विचार स्वातंत्र्य नाकारणारे संविधानवादी कसे ?

काल नागपूर येथे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नेते, विचारवंत श्याम मानव यांच्या सभेत गोंधळ घातला गेला; परंतु, या गोंधळाला जराही न घाबरता सभेला श्याम मानव सभेला सामोरे गेले आणि आपलं म्हणणं त्यांनी सभेत ठासून सांगितलं. सभेमध्ये बोलताना ते म्हणाले की, काँग्रेसचा पक्ष लोकमान्य टिळक यांच्यापर्यंत अतिशय कर्मठ आणि सनातन वृत्तीचा होता. परंतु, महात्मा गांधींचा प्रवेश झाल्यानंतर काँग्रेस ही सुधारणावादीच नव्हे तर सामाजिक बदलांशी जोडून घेणारी आणि थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेचे समर्थन करणारी ही राहिली, असं त्यांनी थेट मांडले. अर्थात, त्यांच्या मांडणीच्या संदर्भामध्ये काही मतभेद आपल्याला व्यक्त करता येत असले तरी, त्यांनी सांगितलेली एक बाब मात्र खूप महत्त्वाची आणि तितकीच ऐतिहासिक आणि सत्य आहे; ते म्हणजे काँग्रेसचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांना मिळाल्यानंतर देशामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि एकंदरीत सर्व समाजातील घटकांचा स्वातंत्र्य चळवळीत समावेश झाला. स्वातंत्र्य चळवळीत या देशातील बहुजनांचा समावेश झाल्यामुळे आणि दुसऱ्या बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात घेतलेली भूमिका, त्या अनुषंगाने नेहरूंनी त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला, असं त्यांच म्हणणें आहे. ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर करण्याचा त्यांच्या सत्ता काळात प्रयत्न केला गेला. अर्थात, १९४६ पासून जी घटना समिती बनली होती, ही घटना समिती नंतर संसदेत रुपांतर झाली परंतु ती त्या त्या संस्थानांमधून निवडून आली होती त्यामुळे ज्यावेळी आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांमधून निवडून येऊ, त्यावेळी, आपण हिंदू कोड बिल चा मुद्दा विचारात घेण्याची आणि मंजूर करण्याची भूमिका त्यांनी थेट मांडली. अर्थात, श्याम मानव हे अभ्यासक असल्यामुळे त्यांनी इतिहासाची दाखले देतच, ही गोष्ट मांडली आहे. हीच बाब डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी देखील अनेक वेळा मांडलेली आहे. त्यामुळे वैचारिक पातळीवर यावर वाद होऊ शकत असले तरी, प्रत्यक्षात ते चुकच आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे महात्मा गांधी यांच्यानंतर काँग्रेस ही समाजात व्यापक स्तरावर स्थिरावली आणि आज प्रत्यक्षात ती देशाला वाचवण्याची भूमिका घेत आहे, असे आपल्या आव्हानात्मक भाषणात त्यांनी मांडून, एक प्रकारे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने नेमकी काय भूमिका घ्यावी, याविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे. ती संसदीय लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्याचीच आहे. परंतु, काँग्रेसने अनेक वर्ष चुका केल्यामुळे आजची वेळ अवतरली आहे, हे वास्तव शाम मानव मांडू शकले नाहीत. अर्थात, त्यांच्या वैचारिक मांडणीमध्ये संवैधानिक लोकशाहीची सत्ता बदलणं हा महत्त्वपूर्ण भाग असल्यामुळे आणि त्यांनी उघडपणे इंडिया आघाडीची भूमिका घेतली असल्यामुळे, सर्वसामान्य मतदारांना  आवाहन केले आहे. हे आवाहन योग्य की अयोग्य या वादात न जाता, त्यांनी घेतलेली भूमिका ऐतिहासिक ठरेल काय, हे पाहणे मात्र महत्त्वाचा ठरेल‌ अर्थात, त्याचवेळी त्यांच्या सभेत गोंधळ घालणारे संघ विचारांचे युवक हे वेगवेगळ्या घोषणा देत असले, तरी, त्यांचा व्यवहार लोकशाहीचा संकोच झाल्याचे दर्शवितो. त्यामुळे त्यांनी कितीही ओरड केली की, लोकशाही आणि संविधान वाचवले आहे. परंतु त्यावर त्यांच्या कृतीतून विश्वास ठेवता येत नाही, हे मात्र तेवढं सत्य आहे.