संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वाजले सूप ; लोकसभा मुदतीआधीच अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशीच पेगॅसस प्रकरणांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. तर दुसरीकडे सरकारने याप्रकरणी मौन बाळगत या प्रकरणांवर कोणतेच भाष्य करण्यास नकार दिला. कृषी कायदे, बेरोजगारी, महागाई आरक्षणाचा प्रश्‍न आणि पेगॅससप्रकरणांवरून विरोधकांनी सरकारची पुरती कोंडी केली. अखेर मंगळवारी मुदतीआधीच लोकसभा अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणावर लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
यावेळी बोलतांना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सभागृह अनिश्‍चित काळासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी विरोधकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेगॅसस हेरगिरी, शेतकरी कायदा आणि महागाई यावर चर्चा करण्यात आली नाही. पेट्रोलच्या दराबाबत विनवणी करूनही सरकारने चर्चा टाळली. फ्रान्स आणि इस्रायल सरकार पेगाससची चौकशी करत आहे. सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. त्याचा समाजातील प्रत्येक घटकाविरुद्ध गैरवापर होत आहे. आम्ही या विषयांवर सभागृहात चर्चेची मागणी केली होती. एक न्याय्य मागणी होती. बेकायदेशीर नव्हती. लोकसभा 13 ऑगस्ट रोजी तहकूब होणार होती मात्र, सरकारने ती अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्याचा अचानक निर्णय घेतला. अधिवेशनात कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही. केंद्र सरकारला फक्त विरोधी पक्षांना वाईट दाखवायचंय म्हणून हा निर्णय घेतल्याची टीका लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, अधिवेशनातील कामकाज अपेक्षेप्रमाणे नव्हते. अधिवेशनात संविधानाच्या 127 व्या सुधारणा विधेयकासह एकूण 20 विधेयके मंजूर करण्यात आली. 66 प्रश्‍नांची तोंडी उत्तरे देण्यात आली. सदस्यांनी नियम 377 अंतर्गत 331 बाबी मांडल्या. यावेळी काम 21 तास 14 मिनिटे करण्यात आले. 96 तासांपैकी एकूण 74 तास आणि 46 मिनिटे काम करता आले नाही.

अधिवेशनातील कामगिरी
एकूण 20 विधेयके मंजूर
66 प्रश्‍नांची तोंडी उत्तरे दिली
21 तास 14 मिनिटांचे कामकाज

व्यंकय्या नायडू यांना अश्रू अनावर
विरोधकांनी राज्यसभेत देखील आक्रमक पवित्रा घेत गोंधळ केल्यामुळे राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी आपल्या भावना लपवता आल्या नाहीत. विरोधकांच्या गदारोळाने रात्रभर झोपू शकलो नसल्याचे सांगताना अश्रू अनावर झाले. राज्यसभेत विरोधकांकडून पेगासस आणि कृषी कायद्यांवरुन गदारोळ घातला. यावेळ काही विरोधी खासदारांनी वेलकडे धाव घेतली. तसेच डेस्कवर चढूवन आसनाच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकली. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी जय जवान जय किसानच्या घोषणा दिल्या. यामुळे राज्यासभेतील कामकाज तहकूब करण्यात आले.

घटनादुरुस्ती विधेयक अस्पष्ट – शिवसेनेचा आरोप
127 व्या घटनादुरुस्तीने सर्व अधिकार पुन्हा राज्यांना देताना राज्यांना आरक्षण देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता केंद्रानं घ्यायला हवी होती. पण दुर्दैवाने असं झालेलं नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये स्पष्टता नाही. अनेक शंका त्यातून निर्माण होऊ शकतात, असं राऊत म्हणाले. राज्य सरकारांना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची गरज भासली, तर ती मुभा राज्य सरकारांना असायला हवी. राज्यातलं मराठा, धनगर आरक्षण, जाट समाज, पटेल समाज, गुर्जर समाज यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचं असल्यास 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची गरज पडेल. त्या वेळी या विधेयकाचा उपयोग होणार नाही, असं देखील विनायक राऊत यांनी नमूद केले.