संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ठरणार वादळी

तीन अध्यादेशांसह एकूण 23 विधेयके पारित करण्याचा सरकारचा मानस
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी 19 जुलैपासून सुरूवात होत असून, विरोधक मोदी सरकारला घेरण्यासाठी आक्रमक होण्याची शक्यता असल्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधक मोदी सरकारला इंधन दरवाढ, कोविडवरील उपाययोजना आणि लस तुटवडा, परराष्ट्र धोरण, राफेल करार, मराठा, ओबीसी आरक्षण या सारख्या मुद्द्यांवर घेरण्याची रणनीती आखत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात मोदी सरकारची कोंडी होऊ शकते. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षांच्या रणनितीत फेरबदल केला आहे. सोनिया गांधी यांनी दोन्ही सभागृहात कामकाज करण्यासाठी दोन गट तयार केले आहेत. हा गटाच्या माध्यमातून रणनिती आखली जाणार आहे. अधिवेशनानिमित्त रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. 33 पक्षांच्या 40 पेक्षा अधिक नेत्यांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यांना महत्व दिले जावे, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. बैठकी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ’सर्व नेत्यांचे आणि विरोधी पक्षांच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी म्हणाले की, ’चांगली आणि फलदायी चर्चा संसदेत होणे अपेक्षित आहे. संसदेच्या नियमांनुसार आणि प्रक्रियेनुसार उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. ’ बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधिर रंजन चौधरी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन, डीएमकेचे तिरुची रिवा उपस्थित होते. कोरोना संकटात सुरु होणार्‍या 19 जुलैपासूनच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे. जवळपास एका महिन्यापर्यंत चालणार्‍या या मॉन्सून सत्रादरम्यान 20 बैठका होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार : पंतप्रधान मोदी
संसदेचे पावसाळी अधिवेशनानिमित्त आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सरकार विविध विषयांवर संसदेत कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेवटचे 3 मिनिट असताना या बैठकीला हजर राहिले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. विरोधकांच्या आणि सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भावना पंतप्रधानांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे पंतप्रधान यांनी सुरुवातीपासून हजर राहून नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती अशी अपेक्षा यावेळी विरोधकांनी व्यक्त केली.