18 + साठी पुरेशा लसी आहेत का?

मुंबई / प्रतिनिधीः केंद्र सरकारने 18 वर्षांच्या पुढील सर्वांना कोरोनाच्या लसी देण्याचा निणर्य घेतला आहे; परंतु सध्याच पुरेशी लस मिळत नसताना 18 ते 45 या मोठ्या वयोगटातील नागरिकांसाठी पुरेशा लसी उपलब्ध होतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारने नव्या नियमांत राज्यांवर अधिक जबाबदारी टाकल्याने कोरोना लसीच्या वितरणात राज्ये सूक्ष्म नियोजन करतील का, याबाबत शंका घेतल्या जात आहेत. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांत अगोदर 18 वर्षांपुढच्या नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याची मागणी केली होती. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रसार रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ठाकरे यांची पाठराखण केली होती. काँग्रेसने यासाठी मोहीम सुरू केली  होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने 18 वर्षावरील वयोगटातील सर्वांना एक मेपासून कोरोनाची लस देण्यास प्रारंभ केला जाईल, असे जाहीर केले. सरकारने हा निर्णय का घेतला, त्यासाठी दबाव होता का, याची चर्चा आता सुरू झाली  आहे. ड. रश्मी सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट प्राणघातक असल्याने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना लस देण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत 18+ चा निर्णय घेण्यात आला. त्याअंतर्गत केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेतून जाहीर करण्यात आलेल्या कोरोना लसीच्या डोसपैकी 50 टक्के डोस केंद्र सरकारला मिळतील आणि उर्वरित 50 टक्के डोस कंपन्या राज्य सरकारला किंवा खुल्या बाजारात विकू शकतील. लसी उत्पादकांनी एक  मेपूर्वी राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात लसीच्या डोसची किंमत निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये, औद्योगिक संस्था पन्नास टक्के डोसमधील हिस्सा खरेदी करतील. खासगी रुग्णालये लसीकरणाची किंमत निश्‍चित करू शकतील. सध्या सरकारी केंद्रांवर कोरोनाची लस विनामूल्य आणि खासगी केंद्रांवर 250 रुपये या दराने मिळते. कोरोनाचे लसीकरणदेखील राष्ट्रीय लसीकरणाचा एक भाग असेल. रुग्णालयं आणि राज्य सरकारांनी लसीच्या डोसचा साठा आणि किंमतीचा अहवाल रीअल टाईममध्ये देणे आवश्यक आहे. 

भारतातील सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांच्या लसी सध्या उपलब्ध आहेत. रशियाच्या स्पुटनिकलाही भारत सरकारने मंजुरी दिली आहे. अमेरिका, जपान, ब्रिटन आणि युरोपीय संघातील जागतिक आरोग्य संघटना पात्र लसींना तातडीने मान्यता देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार या लसी खरेदी करणार नाही; परंतु राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालये त्या खरेदी करु शकतील. म्हणजेच मॉडर्ना, फायझर तसेच इतर लसी खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतील. केंद्र सरकार राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना आपल्या वाट्यातील लसींचे डोस देत राहील. राज्यांचा कोटा निश्‍चित करण्यात येईल आणि त्यांना केंद्राकडून लस डोस मिळत राहतील. सध्याच अनेक राज्यांत कोरोनाचे डोस नाहीत. एक मे नंतर आणखी लोक लसीकरण केंद्रावर येतील, तेव्हा त्यांना लस मिळेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. सर्वांना लसीचे डोस उपलब्ध करून देणे सध्या खूप अवघड आहे. 19 एप्रिल रोजी सकाळी आठ वाजेपर्यंत 12 कोटी 38 लाख डोस देण्यात आले. त्यापैकी दहा कोटी 73 लाख हा पहिला डोस आहे, तर एक कोटी 64 लाखांचा दुसरा डोस आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, आरोग्यसेवा, अग्रभागी कामगार आणि देशातील एकूण 45+ लोकसंख्येला लस देण्यासाठी अजूनही सुमारे 46 कोटी डोस आवश्यक आहेत. पाच एप्रिलला सर्वाधिक म्हणजे 45  लाख लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली, त्यानंतर सरासरी तीस लाख लोकांना कोरोनाची लस दिली जात आहे. लस नसल्यामुळे हा आकडा दिवसेंदिवस कमी होत गेला. बर्‍यांच शहरांमध्ये, लोक लसीकरण केंद्राकडे जात आहेत; परंतु तिथे डोस नाही. काही केंद्रांवर रेशनिंग केले जात आहे. जगातील सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटला सध्या कच्च्या मालाचा तुटवडा जाणवतो आहे. आदर पुनावाला यांनी विनंती करूनही अमेरिकेने आपल्याला कच्चा माल दिलेला नाही. भारत बायोटेक उत्पादन वाढविणार आहे. हाफकिन इन्स्टिट्यूटला कोव्हॅक्सिन बनवण्यासाठी सरकारने सांगितले आहे; परंतु उत्पादनाला तिथेही वेळ लागेल. 

लसीकरणाच्या खर्चाची जबाबदारी राज्यांवर

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे, की ते केवळ 45+  ला लस देतील. उर्वरित लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रावर राहिली आहे. म्हणजेच आता लसीकरणाची किंमत राज्यांना मोजावी लागेल. खासगी क्षेत्रालाही लसीकरणात जोडले जाईल आणि अधिकाधिक लोकांना लवकरात लवकर लस दिली जाईल. भारतात सहा कंपन्यांच्या  लसींच्या चाचण्या सुरू आहेत. त्यांच्या क्लिनिकल चाचण्याही काही महिन्यांत ठरवल्या जातील. मग लसीच्या डोसची नक्कीच कमतरता भासणार नाही. तोपर्चंत मात्र ते लसीच्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.