काॅर्पोरेटचा उच्छाद निवडणूकीच्या ऐरणीवर!

  महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका येत्या चार ते पाच दिवसात घोषित होतील; तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुंबई दौरा आखण्यात आला आणि तो प्रत्यक्षात झाला आहे. मात्र, त्यांचा हा दौरा काही मतदारसंघांची पाहणी आणि महायुतीतील पक्षांची जागावाटप, या संदर्भातच खरे तर होता. अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी यांचा आता निवडणूक जिंकण्याचा करिष्मा कमी झाला आहे किंवा तो आता संपण्याच्या स्तरावर आला आहे. त्यामुळे, आता त्यांच्या कोणत्याही रणनीतीचा म्हणावा तेवढा परिणाम दिसत नाही; ही बाब, आता भाजपाच्या आणि संघाच्या ही अंतर्गत चर्चेला येऊ लागली आहे. महाराष्ट्रात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यामध्येच निवडणुकीची चुरस आहे. परंतु, अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महायुतीचे सरकार आले; सरकार कोणतेही आले तरी जनतेला त्या अर्थाने फरक पडत नाही. परंतु,  सरकार बदलण्याची प्रक्रिया हीच वेगळ्या पद्धतीने झाली किंवा लोकांच्या मनामध्ये त्याला वैचारिक आधार नसेल, तर, अशा प्रकारच्या सत्तेविषयी लोकांची मानसिकता ही तयार होत नाही. त्याचा फटका अडीच वर्षानंतर होऊ घातलेल्या या निवडणुकीत महायुतीला बसणार, असे आता अनेक सर्वेंमधून स्पष्ट होऊ लागले आहे. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीमध्ये जो डॅमेज महायुतीला आणि खास करून भारतीय जनता पक्षाला बसला, त्याची परिणती केंद्रातील सत्ता कमकुवत होण्यामध्ये देखील झाली. लोकसभा निवडणुकीचे परिणाम पाहता, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका अतिशय गंभीरतेने लढण्याचा महायुती आणि भाजपा प्रयत्न करीत असली, तरी, जनतेच्या मनावर त्यांचं जे गारुड गेल्या दहा वर्षात राहिले आहे त्याचं, अस्तित्व‌ आता दिसत नाही. सध्या हरियाणा राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या ही निवडणुका सुरू आहेत. हरियाणा मध्ये भाजपच्या अंतर्गत सर्वेमध्ये त्यांना मिळणाऱ्या जागा,  कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता घेण्याइतपत मिळणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका, या पहिल्याच निवडणुका आहेत. त्यामुळे, यामध्ये जर केंद्रातील भाजपला सत्ता घेण्याइतपत जागा मिळाल्या नाहीत तर, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रावर ही झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळी या राजकीयदृष्ट्या भूमिका घेण्यात, आता आघाडीवर आल्यामुळे आणि सगळ्याच सामाजिक चळवळी या परिवर्तनाच्या विचारांच्या असल्यामुळे त्यांचं एकत्रिकरण होणं जवळपास निश्चित आहे.  याच सामाजिक चळवळींच्या ताकदीने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे पारडं जड आहे. पक्ष म्हणून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा विचार केला तर, त्यांचं पारडं,  सत्ताधाऱ्यांपेक्षा वरचढ होईल, इतपत त्यांची शक्य जाणवत नाही; परंतु, त्यांची खरी शक्ती आहे, महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळी! महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे असू द्या, शरद पवार असू द्या की काँग्रेस असू द्या, या तीनही राजकीय पक्षांची लोकसभा निवडणुकीची भरभराट झाली, त्यामागे महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींचा प्रयत्न आणि त्यांचं एकीकरण आणि एक मताने केंद्रातील सत्ता बदल अथवा संविधान बचाव या भूमिकेच्या दिशेने गेल्यामुळेच, हे सगळे शक्य झालं. त्यामुळे राजकीय पक्षांची शक्ती काहीही असली तरी सामाजिक चळवळींची शक्ती ही विधानसभा निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात राहील, यात शंका नाही. यापूर्वीच्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. त्यामध्ये देखील तेथील सामाजिक चळवळींचा एकत्रितरणाचाच मोठा परिणाम झाला होता; ही बाब राष्ट्र सेवा दलाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी सुद्धा स्पष्ट केली होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका या केवळ राजकीय भूमिकेवर लढल्या जाणार नाहीत; तर, त्या सर्वसाधारणपणे सामाजिक भूमिकेवरच लढल्या जातील आणि म्हणून सामाजिक प्रवर्गनिहाय आरक्षण, त्यांचं विभाजन आणि महाराष्ट्र व मुंबईत कॉर्पोरेट उद्योजकांनी मांडलेला उच्छाद, या सगळ्या बाबी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत चर्चेला येतील; किंबहुना, त्या प्रचाराच्या प्रमुख विषयांमध्ये राहतील, यात शंका नाही.