साखर संघाकडे लक्ष देता, पण गरीबांच्या महामंडळांकडे दुर्लक्ष ; माजी मंत्री ढोबळेंची सरकारवर टीका

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

साखर संघाकडे लक्ष देता, पण गरीबांच्या महामंडळांकडे दुर्लक्ष ; माजी मंत्री ढोबळेंची सरकारवर टीका

अहमदनगर/प्रतिनिधी- राज्य सरकार स्वतःपुरतेच बघते. साखर संघाकडे आपण लक्ष देता, मात्र गोरगराबांचे असलेले महामंडळ चालवण्यासाठी भागभांडवल देत नाही, असा आर

LokNews24 l रेखा जरे यांच्या यशस्विनी बिग्रेडच्या लेटरपॅडचा बाळ बोठेकडून खंडणी उकळण्यासाठी दुरुपयोग?
वाळू पकडायला गेले आणि दमदाटी अनुभवली
नगर अर्बन निवडणुकीत निरुत्साह.. अवघे 32 टक्के मतदान

अहमदनगर/प्रतिनिधी- राज्य सरकार स्वतःपुरतेच बघते. साखर संघाकडे आपण लक्ष देता, मात्र गोरगराबांचे असलेले महामंडळ चालवण्यासाठी भागभांडवल देत नाही, असा आरोप माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी रविवारी येथे केला. आज कोरोनाच्या काळामुळे अधिवेशन होत नाही. दोन दिवसात अधिवेशन गुंडाळण्याची वेळ येते. त्यामुळे अगोदर विधानसभेचा वर्ग भरवा मगच बालवाडीचा वर्ग उघडा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. नगर येथे बहुजन रयत परिषद रॅली रविवारी आली. यावेळी शासकीय विश्रामगृहात ढोबळे यांनी पत्रकारांशी संवाद सादला. यावेळी बहुजन रयत परिषदेच्या महिला जिल्हाध्यक्ष कोमलताई साळुंखे, प्रदेशाध्यक्ष रमेश गालफाडे, नारायण साठे, शंकर तडाके, दादा सोनवणे, अशोक जाधव आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समाजाने त्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन केले, टोकाचा संघर्ष केला, मात्र त्यांच्या मागणीकडे कोणीही लक्ष देत नाही, पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी जी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, त्यातून निश्‍चितच मार्ग निघेल व ओबीसींच्या प्रश्‍नांची तड लागेल, असा विश्‍वास ढोबळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ढोबळे पुढे म्हणाले, आरक्षणाचा तिढा सुटायला तयार नाही. चार समाजाने आरक्षणासाठी टोकाचे पाऊल उचलले, संघर्ष केला, मात्र त्यांच्या पदरामध्ये काहीच आले नाही. सरकार या प्रश्कडे लक्ष द्यायला तयार नाही. राज्यामध्ये आज महामंडळे बंद आहे त्यामुळे गोरगरीब जनतेचे हाल होत आहे, यासाठी निधी द्यायला सरकार तयार नाही, त्यामुळे केंद्राचा पैसा या महामंडळांना मिळू शकत नाही, राज्य सरकार आज साखर कारखानदारी कडे लक्ष देत आहे मात्र महामंडळाकडे नाही, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. महामंडळाचे कर्मचारी जगले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही पण या महामंडळावर आधारित जी काही गोरगरीब जनता आहे, तिचे काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अनुसूचित जाती जमातीमधील भटक्या-विमुक्त प्रमाणे अ-ब-क-ड प्रवर्ग लागू करावा ही मागणी आम्ही अनेक वर्षापासून करत आहोत. आता देशातील आठ राज्यात या मागणीने जोर धरला आहे, असे सांगून ते म्हणाले, बहुजन रयत परिषदेने सुरू केलेली यात्रा शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार घेऊन निघालो आहोत, सरकारला काय सांगायचे या अगोदर समाजाला आपण काय सांगावे या उद्देशाने ही यात्रा सुरू केलेली आहे. जो आपल्याला मदत करतो, त्याला हात जोडा हा विचार घेऊन आम्ही समाजापर्यंत गेलो. शिक्षण, आरोग्य व्यवसाय याबद्दल जनजागृती करून समाजाला जागृत करण्याचे काम आम्ही केले, असे त्यांनी सांगितले.

18 वर्षांपासून शिफारशी धुळखात
गेल्या अठरा वर्षांपासून साळवे आयोगाच्या 82 शिफारशी शासनाकडे धूळखात पडून आहे. शासन स्तरावर तो विषय मार्गी लागायला तयार नाही. सरकार कोणाचे असो 18 वर्षांपूर्वी आयोगाने ज्या शिफारशी लागू केल्या, त्या शिफारसी लागू करून मातंग समाजाला न्याय मिळवून द्यावा या मागणीसाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मातंग समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी व त्यांना प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहे. युवकांना रोजगार-व्यवसाय मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून येणार्‍या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा काम केले असल्याचेही ते म्हणाले.

लहुजींचे कार्य पोहोचवणार
रक्ताच्या बलिदानाची रांगोळी काढून जगेन तर देशासाठी आणि मरेन तर देशासाठी अशी ब्रिटिशांविरोधात घोषणा करून स्वातंत्र्यसंग्रामात वीर लहुजी वस्ताद साळवे यांनी संघर्ष केला. अशा लहुजींचा इतिहास तरुणांना सांगणे आवश्यक असल्यामुळेच रयत परिषदेच्या माध्यमातून आजपर्यंत 26 जिल्ह्यामध्ये यात्रा काढली आहे व समाजातील नव्या पिढीपर्यंत लहुजींचे काम पोहोचवण्याचे कर्तव्य या माध्यमातून केले असल्याचेही ढोबळे यांनी यावेळी सांगितले.

COMMENTS