क्लीन चीटच्या चर्चेचे गुर्‍हाळ

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी भाजपशी हातमिळवणी करूनही त्यांना अद्यापही क्लीन चीट मिळाली नाही. दिलासा मिळाला पण तो किती दिवसासाठी हा कालावधी संशोधनाचा विषय आहे. सध्या ईओडब्ल्यूने क्लीन चीट दिली. मात्र, क्लीन चीट दिल्यानंतर राजकारण चांगलेच तापू लागले आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षात शिखर बँकेतील गडबडीमुळे कर्मचारी वर्ग मात्र ना घर का ना घाट का बनला होता. त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देत असताना बँकेच्या थकीत कर्जाचा बोजा मात्र कमी करता आला नाही. असा ठपका असल्याने राज्य सहकारी बँकेला बुडीत काढण्याचे काम संचालक मंडळाच्या कृत्यामुळे झाले. असे असताना आजही संचालक आपली अडचणी सोडवण्याच्या हेतूने पक्षी ज्या प्रमाणे झाडाची फळे संपल्यानंतर दुसर्‍या फांदीवर बसत असल्याचे काहीसे पहावयास मिळाले. के सर्व काही होत असताना संस्थेच्या ध्येय धोरणांची पायमल्ली करत संस्थेत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना चरितार्थ कसा चालवायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने सहकारी बँकांचे जाळे मजबूत करण्याच्या हेतूने शिखर बँकेची निर्मिती केली होती. या बँकेच्या माध्यमातून राज्यभरात सहकारी क्षेत्रातील कारखानदारीला मोठा हातभार लागला. शिखर बँक एक मोठे तळे होते. मग तळे राखणारा पाण्याची चव का नाही चाखणार याचा प्रत्यय शिखर बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या साखर कारखान्यांच्या बाबतीत पहावयास मिळाला.

यावर भल्या-भल्या सहकारी संस्थांना कर्जाच्या बोजाखाली दाबण्यात आले. हे होत असताना संचालक मंडळाने बँकेच्या व्यवस्थापनाची अशी काही कळ दाबली की, ते तोंड न उघडता बुक्क्यांचा मार खात राहिले. याचा फटका सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघाले. कारखाने मोडीत काढण्याच्या हेतूनेच वसूली विभाग कार्यरत होता. त्यामुळे सामन्य व्यक्तीचा सहकारी क्षेत्रातील सहभाग कमी होण्याचे नियोजन झाले. परिणामी सर्व शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला बाजारपेठे तसेच प्रक्रिया करणारा उद्योग कोलमडण्यास प्रारंभ झाला. कारखानदारी मोडीत निघताना खाजगी कारखानदारीला उत आला. सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक असताना कारखाने कर्जबाजारी होत गेले. मात्र, याच संचालकांचे काही दिवसात स्वत:चे खाजगी साखर कारखाने सुरु झाले. तसेच कर्जबाजारी झालेले कारखाने विकत घेण्याचा पायंडा पडत चालला. हीच घटना सहकारी साखर कारखान्यांना अडचणीत आणल्याचे पुरावे देत गेली. अल्पावधीत राज्य सहकारी बँक अडचणीत येत अखेर बुडाली. याला जबाबदार असलेल्या संचालकांच्या फक्त चौकशांचा फार्स होवू लागला. राज्याच्या सत्तेत बदल होताच ईडीच्या कारवायांना जोर लागला. ह्या कारवायांपासून वाचण्यासाठी सत्तांतरांचा कवायत प्रकार अख्ख्या देशाने पाहिला. तीन दिवसात सरकार पडल्यानंतर पुन्हा झालेल्या बंडात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तिन्ही पक्षातील आमदार-खासदार-मंंत्र्यांवर सुरु झालेल्या ईडीच्या कारवायांच्या वृत्ताने ना खाऊंगा ना खाने दुंंगा या पंतप्रधानांच्या वाक्याचा अर्थ जनतेला समजू लागला होता. मात्र, सत्ता बदलताना होत असलेली हातमिळवणीने भाजपचे स्वच्छ चारित्र्य असलेला चेहराही लोकांना नकोसा वाटू लागला. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ईओडब्ल्यूने क्लीन चीट दिली होती. परंतू आता ईडीकडून अजित पवारांच्या क्लीन चीटला आव्हान देण्यात आले आहे. यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना क्लीन चीट हाच मोठा घोटाळा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप करायचे. पुन्हा त्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या खात्यातून लाखो रुपये खर्च करायचे. नंतर तो आरोपी पक्षात आला की त्याच्यासोबत गोड-गोड वागायचे. खटला सुरू असताना होणारा खर्च कुणाकडून घेणार आहात? नरेंद्र मोदींकडून घेणार आहात का? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.