Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

वाया जाणारे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाची पुन्हा चर्चा

राहुरी ः कोकणाला वाया जाणारे पाणी मराठवाड्याच्या तूटीच्या खोर्‍याकडे वळविण्याच्या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआर पुन्हा एकदा नगर जिल

‘भगव्याला हात लावाल तर झेंडा खिशात ठेवून दांडा घालू’ ; संजय राऊतांचा इशारा | LokNews24
नगर अर्बनच्या माजी संचालकांना खा. डॉ. विखेंचा पाठिंबा
स्वयंभू काळेश्‍वर देवस्थानच्या विकासासाठी कटीबद्ध

राहुरी ः कोकणाला वाया जाणारे पाणी मराठवाड्याच्या तूटीच्या खोर्‍याकडे वळविण्याच्या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआर पुन्हा एकदा नगर जिल्ह्यात चर्चेत आला आहे. सध्याच्या महायुती सरकारने नुकतेच उल्हास नदी आणि वैतरणा नदी उपखोर्‍यातील अतिरिक्त वाया जाणारे पाणी मराठवाड्यातील गोदावरी खोर्‍यात वळवण्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल डी पी आर तयार करण्याला मंजुरी दिली आहे. जलसंपदा विभागाने नुकताच हा शासनाचा निर्णय जाहीर केला आहे. या डी.पी.आर.साठी 61 कोटी 52 लाख रुपयांची मंजुरी देखील दिल्याचे त्यात म्हटले आहे.
याबाबत गोदावरी खोर्‍यातील नगर जिल्ह्यात मुळा, भंडारदरा धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून असून संभाव्य विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्न शेतकर्‍यांना दाखविले जात आहे का ? याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये प्रश्‍न विचारला जात आहे. 2018-19 च्या काळामध्ये तत्कालीन शासनाने उल्हास नदी खोरे, दमणगंगा वैतरणा नदी खोर्‍यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. त्याचा आराखडा ही तयार करण्यात आला होत. यासाठी 750 करोड रुपये खर्चाचे इस्टिमेट खर्चामध्ये 25 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल असे म्हटले होते. या आराखड्याला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण यांच्याकडे अहवाल मंजुरीसाठी दिल्या होता , असेही सांगितले जात होते. त्यातील अनेक प्रवाही वळण योजनेचे प्रकल्पाचे डीपीआर, पीएफआर तयार होते. गेल्या सात-आठ वर्षांच्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेले शासन होते. तर जलसंपदा विभागात फडणवीस सोबतच जयंत पाटील , गिरीश महाजन आदी जलसंपदा मंत्री होते. नुकताच उल्हास आणि वैतरणा उपखोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यातील गोदावरी खोर्‍यात वळवण्यासाठीचा डीपीआर तयार करण्याला 61 कोटी 52 लाख रुपयांची मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर झाले आहे. यात देखील खर्च 750 कोटी रुपयांचा दर्शवल्याने पाच वर्षांपूर्वी नेमके तत्कालीन शासनाने काय जाहीर केले होते ? आराखडा तयार करण्यात आल्याचे काय झाले? आणि आता सध्याच्या महायुती शासनाने काय जाहीर केले ? याचा खुलासा होणे गरजेचे असल्याची मागणी नगर जिल्ह्यातून केली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्नच राहणार काय ? असा देखील प्रश्‍न विचारला जात आहे.

COMMENTS