निवडणूक चुरस आणि सामाजिक अन्याय !

गेल्या दोन दिवसापासून आम्ही सातत्याने विधान परिषदेच्या आवश्यकतेच्या संदर्भामध्ये लिहित आहोत. विधान परिषद ही लोकशाही व्यवस्थेच्या सभागृहाचे राज्यस्तरावर एक वरिष्ठ सभागृह आहे. मात्र या सभागृहाचा राजकीय रस्सीखेचसाठीच वापर आतापर्यंत केला जात असल्याचे दिसून येते. ११ जागा रिक्त झाल्यानंतर त्यासाठी तेवढेच उमेदवार समन्वयाने देऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे विधान परिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची शान राखतील असा विचार जनमनात होत असतानाच, एकूण ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात आणून, निवडणूक घेण्यास बाध्य करण्यात आले आहे. ज्या ११ जागांसाठी आता निवडणुका होतील, त्यात १२ उमेदवार मैदानात असल्याने चुरस निर्माण होईल. विधानसभेच्या सदस्यांचे एकूण संख्याबळ पाहता, प्रत्येक उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची किमान २३ मतांची आवश्यकता आहे. या निवडणुकीत मतांचा अनुक्रम क्रमांकानुसार दिला जातो. त्यात पहिल्या पसंतीची २३ मतं ज्यांना थेट मिळतील, ते निवडून आलेले घोषित होतील! मात्र, या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. त्यात महायुतीने त्यांचे आठ उमेदवार निवडून येत असताना नववा उमेदवार टाकला. त्यातून ही चुरस निर्माण झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील हे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर ते उभे आहेत. त्यामुळे ते निवडणूक रणनीतीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीच्या ज्या तीन उमेदवारांचा समावेश आहे, त्यामध्ये त्यांचा सहभाग दिसतो. या निवडणुकीत कुठल्याही प्रकारे मतांच्या फाटाफुटीचा धोका गृहीत धरला जातो आहे. जेव्हा मते फुटतात तेव्हा त्यामागे आर्थिक व्यवहार असतो, असा संशय आज पर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये नेहमीच असतो.

या निवडणुकीतही यापेक्षा वेगळे काही होईल, असे संभवत नाही. १२ जुलैला होणाऱ्या या निवडणुकांचे त्याच दिवशी निकाल घोषित होतील. परंतु, राजकारणाच्या संदर्भामध्ये जी पारदर्शिता आता लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने यायला हवी, ती न येता, याउलट आणखी ६० च्या किंवा सत्तरीच्या दशकाकडे राजकारण  सरकते आहे! ही मोठी चिंतेची बाब आहे. समाज व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या नेहमीच पुढे गेल्या पाहिजे; त्यासोबतच राजकारण देखील पुढे गेले पाहिजे. नव्या काळाशी सुसंगत अशी राजकीय नीती आणि लोकशाहीशी समन्वय साधणारी अशी रणनीती, सर्वच राजकीय पक्षांच्या सहभागातून आणि समन्वयातूनच निर्माण होऊ शकते. ही जबाबदारी कोण्या एका नेत्याची किंवा कोण्या एका पक्षाची निश्चित नाही. शिवाय, या सभागृहाचा आजपर्यंतचा जो उपयोग आहे, तो केवळ सत्ताधारी जातवर्गांनी आपसात वाटून घेण्याच्या प्रकारातच चालवला आहे. राज्यात वेगवेगळ्या सामाजिक प्रवर्गातील तळाच्या समूहांचेही अस्तित्व आहे; याचे भान राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना नाही! कारण हे राजकीय पक्ष आणि हे नेते हे केवळ सत्ताधारी जातवर्गाच्या हितसंबंधांची राखण करणारे आहेत. पक्षाचे नाव जरी बदललं असलं तरी त्यांची विचार करण्याची पद्धत, रणनीती आणि धोरण यामध्ये कोणताही बदल आपल्याला दिसत नाही. सामाजिक प्रवर्गातील तळाच्या असलेल्या जात समूहांना प्रतिनिधित्व द्यायचेच नाही, यावर हे सत्ताधारी जात वर्गाचे प्रतिनिधी असलेले राजकीय नेते एकमताने ठाम उभे आहेत. त्यामुळे सामाजिक दबलेल्या प्रवर्गांना या राज्याच्या लोकशाही सभागृहामध्ये प्रतिनिधित्व मिळत नाही आणि त्याविषयी कोणी आवाज उठवला तर त्याची दखल घेतली जात नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये इतक्या दंभ पद्धतीनं वावरणं, हे सत्ताधारी जातवर्गाच्या नेत्यांनाच जमू शकते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राजकारण आणि राजकीय निवडणुका त्याचबरोबर राजकीय नेते या सगळ्यांचा विचार करताना या राजकीय पक्षांच्या समूहा बाहेर जाऊन आपल्याला विचार करता येतो का? ही देखील बाब आता पहायला हवी. कारण कोणताही नेता विधान परिषदेच्या अनुषंगाने सामाजिक मागासलेल्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तयार नाही; ही बाब आरक्षणाच्या आंदोलनाला बळ देणाऱ्या नेत्यांनी देखील लक्षात घ्यायला हवी! महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी जातवर्गांची अदलाबदल होत असली तरी, ती दोन-चार जातींच्या भोवतीच एकवटलेली आहे. हे समूह विधान परिषदेमध्ये देखील कोणालाही प्रतिनिधित्व द्यायला तयार नाहीत‌. यावरून यांच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवृत्ती मध्ये काय दडलेलं आहे, याचा अंदाज आल्याशिवाय राहत नाही.