पुणे प्रादेशिक विभागात कृषिपंप ग्राहकांकडे 12 हजार कोटीचे थकले वीजबिल

पुणे / प्रतिनिधी : महावितरण पुणे प्रादेशिक विभागातील 12 लाख 54 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 7902 कोटी रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी व चालू बिलाची 4 हजार 137 कोटी, अशी एकूण 12 हजार 39 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार कृषिपंप ग्राहकांनी कृषिपंप धोरण-2020 मध्ये दिलेल्या सवलतीचा फायदा घेऊन आपले वीजबिल कोरे करण्याचे आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी शेतकर्‍यांना केले आहे.

मागील काही वर्षात थकबाकीत सातत्याने वाढ होत असल्याने आज महावितरणपुढे फार मोठे अर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. महावितरणपुढे कर्जाचा डोंगर उभा झाल्याने संपूर्ण आर्थिक घडीच विस्कळीत झाली आहे. ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज उत्पादकांना रोजच पैसे द्यावे लागत असल्याने खर्चाचा ताळमेळ बसविणे अवघड होत असल्याने शेतकरी बांधवांनी आपले वीजबिल भरणे आवश्यक झाले आहे.
कृषिपंप धोरणानुसार 31 मार्च 2022 पर्यंत थकबाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांना थकबाकीवर 50 टक्के सूट देण्यात आली होती. सध्या थकबाकीवर 30 टक्के सूट देण्यात येत आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ केला जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील 3 लाख 14 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 2 हजार 291 कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची 1245 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये बारामती मंडलातील 1 लाख 87 हजार 650 कृषीपंपांचा समावेश आहे. बारामती मंडलात 1565 कोटींची थकबाकी व 809 कोटींचे चालूबिल थकीत आहे.
सातारा जिल्ह्यातील 1 लाख 84 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 612 कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची 388 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 3 लाख 68 हजार 677 कृषिपंप ग्राहकांकडे 3598 कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची 1729 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1 लाख 47 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 388 कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची 219 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सांगली जिल्ह्यातील 2 लाख 40 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 1016 कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची 555 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
योजनेतून वसूल झालेल्या 66 टक्के रकमेचा वापर स्थानिक व जिल्हा पातळीवर महावितरणच्या विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्याकरिता खर्च करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना सुरळीत व योग्य दाबाचा वीज पुरवठा मिळणार आहे. तेंव्हा थकबाकीदार कृषिपंप ग्राहकांनी या योजनेचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.