ओबीसींना वारा आणि शेतीला जैविक थारा !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वातील सरकारचा अकरावा अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर झाला. साडे शहेचाळीस लाख कोटींचा असणारा हा अर्थसंकल्प, देशातील जनतेला खऱ्या अर्थाने न्याय देतो आहे का, हा प्रश्न मात्र उद्भवल्याशिवाय राहत नाही! देशाची राजकीय स्थिती जर पाहिली, तर, आज देशामध्ये सर्वत्र आरक्षणाची आंदोलने सुरू आहेत. आरक्षणाची आंदोलने सुरू होण्याचे मुख्य कारण, देशभरातील युवकांमध्ये असलेला रोजगाराचा अभाव, हे आहे. त्या अनुषंगाने रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सरकारने आश्वासन दिल असलं, तरी, सरकारच्या उद्योगांमध्ये किंवा सेवांमध्ये नोकऱ्या निर्माण होण्याचं कोणतेही वास्तव चित्र, यात दिसत नाही. याउलट खाजगी क्षेत्राच्या भरवशावर रोजगार निर्मिती ही सोडण्यात आली असून, त्या अनुषंगाने युवकांना दिलेले आश्वासन हे निराशाजनकच आहे, असं म्हणावं लागेल. देशाचं राजकारण हे प्रवर्गनिहाय आपल्या समस्या घेऊन सामाजिक पातळीवर राजकारणाला आणते. अशा वळी सामाजिक प्रवर्गनिहाय नेमका काय उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे, याचा जर आपण विचार केला तर, ओबीसी समाजासाठी यामध्ये कोणतीही तरतूद दिसत नाही. रेल्वे हा अतिशय महत्त्वाचा घटक, देशाच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा असतो. यापूर्वी, रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर होण्याची परंपरा होती. परंतु, मोदी सरकारच्या काळामध्ये रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा निकाली निघाली. देशातील जनतेसाठी आजही सर्वोत्तम वाहतूक व्यवस्था म्हणून रेल्वे हीच आहे.

त्यामुळे जनमाणसाशी जुळलेली रेल्वे, त्या संदर्भात नवीन काय सुविधा असतील, काय बदल असतील, यावर कोणतेही सुतोवाच करण्यात आलेले नाही. शेती क्षेत्राच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्था विकसित भारताच्या दृष्टीने मांडण्याचा यामध्ये उल्लेख असला तरी, शेती ही जैविकतेकडे नेण्याचा यामध्ये खास करून प्रयत्न दिसतो. आपल्याला माहित आहे की, देशातील जनतेला अन्नधान्य कमी पडत असताना, देशामध्ये कृषी क्रांती होणं फार महत्त्वाचं होतं; आणि त्या दृष्टीने देशात हरितक्रांती झाली. हरित क्रांतीमुळे देशातील नागरिकांना पुरून उरेल एवढे अन्नाचे उत्पादन होऊ लागले. उरलेले उत्पादन हे विदेशात निर्यात देखील व्हायला लागले. परंतु, जैविक शेतीचा आग्रह हा भारताला अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने विकासाकडे नेण्याऐवजी आर्थिक अधोगतीकडे नेणारा ठरेल!त्यावर एक चांगले उदाहरण आपल्या जवळच्या देशाचे जर घ्यायचे म्हटले, तर, श्रीलंकेचे देता येईल. त्यात जी अर्थसंकटे उभी राहिली आणि त्यामुळे तो देश आर्थिक डबघाईस आला, त्यातील जैविक शेतीचा आग्रह हा देखील एक प्रमुख घटक होता. त्यामुळे या सगळ्या बाबींची गंभीरपणे दखल घेत, त्यावर नव्या पद्धतीने मांडणी होणे अपेक्षित असताना, अर्थसंकल्प मात्र सगळ्याच गोष्टी अगदी ढोबळ पद्धतीने बोलायला लागतो. एकंदरीत जे नऊ नवे उपक्रम अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा अशा गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु, या सर्वच गोष्टी देशाच्या खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे या उपक्रमांना थेट केंद्र सरकार आकार देईल, यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. याउलट खाजगी भांडवलदारांवर निर्भर असलेल्या या गोष्टींमुळे भारताच्या एकूणच या क्षेत्रांचे खाजगीकरण अधिक स्पष्टपणे आपल्यासमोर येईल. देशाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून तर रोजगार निर्मितीपर्यंतच्या सर्व बाबी या खाजगी क्षेत्राच्या ताब्यात गेलेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून देखील पुन्हा एकदा खाजगी उद्योगपती हे देशाच्या एकूणच इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कब्जा घेतील, अशी परिस्थिती साधारणपणे दिसते आहे.