम आधार आहे; असे असतानाही लोकांच्या मर्जीने त्यांनी दिलेलं मतदान जर, त्यांच्या इच्छित उमेदवाराला मिळालेले नाही तर, त्या मतदानाला नेमका अर्थ काय? नेमका हा संशय घेतच माळकवाडी ग्रामस्थांनी फेर मतदानाचा निर्णय घेतला. त्यांचे उमेदवार उत्तमराव जानकर यांना माळकवाडी गावात चौदाशे मते मिळाली असल्याचा दावा, स्वतः उमेदवार उत्तमराव जानकर यांनीच केला. मला या गावात १४०० मते पडली; तर, आपल्या विरोधातील उमेदवाराला ५०२ मते मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, विरोधी उमेदवाराला ईव्हीएम मशीन मध्ये १००३ मते दाखवण्यात आले आहेत; असा आरोप त्यांनी केला. याचा अर्थ, जेवढी मते पडतात त्याच्या दुप्पट मते भाजपाच्या उमेदवाराला वाढवण्याची किमया ईव्हीएम मध्ये साधली जाते, असा अप्रत्यक्ष आरोपच उत्तमराव जानकर यांनी केलेला आहे. माळकवाडी हे गाव महाराष्ट्राच्या नकाशावर अगदी चिमुकलं असलं, तरी, ते आज भारताला ईव्हीएम च्या संदर्भात भारताच्या सगळ्या राजकीय दलांमध्ये चर्चा सुरू आहे; त्या सगळ्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांना माळकवाडी या गावाने थेट मार्गदर्शन केले आहे. गावातील प्रत्येक व्यक्ती ईव्हीएम वर नव्हे, तर, मतपत्रिकेवर मतदानाचा आग्रह घेऊन, त्याची कृतीही करतो; हीच कृती ते देशाच्या नागरिकांना आणि पर्यायने राजकीय पक्षांनाही करायला सांगत आहेत! याचा अर्थ, निवडणूक आयोगाने योग्य वेळी योग्य बदल काय करायचे आहेत, हे जनतेकडून सुचवण्यात येत आहे. जनतेला असं वाटतं की, आम्ही जे मतदान करत आहोत ते चोरीला जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात असलेली ही शंका किंवा संशय  दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं इव्हीएमची प्रात्यक्षिके करू नयेत; तर, जनतेच्या मताप्रमाणे किंवा जनतेच्या मनाप्रमाणे बॅलेट पेपर हे पुन्हा स्वीकारणं, हे निवडणूक आयोगाने करायला हवं. हाच या माळकवाडी प्रकरणामधून अर्थबोध घेण्याचा आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुका पासून ईव्हीएम हे यंत्र सर्वत्र वापरलं गेलं. मात्र, त्या वेळेपासूनच ईव्हीएम च्या संदर्भात शंका उपस्थित केल्या होत्या. हळूहळू त्या वाढत गेल्या. दरम्यान, अनेक छोट्या मोठ्या पक्षांनाही राज्याच्या सत्ता मिळत गेल्या. त्यामुळे ईव्हीएम च्या विरोधात बोलण्याऐवजी प्रादेशिक पक्षांनी ईव्हीएमच्या  माध्यमातून मिळालेली सत्ता आपल्या हातात घेतली. ईव्हीएम च्या माध्यमातून जेव्हा वरच्या पातळीवर सत्ता गेली त्यावेळी प्रादेशिक पक्षांनी शंका घेतल्या; ही भूमिका निवडणूक आयोग एक तर्क म्हणून नेहमी घेत असतो! परंतु माळकवाडीच्या मतदारांनी आज निवडणूक आयोगालाही धडकी भरेल, अशा पद्धतीनं आपला निर्णय घेतला. अर्थात, पोलिस यंत्रणांमुळे त्यांना तो अमलात आणता आला नसला; तरीही, माळकवाडी ग्रामस्थांनी केलेलं हे बंड, केवळ निवडणूक आयोगानेच नव्हे तर देशातील राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही लक्षात घ्यायला हवं! लोकशाहीमध्ये जनता ही सर्वोच्च असते. त्यामुळे, जनतेच्या मतांचा आणि भूमिकांचा आदर करणे हे लोकशाहीतील स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणांना बंधनकारक आहे. ही गोष्ट माळकवाडी या गावाने पुन्हा एकदा प्रभावीपणे देशावर विम्बवली आहे; त्याबद्दल माळकवाडी ग्रामस्थांचे नक्कीच अभिनंदन करायला हवं.