Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

आरक्षण प्रश्‍नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवा

खासदार शरद पवारांचे मुख्यमंत्री शिंदे यांना आवाहन

पुणे ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला असून, मराठा आंदोलकांनी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्याभोवती गराडा घालत मराठा आरक्षणाची

चार राज्यांत एकत्र निवडणुका घेऊन दाखवा
राज्यातील चित्र बदलण्यासाठी सत्ताबदल गरजेचा
…तर, महाराष्ट्रातही मणिपुरसारखे घडेल

पुणे ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला असून, मराठा आंदोलकांनी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्याभोवती गराडा घालत मराठा आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करतांना दिसून येत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर खासदार शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या बैठकीतच आपण आरक्षणाची भूमिका मांडणार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
शरद पवारांच्या पुण्यातील निवासस्थानी मराठा ठोक मोर्चाने धडक देत मराठा आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली. शरद पवार यांच्या मोदीबागेत मराठा ठोक क्रांती मोर्चातर्फे जवाब दो आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी शरद पवारांनी रमेश केरे यांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे. त्यानंतर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी शरद पवार म्हणाले, सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यामध्ये राजकीय पक्षांतील महत्त्वाच्या नेत्यांना बोलवावे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यासह इतर नेतृत्वांना या बैठकीला आमंत्रित करावे. या बैठकीत एकमताने जो काही निर्णय होईल त्याला आमचा पाठिंबा असेल. रमेश केरे यांच्याशी मी भेट घेतली. मी त्यांचे म्हणणे ऐकले. त्यांनी आरक्षणाबाबत मला माझी भूमिका मांडण्याची विनंती केली, असे शरद पवार म्हणाले. यावर पुढे बोलतांना शरद पवार म्हणाले की,  माझी आणि मुख्यमंत्री यांची चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदेंनी मनोज जरांगे यांनाही बैठकीला बोलवावे. त्याशिवाय ओबीसी नेत्यांनाही बैठकीला बोलावले पाहिजे. ओबीसींचे नेतृत्व करणारे नेतृत्व मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर सहकार्‍यांना बोलवावे, त्या संयुक्त बैठकीतून चर्चा करून आम्ही मार्ग काढू अशी सूचना शरद पवारांनी केली आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी आरक्षणाचा चेंडू शिंदे सरकारकडे टोलवला आहे, त्यामुळे शिंदे सरकार सर्वपक्षीय बैठक कधी बोलवतात, यावर पुढील गणित अवलंबून असणार आहे.

50 टक्के आरक्षणाचे धोरण बदलले पाहिजे – आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. आणि ही मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे केंद्राने धोरण बदलले पहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आमची समन्वयाची भूमिका असेल. राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगले राहिल पाहिजे याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजातली कटुता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन देखील यावेळी शरद पवारांनी केले.

बैठक बोलावली, मात्र ते आले नाही ः मुख्यमंत्री शिंदे – खासदार शरद पवार यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र ते बैठकीला आले नाही, असे म्हणत शिंदे यांनी राज्यात दोन समाजात वाद निर्माण होऊ नये, हीच आमची भूमिका असल्याचे म्हटले आहे. शिंदे पुढे म्हणाले की, आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र संध्याकाळपर्यंत येणार येणार असे बोलत राहिले. मात्र ते आले नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने दोन समाजामध्ये राज्यात संघर्ष सुरू आहे. राज्यात समाजात संघर्ष नको अशी माझी आणि सरकारची प्रामाणिक भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS