हेरगिरीचे आरोप खरे असतील तर प्रकरण गंभीर- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज, गुरुवारी पेगॅसस कथित हेरगिरी प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा म्हणाले की, पेगॅसस कथित हेरगिरीचे आरोप खरे असतील तर प्रकरण निश्चितपणे गंभीर आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील पत्रकार, नेते आणि प्रतिष्ठीत लोकांचे फोन हॅक केल्याचं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय मीडियात सुरु आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपच्या हॅकिंग सॉफ्टवेअर पेगॅससचा यासाठी वापर केल्याचे आरोप होताहेत.पत्रकार एन. राम, शशिकुमार, सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटस आणि एम.एल. शर्माच यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, स्पायवेअर केवळ सरकारी संस्थांना विकले जाते. खाजगी संस्थांना विकता येत नाही. एनएसओ तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सामील आहे. पेगॅसस हे एक धोकादायक तंत्रज्ञान आहे जे आपल्या जीवनात नकळत प्रवेश करते. यामुळे आपल्या गोपनीयता, सन्मान आणि मूल्यांवर हल्ला झाला आहे. पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्ती, घटनात्मक अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ हे सर्व स्पायवेअरमुळे प्रभावित आहेत आणि सरकारला उत्तर द्यावे लागेल की ते कोणी विकत घेतले..? हार्डवेअर कोठे ठेवले होते..? सरकारने एफआयआर का नोंदवला नाही..?, असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे.