लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक कधी ?

महाराष्ट्राचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, केंद्राचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, अशा बातम्या काही आठवड्यांपासून आपण सातत्याने ऐकतो आहोत. कदाचित, काही महिन्यांपासून आपण ऐकत आहोत! परंतु, प्रत्यक्षात विस्तार झालेला नाही. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजूनही झाला नाही. जे नऊ मंत्री नव्याने घेतले गेले, ते एका पक्ष फुटीचा भाग आहे. तो विस्तार नाही. पक्षातून फुटलेल्या लोकांना सामावून घेण्याची ती प्रक्रिया आहे. तर, केंद्र सरकारमध्ये देखील मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी सातत्याने चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र विस्तार होत नाही; याची अनेक कारणे असली, तरीही, एक मात्र महत्त्वपूर्ण बाब आता स्पष्ट होत आहे की, केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्रालयाचे खाते प्रमुख म्हणजे संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री, यांना एक तर बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो किंवा त्यांचे खाते बदल तरी होऊ शकते. याची कारणे प्रामुख्याने विरोधी पक्ष म्हणून राहुल गांधींनी अलीकडच्या काळामध्ये जे मुद्दे उचलले आहेत, त्या मुद्द्यांना उत्तरे देण्याऐवजी त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर एक  टीका केली होती. यातून मात्र त्या खात्यांवर झालेल्या टिकेची वास्तवता लपून जात नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या पद्धतीने डावांडोल होत आहे, ते पाहता, तो आरोप एकंदरीत केंद्र सरकारवर असला तरी या विभागाच्या मंत्र्यांनाच कदाचित बदलले जाईल, अशा प्रकारची चर्चा आता मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या संदर्भात देखील आता मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली आहे. चीनच्या सीमेवरील हालचाली आणि एकूण त्यांनी केलेल्या काही घडामोडी पाहता संरक्षण मंत्रालयाचा देखील खाते बदल किंवा थेट बदल होऊ शकतो. याचप्रमाणे अनेक विभागाच्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये बदल होऊ शकतो, अशा प्रकारचे संकेत आता येऊ लागले आहेत. लवकरच त्यावर अंमलबजावणी देखील होईल, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. खरे पाहता, सध्या देशात जनतेच्या प्रश्नावर कोणत्याही सरकारने –  मग ते राज्य सरकार असो अथवा केंद्र सरकार – त्या प्रश्नांना समजून घेऊन त्यावर सोडवणूक करण्याऐवजी केवळ राजकारणातील घडामोडींवर देश आणि राज्यातील परिस्थिती केंद्रीभूत झालेली आहे. महाराष्ट्रात देखील अनेक प्रश्न असताना केवळ पक्षफूट, सत्ता संघर्ष आणि दोन पक्षांच्या अस्तित्वाचा लढा, त्यातच फुटून निघालेल्या नेत्यांच्या विषयी प्रचंड मोठी आभासी कारकीर्द निर्माण करण्याची पद्धत, या सगळ्या बाबींनी एकूणच प्रसार माध्यम आणि सामाजिक माध्यमातून व्यापलेली आहेत. त्यामुळे तरुणांचा रोजगाराचा प्रश्न असेल, बेरोजगारीची समस्या असेल, महागाईचा प्रश्न असेल या सगळ्यांवर गंभीरपणे चर्चा होऊन त्यांची सोडवणूक करण्याची प्रक्रिया होताना दिसत नाही.  गेल्या आठवडाभरापासून बाजारपेठेत सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने टमाटा अतिशय महाग झाला. अर्थात, या महाग टमाट्यांचा आर्थिक फायदा थेट शेतकऱ्याला झाला तर त्यात फारसे वावगे नाही. परंतु शेतकऱ्यांचा माल घेणारे बडे भांडवलदार – व्यापारी आणि त्यामधील दलाली पद्धत या सगळ्यांनी या किंमत वाढीचा फायदा मिळवला आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तुस्थितीकडे सरकार म्हणून डोळे झाक करणं हे म्हणजे वास्तव प्रश्नाला बगल देऊन पुढे जाण्यासारखं आहे. त्यामुळे एकंदरीतच राजकारणाची, राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची चर्चा देशात आणि राज्यात प्रधान होऊन गेली. प्रत्यक्षात लोकांच्या समस्या या आहेत त्यापेक्षा वाढण्याकडेच कल झालेला आहे. त्यामुळे या समस्यांपासून जनतेची सुटका करण्याची बुद्धी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील प्रतिनिधींना येवो, अशी अपेक्षा बाळगायला अजून तरी हरकत नाही!