बिहार मतदार यादीतून ६७ लाख मतदार कमी !

बिहार विधानसभा निवडणूक मतदार याद्यांचे प्रारूप बाहेर येताच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर निवडणूक चोरण्याचा आरोप केला आहे; तर, निवडणूक आयोगाने हे तर नेहमीचेच म्हणून हिणवले आहे. मात्र, यातील वास्तव असं की, ६७ लाख मतदार बिहार मतदार याद्यांमधून कमी झाल्याचे दिसते. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात मतदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करत, निवडणूक आयोगावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना भारतीय निवडणूक आयोगाने काल म्हणजे शुक्रवारी उत्तर दिले. राहुल गांधी यांनी मतदान प्राधिकरणाकडून कथित मतदान अनियमिततेचे “खुले आणि बंद” पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा केला होता आणि ते लपविण्यास जागा नसल्याचा दावा केला होता. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोग दररोज केल्या जाणाऱ्या अशा निराधार आरोपांकडे दुर्लक्ष करतो आणि दररोज धमक्या दिल्या जात असतानाही, सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा बेजबाबदार विधानांकडे दुर्लक्ष करून निष्पक्ष, आणि पारदर्शकपणे काम करत राहण्याचे आवाहन करतो. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांचे प्राथमिक लक्ष लोकशाही मूल्यांचे पालन करणे आणि देशभरात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे यावर आहे. आदल्या दिवशी राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर भाजपसाठी “मत चोरी” केल्याचा आरोप केला. संसदेत पत्रकारांशी बोलताना, राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की, मतदानाच्या संदर्भात बिहारमधील वादग्रस्त स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) बद्दल विचारले असता, मतदानाच्या चोरीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या सहभागाचा “खुला आणि बंद पुरावा” असल्याचे म्हटले आहे. गांधी म्हणाले की त्यांच्या पक्षाला २०२३ मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा संशय होता. मतांची चोरी होत असल्याचे आम्ही म्हटले आहे आणि आता आमच्याकडे खुले आणि बंद पुरावे आहेत की, मतांच्या चोरीत निवडणूक आयोगाचा हात आहे. मी हे सहज म्हणून बोलत नाही, शंभर टक्के पुराव्यानिशी सांगत आहे. आम्ही ते प्रसिद्ध करताच, संपूर्ण देशाला कळेल की निवडणूक आयोग मतांची चोरी करण्यासाठी भाजपसाठी काम करत आहे,” राहुल गांधी म्हणाले. दरम्यान, बिहार विधानसभा निवडणूक संदर्भात कोणतीही संकलित यादी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, परंतु मतदार निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर त्यांची नावे तपासू शकतात. जूनमध्ये एसआयआर सुरू होण्यापूर्वी राज्यात ७.९३ कोटी नोंदणीकृत मतदार होते, निवडणूक आयोग नुसार नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीत किती मतदार आहेत, हे अद्याप कळू शकलेले नाही. या यादीचे प्रिंटआऊट विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना नोटीफिकेशनच्या दिवसा नंतर उपलब्ध करून दिले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मसुदा यादीच्या प्रकाशनाने ‘दावे आणि हरकती’ची प्रक्रिया सुरू केली आहे, जी १ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत, चुकीच्या पद्धतीने नावे हटविल्या गेल्याच्या तक्रारी असलेले मतदार त्यावर उपाय शोधण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधू शकतात. एस‌आय‌आर च्या पहिल्या टप्प्यात, मतदारांना राजकीय पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या बूथ-लेव्हल ऑफिसर्स  किंवा बूथ-लेव्हल एजंट्स  द्वारे ‘गणना फॉर्म’ प्रदान केले गेले होते, जे त्यांना त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारार्ह कागदपत्रे जोडल्यानंतर परत करायचे होते. लोकांकडे हे प्रगणना फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करून सबमिट करण्याचा पर्यायही होता. ही प्रक्रिया २४ जुलैपर्यंत संपली होती आणि निवडणूक आयोग च्या म्हणण्यानुसार, ‘७.२३ कोटी मतदारांनी’ त्यांचे प्रगणना फॉर्म सादर केले, तर ३५  लाख ‘कायमचे स्थलांतरित किंवा शोधता येत नाहीत’ असे आढळून आले. आणखी 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे, तर 7 लाख लोकांची एकापेक्षा जास्त मतदार यादीत मतदार म्हणून नोंद झाली आहे. १.२ लाख मतदारांनी प्रगणनेचे फॉर्म सादर केले नसल्याचा दावाही आयोगाने केला आहे. २४३ (निर्वाचक नोंदणी अधिकारी) आणि २९७६ सहाय्यक  यांच्या देखरेखीखाली ७७८९५ मतदान केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या बी‌एल‌ओ द्वारे, १.६० लाख बीएल‌एस आणि इतर स्वयंसेवकांच्या सहाय्याने ही मोठी कसरत पार पडली.