सरकारला महाराष्ट्राचा मणिपूर करायचा का ?

महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष सुरू असताना, या आंदोलनाशी संबंधित आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंधित असलेल्या तीन व्यक्तींनी आपल्या भूमिका मांडल्या. त्यामध्ये मराठा आरक्षणाचे आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाने एक होण्याची भाषा केलेली आहे; तर, दुसऱ्या बाजूला त्यांनी छगन भुजबळ यांचा दाखला दिलेला आहे की, आपल्या तलवारी घासून ठेवण्याची भाषा छगन भुजबळ यांनी केलेली आहे; त्यामुळे, मराठा समाजाने देखील शांततापूर्ण आंदोलन करावं, पण आपल्या तलवारी सज्ज ठेवा, अशा प्रकारचा इशारा दिला आहे! राज्यात शासन संस्था असताना अशा प्रकारची भाषा जर कोणताही नेता करत असेल, तर, त्या विरोधात ताबडतोब सरकारने कृती करायला हवी. तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ज्यांचं जिंकण्याचं राजकारण झालेलं नसलं तरी महाराष्ट्राच्या मतांमध्ये ज्यांचा बऱ्यापैकी हिस्सा असतो, अशा राज ठाकरेंनीही हे स्पष्टपणे म्हटले की, महाराष्ट्राच्या लोकांनी जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्यांना बाजूला ठेवावं. मनोज जरांगे पाटील यांनीही मराठा समाजाचे नेते केवळ मतांचा विचार करतात, त्यामुळे ते एक होत नाही, असा आरोप केला. तर, ओबीसी नेते हे फक्त आरक्षणासाठी लढतात, त्यांना मतांचे राजकारण करायचे नाही, ही भूमिका मांडली. या सगळ्याच भूमिका महाराष्ट्राला एक प्रकारे शांततामय सहजीवन अपेक्षित आहे.

ज्यामध्ये रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मानवी जीवनाला लागणाऱ्या मूलभूत गरजांची जी आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी लागणारी बी-बियाणे या सगळ्यांची चिंता महाराष्ट्राला असताना, आरक्षण प्रश्नावर दोन समाजातील तेढ महाराष्ट्राला निश्चितपणे  अशांततेकडे कडे घेऊन जाणारी वाटते आहे. अशातच शासन संस्था अशी वक्तव्य करणाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यास तयार होत नाही. याचा अर्थ सरकारला महाराष्ट्राचा मणिपूर करायचा आहे का? याचे स्पष्ट उत्तर आता सरकारने देणे गरजेच आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हे एकंदरीत ज्या अविर्भावात वावरताना दिसतात, त्यातून असा संदेश जातो की, मुख्यमंत्री हे फक्त जातीविशिष्टांसाठी आहेत काय? असा त्यांचा एकूण वावर पाहता सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील लोकांचा समज होतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या असल्यामुळे, मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसींचे आरक्षण यातील संघर्ष वाढवणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे आहे की काय, असा संशय बळावल्याशिवाय राहत नाही. दोन समाजातील तेढ वाढली की नेमका काय प्रकार होतो, हे मणिपूरच्या हिंसाचारातून सगळ्या देशानी पाहिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार हे महाराष्ट्राचा मणिपूर होईपर्यंत स्वस्थ बसणार आहेत की मूग गिळून बसणार आहेत?  याचेही उत्तर आता मिळायला हवं. महाराष्ट्राची एकूण जडणघडण फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांची असल्यामुळे, ती कायम शांतता आणि समता युक्त सहजीवनाकडे वाटचाल करणारीच राहिली आहे. परंतु, यामध्ये ज्या पद्धतीने मनोज जरांगे पाटील यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा द्वेषपूर्ण उल्लेख केला, त्यातून त्यांचं आंदोलन हे निश्चितपणे कुठल्यातरी सांस्कृतिक विचारांच्या माध्यमातून सुरू आहे; याचा संशय आणखी वाढल्यावाचून राहत नाही. दोन दिवसांपूर्वीच आम्ही हे म्हटलं होतं की, आरक्षण कोणालाही नको अशी भूमिका घेत जरांगे पाटील यांनी हार्दिक पटेल यांचीच भूमिका पुढे कशी ओढली, याचं आम्ही सोदाहरण स्पष्टीकरण दिले होते. आता तर बाब आणखी पुढे गेली आहे. मंडल आयोगाच्या अनुसार ओबीसींच आरक्षण मुस्लिमांमधील ओबीसी जातींना यापूर्वीच मिळते आहे, हे मनोज जरांगे पाटील यांना माहीत नाही, ही छगन भुजबळ यांची टीका रास्त आहे. परंतु, आता महाराष्ट्राला संघर्षाची स्थिती परवडणारी नाही. त्यामुळे ओबीसींच आरक्षण जैसे थे ठेवून मराठा आरक्षणाचा स्वतंत्रपणे केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून यांनी विचार करावा. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची जी काही त्यांची भूमिका असेल ती त्यांनी निश्चितपणे घ्यावी. परंतु, ओबीसींच्या आरक्षणांमधून आता ओढाताण करण्याचं पाऊल मराठा समाजाने किंवा मराठा आंदोलन यांनी सोडून द्यायला हवं. त्यांचं आंदोलन हे राज्य आणि केंद्रशासन यांच्या विरोधात असावं. कारण, व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन कोणतीही गोष्ट मिळवणं ही सहज साध्य बाब नसते.  मराठा हा ओबीसी विरोधी नाही आणि ओबीसी हा मराठा विरोधी नाही! परंतु, शासन संस्थांनी हे भांडण लावून त्यांच्यातील संघर्षाचा खेळ बघत राहणं, एवढीच बघ्याची भूमिका घेतली आहे. या संघर्षाची जी उकल आहे, ती थेट केंद्र शासनापर्यंत आणि लोकसभेपर्यंत जावी.  जातनिहाय जनगणना होऊन या देशातील प्रत्येक जातीची लोकसंख्या आणि त्यांचा देशाच्या साधनसंसाधने मधील हिस्सा, हा स्पष्ट करण्यात यावा, हीच खरी यानिमित्ताने महाराष्ट्राची सामंजस्याची भूमिका ठरेल.