सोळाशे कोटी रुपयांचे  बेकायदा दगड उत्खनन? : राज्यपालांकडे गायके यांची तक्रार

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सोळाशे कोटी रुपयांचे बेकायदा दगड उत्खनन? : राज्यपालांकडे गायके यांची तक्रार

नगर जिल्ह्यातील सोळाशे कोटी रुपयांचे 16 लाख 55 हजार 662 ब्रास बेकायदेशीर दगड उत्खनन करण्यात आले.

*पाहा.. तुमचे आजचे राशीचक्र l मंगळवार, ०१ जून २०२१ l पहा LokNews24*
पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांनी लोकहिताच्या योजना राबविल्या : प्रशांत मुथ्था
 कोपरगाव मतदार संघाचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश

अहमदनगर/प्रतिनिधी-नगर जिल्ह्यातील सोळाशे कोटी रुपयांचे 16 लाख 55 हजार 662 ब्रास बेकायदेशीर दगड उत्खनन करण्यात आले. या प्रकरणी औरंगाबाद येथील खनिकर्म प्रादेशिक कार्यालयाच्या उपसंचालकांनी पंचनामा करुनही स्टोन क्रशर चालकांनी दंड भरला नाही. त्यामुळे संबंधित क्रशरचालक, अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरुद्ध न्यायालयात खटला चालविण्याची पूर्वपरवानगी मिळावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकासाहेब बाजीराव गायके यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. 

      तक्रारीत गायके यांनी म्हटले आहे की, गौण खनिज विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीवरुन जानेवारी 2019 रोजी औरंगाबाद उपसंचालक प्रादेशिक कार्यालय, भूविज्ञान आणि खानिकर्म संचालनालय यांनी मोजणी केली. तसेच या गटांचा पंचनामा तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी केलेला आहे. या स्टोन क्रशरधारकांना दंड करण्यात आला. सदर व्यक्तींकडून बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम भरून घेण्याबाबत नोटिसा काढण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नाही नाही, असा दावा गायके यांनी यात केला आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार जर दंड भरण्यात आला नाही, तर या व्यक्तींची प्रॉपर्टी जप्त करणे गरजेची होते. पण, अशी कुठलीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे दंड वसुलीची मुदत संपूनही कुठलीही दंडात्मक कारवाई तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हा गौण खजिन अधिकारी यांनी केलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील संबंधित व्यक्ती, अधिकारी, कर्मचारी व स्टोन क्रशर चालकांविरुद्ध न्यायालयात खटला चालविण्याची पूर्वपरवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी गायके यांनी राज्यपालाकडे केलेल्या तक्रारीत केली आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकार्‍यांना लेखी स्वरूपात पुराव्यासहित तक्रार देऊनही कुठलीही कारवाई होत नाही. शासनाचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान बेकायदा गौण खनिज उत्खननामुळे झाले झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्यपालांकडे न्यायालयीन लढ्यासाठी परवानगी मागितली आहे, असे गायके यांनी सांगितले.

COMMENTS