नगर अर्बनचे प्रशासन संशयाच्या भोवर्‍यात

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेची आर्थिक फसवणूक करणारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल असून, यात आजी-माजी संचालक व कर्ज थकबाकीदार आहेत. यापैकी अटक झालेल्यांपैकी काहींनी जामीनासाठी अर्ज केले आहेत तर काहीजण संभाव्य अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीनाच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र, त्यांच्या या अर्जाने बँकेच्या प्रशासनाकडून कोणतीही हरकत घेतली जात नसल्याने बँक प्रशासन संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. प्रशासनाकडून हेतूतः दुर्लक्ष होत असल्याने सभासदांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
पिंपरी चिंचवड 22 कोटीचे बोगस कर्ज प्रकरण, नगर मुख्यालयातील 3 कोटीचा चिल्लर घोेटाळा, शेवगावचे बनावट सोने तारण प्रकरण याबाबत पोलिसात गुन्हे दाखल झाले असून, याप्रकरणी बँकेच्या काही माजी संचालकांसह कर्मचार्‍यांना अटक झाली आहे. यातील काहींनी जामीनासाठी अर्ज केले आहेत तर काहींचे अटकपूर्व जामीन कायम होण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय नुकताच चौथा गुन्हा कोतवाली पोलिस ठाण्यात दाखल झाला असून सुमारे 26 प्रकरणांतून दीडशे कोटींची फसवणुकीच्या या गुन्ह्यातही आजी-माजी संचालक व कर्मचार्‍यांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे बँकेला फसवणार्‍यांच्या या प्रयत्नांना चाप बसवण्यासाठी बँकेच्या प्रशासनाद्वारे न्यायालयात आक्षेप अर्ज दाखल करणे गरजेचे असताना त्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे व त्यामुळे सभासदांतून बँक प्रशासनाविषयी संशय व्यक्त होत आहे.

त्या भीतीने दुर्लक्ष?
यासंदर्भात बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनीही आक्षेप घेतला आहे. नगर अर्बन बँकेला फसविणार्‍या आरोपींना जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी बँकेकडून हरकत का घेतली जात नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. मात्र, त्याबाबतचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, याचे उत्तर साधे सोपे आहे व आरोपीच बँकेचा कारभार पाहत आहेत मग प्रशासन कसे हरकत घेणार? व आरोपी पोलीस कोठडीत गेला व त्याने पोलिसांना सर्व खरे खरे सांगून टाकले तर, या भीतीने आरोपींच्या जामीन किंवा अटकपूर्व जामिनाला हरकत घेण्यासाठी बँक न्यायालयात येतच नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

संचालकांकडून तक्रार नाही
बँकेचा कारभार संचालक मंडळ पाहत असताना बँकेच्या फसवणुकीबद्दल एकही फिर्याद बँकेद्वारे पोलिसात दाखल झालेली नाही, असे सांगून गांधी म्हणाले, डॉक्टर समूहाने बँकेची फसवणूक केली 2014 मध्ये परंतु बँकेकडून फिर्याद दाखल झाली बँकेवर प्रशासक असताना म्हणजे थेट 2019 मध्ये. तसेच, बँकेत चिल्लर घोटाळा झाला 2017 मध्ये व फिर्याद दाखल झाली डिसेंबर 2020 मध्ये तर पिंपरी चिंचवड 22 कोटीची फसवणूक झाली मार्च 2018 मध्ये व फिर्याद दाखल झाली जानेवारी 2021 मध्ये आणि शेवगाव बनावट सोने तारण घोटाळा 2018 च्या आधीचा परंतु फिर्याद दाखल झाली 2021 मध्ये, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, आणखी अनेक कर्ज प्रकरणे बोगस होवून बँकेची कोट्यवधीची फसवणूक झाली आहे. याबद्दल पोलीस फिर्याद दाखल व्हावी म्हणून बँकेचे प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये आदेश दिले होते, पण त्या आदेशांचे अद्यापपर्यंत पालन झालेले नाही, यावरूनच बँकेच्या प्रशासनाचीही संशयास्पद भूमिका स्पष्ट होते, असाही दावा त्यांनी केला.

बचाव समिती ठाम
बँकेची फसवणूक करणार्‍या भामट्यांविरूध्द पोलीस फिर्यादी दाखल व्हाव्या म्हणून बँक बचाव समितीने आंदोलने केली, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने बँक बचाव समितीची 150 कोटी फसवणुकीची फिर्याद 17/02/2022 ला दाखल करून घेण्यात आली आहे. या 150 कोटीच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील कलमे अजामीनपात्र असल्यामुळे फसवणूक टोळीतील एक एक आरोपी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी येत आहे. पण, याठिकाणी देखील बँक प्रशासन न्यायालयात हजर होत नाही. त्यामुळे बँकेची ही जबाबदारीही बँक बचाव समितीच पार पाडत आहे व आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळू नये तसेच त्यांनी बँकेचे पैसे परत करावेत व पाच लाखापुढील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत म्हणून एकाकी लढा देत आहे व स्वखर्चाने संघर्ष करीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने बँकेची सत्ता ही फक्त बँकेला फसवणार्‍या आरोपींना मदत करून बँक बंद करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट होत आहे, असा दावाही गांधी यांनी केला.