तटस्थता हरवत चाललेला आयोग!

  निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाने सर्वांना समान वागणूक देणे, हे गरजेचे असतानाही निवडणूक आयोगाच्या अनेक बाबी पक्षपाती असल्याचे निदर्शनास येते; तेव्हा, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या संदर्भात निवडणूक आयोगात चे वर्तन हे तटस्थ नाही, असा समज लोकांमध्ये पसरण्यास मदत होते. या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्या हेलिकॉप्टर मधील बॅगा पासण्याची मोहीम निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जी पार पाडली, त्यावर मात्र मोठा गदारोळ उभा राहिला आहे. अर्थात, हा गदारोळ योग्य असाच म्हणता येईल. कारण, निवडणूक आयोगाला आपला निष्पक्षपातीपणा सिद्ध करणे, कुठल्याही पातळीवर गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने अनेक बाबी, ज्या खरंतर निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक आहेत, त्या करायला हव्यात! परंतु, विरोधी पक्षांचा, जनतेचा दबाव असतानाही निवडणुक आयोग, या संदर्भात कोणतीही बाब करण्यास तयार होत नाही. तेव्हा मात्र, अशा प्रकारचा संशय बळावतो. राज्याचे सत्ताधारी पक्ष ही निवडणूक काळात सत्ताधारी नसतात; तर, काळजीवाहू सत्ताधारी असतात. त्यामुळे त्यांना पूर्ण सत्ताधारी म्हणता येत नाही. त्यांनाही जसा कोणत्याही संदर्भातला विशेषाधिकार पोहोचत नाही, तसा तो विरोधी पक्षांनाही पोहोचत नाही. परंतु, निवडणूक आयोग काळजीवाहू सत्ताधाऱ्यांना एक न्याय देते आणि विरोधी पक्षांना एक न्याय देते, ही बाब एक प्रसारमाध्यम म्हणून विरोधाभासी असल्याचे मांडणे, हा खरंतर तटस्थपणाचा भाग आहे. हाच तटस्थपणा निवडणूक आयोगाने जोपासायला हवा. हाच  विचार यामागे आहे. परंतु, निवडणूक आयोग यावर मात्र कुठेही गंभीर होताना दिसत नाही. या देशात निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. परंतु, या संस्थेवर राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा पगडा निर्माण झाल्यानंतर टी एन शेषन नावाचा एक अधिकारी उभा राहतो आणि अख्या देशातल्या सत्ताधार्यांना तो निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्त अधिकारातून सरळ करतो; ही भूमिका वर्तमान निवडणूक आयोग घेताना दिसत नाही. टी. एन. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाची जी प्रतिमा उभी राहिली, त्या प्रतिमेला सध्याच्या काळात डागाळले गेले आहे. हे मात्र कोणाच्याही नजरेतून सुटलेले नाही. अर्थात, ही बाब  विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी यांच्या हितासाठी किंवा विरोधासाठी लिहीत नाहीत, तर, लोकांची सत्ता लोकशाहीमध्ये हीच अंतिम असते आणि लोकांचे अधिकार टिकून ठेवण्यासाठी हे मांडणं आम्हाला गरजेचं वाटतं; म्हणून आम्ही हा विषय आज दखल’पात्र केला आहे. याविषयी लोकशाही नागरिकांचे अधिकार जर शाबूत राहिले नाही, तर, लोकशाही अस्तित्वात राहण्याची कोणतीही चिन्हे असू शकत नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये चुरशीची लढत बघायला मिळत असल्या तरी, त्या फक्त प्रसारमाध्यमं किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून दिसतात. परंतु, प्रत्यक्षात आपण जेव्हा महाराष्ट्राच्या मतदारसंघांमध्ये फिरतो तेव्हा निवडणुकीचे वातावरण देखील जाणवत नाही. मग प्रचारांचे भोंगे मोठ्या प्रमाणात वाजत आहेत, वा सभा गाजत आहेत, असेही नाही. या उलट सत्ताधारी पक्षांच्या सभा होत आहेत; तर, विरोधी पक्षांच्या सभांना यंत्रणांकडून परवानगी नाकारली जाते आहे. अशा अनेक बाबी या निवडणुकीमध्ये दिसत आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जी तटस्थता निवडणूक आयोगाच्या अंगी असायला हवी, त्याचा अद्यापही अभाव आहे.  आगामी आठ दिवसात निवडणूक आयोग आपला हा अभावपूर्ण कार्यक्रम भरून काढेल, याविषयी राज्यातील मतदार, सामान्य जनता आणि विरोधी पक्ष त्याचप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष देखील अपेक्षा ठेवत असतीलच. कारण निवडणूक आयोग ही तटस्थ बाब जर मानली तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आणि जनता यांच्या समान अपेक्षा असणे गरजेचे वाटते किंवा असाव्यात.

ReplyForwardAdd reaction