अनुसूचित जाती-जमातींतही ‘क्रीमिलेयर’ हवे

नवी दिल्ली / प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. तसेच हे ‘क्रीमिलेयर’ ठरवण्यासाठी राज्यांनी धोरण आखून त्या मर्यादेवरील घटकांना आरक्षण नाकारायला हवे, अशी सूचनाही घटनापीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी केली.

अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरणाबाबत निकाल देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती गवई यांनी 281 पानी निकालपत्रामध्ये ‘सरकारी नोकर्‍यांमध्ये योग्य वाटा न मिळालेल्या मागास वर्गांतील नागरिकांना प्राधान्य देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे’ असे मत व्यक्त केले.

त्याचवेळी ’राज्य सरकारांनी धोरण आखून अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रीमिलेयर शोधून त्यांना लाभापासून दूर ठेवायला हवे. तेव्हाच घटनेत अधोरेखित केलेली खरी समानता साध्य करणे शक्य होईल, असे गवई यांनी म्हटले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती सतिशचंद्र शर्मा यांनीही आपापल्या स्वतंत्र निकालपत्रांत ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, क्रीमिलेयरच्या निकषांबाबत न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याचे दिसून येते.

‘आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या अनुसूचित जातीतील लोकांची मुले आणि असे लाभ न मिळालेल्यांची मुले यांना एकाच पातळीवर तोलता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले. मात्र, इतर मागासवर्गासाठी लावलेल्या क्रीमिलेयरच्या निकषांपेक्षा अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचे निकष वेगळे असायला हवेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. विक्रम नाथ यांनी गवई यांच्या या मताशी सहमती दर्शवली.

न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी क्रीमिलेयर ठरवण्यासाठी ठरावीक कालावधीने पाहणी करण्याची गरज व्यक्त केली. आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर सर्वसाधारण घटकांतील व्यक्तींइतके सक्षम बनलेल्यांना या पाहणीतून वेगळे करता येईल, असे ते म्हणाले तर, ‘अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रीमिलेयर ठरवणे ही राज्यांची तातडीची घटनात्मक गरज असायला हवी’ असे मत सतीशचंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.