एससी-एसटी आरक्षणाचे होणार उपवर्गीकरण

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती अर्थात एससी आणि अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. तसेच ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6-1 असा हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता ओबीसीप्रमाणे एससी-एसटी प्रवर्गाला देखील क्रिमीलेअरचा निकष लागू होणार आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
गुरूवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्यासाठी उप-वर्गीकरणाची गरज असल्याचे मान्य केले आहे, तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी मात्र याविरोधात मत नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आऱक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यादरम्यान झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, एससी आणि एसटी त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीच्या बाबतीत समान असू शकत नाहीत. हे एका विशिष्ट उद्देशासाठी श्रेणी असू शकतात, परंतु ते सर्व उद्देशांसाठी श्रेणी तयार करू शकत नाहीत. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की मागासवर्गीयांमध्ये सर्वात मागास समुदाय ओळखला जावा आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. यावर खंडपीठाने मागास जातींमध्ये असलेल्या सधन पोटजातींना आरक्षणाच्या यादीतून का काढू नये, असा सवाल केला. आयएएस-आयपीएस अधिकार्‍यांच्या मुलांना कोटा मिळावा का? न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, त्यांना आरक्षण यादीतून का काढू नये? काही उपजातींची भरभराट झाली आहे. त्यांनी आरक्षणातून बाहेर पडावे. ते बाहेर पडून अत्यंत मागासलेल्या आणि उपेक्षित वर्गासाठी जागा बनवू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

क्रिमीलेअरचे निकष राज्यांच्या हाती – आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणार्‍यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा राज्यांचा असणार आहे.