आनंदाचा शिधा योजनेला विरोध करणारी याचिका फेटाळली

मुंबई ः राज्य सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजनेला विरोध करण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले जाते. आनंदाचा शिधा योजनेला विरोध करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आनंदाचा शिधा टेंडर प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या आव्हानाला फेटाळून लावले आहे.
गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याच्या निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेणार्‍या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा ‘आनंदाचा शिधा’ सणासुदीलाच मिळणे गरजेचे असल्याने निविदा प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. ज्या कंपन्यांना यापूर्वी तीन ते चार वेळा आनंदाचा शिधाचे कंत्राट मिळाले आहे, त्या कंपन्यांना गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला दिल्या जाणार्‍या आनंदाचा शिधाच्या निविदा प्रक्रियेतून बाद करण्यासाठी सरकारने जाचक अटी लादल्याचा आरोप करत इंडो अलाईड प्रोटिन फूड्स प्रा. लि., गुनिना कमर्शियल्स प्रा. लि. आणि केंद्रीय भांडार या तीन कंत्राटदार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. शरण जगतीयानी आणि अ‍ॅड. गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारने राज्यातील 70 ठिकाणी 300 कामगार पुरवण्याची क्षमता असण्याची अट निविदेत घातली आहे. ही अट जाचक व पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला.