लाडक्या बहिणीतही मातृत्व असतंच !

महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३८ निर्णय घेऊन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये, त्यांनी शिंदे आयोगाचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारून, ओबीसींवर अन्याय करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. अर्थात, यामुळे ओबीसी हा राजकीय दृष्ट्या मराठा समूहाच्या विरोधात जाईल; परंतु, त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा हा भारतीय जनता पक्षाला होईल, अशी रणनीती आखूनच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे, या निर्णयामध्ये ओबीसींची खरे तर कोंडी करण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला, ओबीसींचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष नसल्यामुळे ओबीसींना खुल्या दिलाने राजकीय भूमिका ही घेता येत नाही आणि प्रचलित निवडणुकांमध्ये आपलं कर्तव्य ही टाळता येत नाही; अशा कोंडीमध्ये ओबीसी समुदाय सापडला हे वास्तव आहे. मात्र, ओबीसी समुदाय आपल्या आरक्षणाचा लढा हा निश्चितपणे यशस्वी होईपर्यंत लढेल. या देशामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या ही सर्वाधिक आहे, हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. परंतु, अद्यापही जातनिहाय जनगणना होत नाही, याचे मुख्य कारण हेच आहे की, ओबीसी हा घटक देशात सर्वाधिक संख्येने आहे. तरीही, या घटकाला राजकीय सत्तेत सहभाग नाही, ही बाब उघड झाल्यास, सत्ताधारी जात वर्गाला सत्तेतून बाहेर जाणे भाग पडेल, या भीतीतूनच जातनिहाय जनगणना होत नाही. परंतु, काळ कधीही एका ठिकाणी थांबत नाही. काळ बदलतो. त्या काळानुसार सत्ताधारी जातवर्ग अथवा जगातील कोणतीही शक्ती असो, त्यांना बदलावे लागते. कारण, बदलणं किंवा बदल करणे हा निसर्गाचा नियम आहे. दुसऱ्या बाजूला, या सरकारने गाईंना गोमाता म्हणजे राज्य माता चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूला लाडकी बहीण योजना देऊन, स्त्रियांच्या मतांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करणारं सरकार दुसऱ्या बाजूला सावरकरांच्या भाषेत उपयुक्त  पशू असणाऱ्या गाईंना, थेट राज्य मातेचा दर्जा देऊन एका प्रकारे मातृत्व असलेल्या स्त्रियांचा अवमान ही करीत आहे. धर्म आणि माणूस यांचा संबंध जोडताना अति भावनेच्या आहारी जाऊन चालत नाही किंवा एखाद्या धर्म विशिष्टासाठी निर्णय घेऊन चालत नाही. धर्मासाठी माणूस नाही तर माणसासाठी धर्म आहे. सरकारने हिंदुत्ववादी विचारसरणी जोपासण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, दुसऱ्या बाजूला अनेक धार्मिक स्थळांना त्यांनी विशेष योजनाही दिलेल्या आहेत. अर्थात, या सगळ्या बाबींची संविधानिक शहानिशा होईलच! कारण, या सरकारचे निर्णय पुढील काळात लागू होतील की नाही, हा देखील प्रश्न आहे. कारण, अद्यापही सरकारच्या वैध-अवैद्यतेविषयीचा निर्णय अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाकडे राखून आहे. याचा अर्थ, उद्या जर सरकारला बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले, तर, या सरकारने घेतलेले सगळे निर्णय आपोआपच रद्द होतील. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर जरी हे सरकार निर्णय घेत असले तरी, त्यांचा वैधानिक दर्जा किती काळ टिकेल यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. अर्थात, ३८ निर्णय घेताना वेगवेगळ्या जात समुहांसाठी  काही महामंडळ निर्मितीची ही घोषणा केली आहे. महामंडळाचा या सरकारने एवढ्या अतिरेक केलेला आहे की, सरकारच्या तिजोरी कडे लक्ष न देता संबंधित जातींना मतदार म्हणून आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक महामंडळांची घोषणा, हे सरकार करीत आहे. तरीही, सरकारच्या तिजोरीचा विचार करता आणि या पुढील काळामध्ये कुठल्याही महामंडळाला गांभीर्याने चालवण्यासाठी जी अर्थ शक्ती आणि प्रशासकीय चातुर्यता लागते, ती सरकारने दाखवलेली नाही. केवळ एखाद्या गोष्टीचा भरमार करून ती गोष्ट प्रलोभन म्हणून मतदार किंवा लोकांच्या समोर ठेवून ना सरकारचे भले होते, ना समाजाचे भले होते. कारण जी गोष्ट अमलात आणण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतच खळखळाट असेल ती, जनतेपर्यंत कशी पोहोचेल हा प्रश्न सातत्याने रेंगाळतो.