संघाची मेहनत भाजपच्या का नाही येत कामी?

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका परस्परांना पूरक असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते खूप मेहनत करतात आणि त्यावर भाजपचे कार्यकर्ते विजयाची मोहोर उमटवितात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देशातील सर्वाधिक शाखा आहेत. असं असताना आतापर्यंत केरळमध्ये कमळ का फुलत नाही, याचा अभ्यास करायला हवा. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपची पितृसंस्था आहे. संघानं कितीही वेळा राजकारणाशी आमचा संबंध नाही, असं सांगितलं, तरी त्यावर कुणाचाही विश्‍वास बसणार नाही. भारतीय जनता पक्ष जरी राजकीय पक्ष म्हणून काम करीत असला, तरी त्याच्या यशाच्या जमिनीची मशागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं केलेली असते. अनेकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं काँग्रेसला मदत केली असली, तरी त्या वेळी भाजप देशात फारच कमकुवत होता. देशभर भाजपनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वापर करून यश मिळविलं असलं, तरी देशात सर्वाधिक शाखा असलेल्या केरळमध्ये मात्र भाजपचा प्रभाव वाढत नाही. केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रोज साडेचार हजार शाखा भरतात. भारतातल्या कोणत्याही राज्यापेक्षा हा आकडा मोठा आहे. साडेतीन कोटींची लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात संघ गेल्या 80 वर्षांपासून सक्रिय आहे. प्रत्येक गल्ली, गाव, तालुक्यात संघाचं अस्तित्व आहे. संघाची सदस्य संख्याही सतत वाढतं आहे. असं असतानाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला याचा निवडणुकीत फायदा का झालेला नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. केरळमध्ये ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिम मतदारांचं प्रमाण मोठं आहे. त्यांची युती विधानसभेच्या निवडणुकीत निर्णायक ठरत असते. ही युती जोपर्यंत तोडली जात नाही, तोपर्यंत भाजपला तिथं फारसा विस्तार करता येणार नाही. त्यात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे तिथल्या हिंदूचा भाजपवर फारसा विश्‍वास नाही. त्यांची मतं डाव्यांकडं जातात. भाजपच्या जिंकण्या-हरण्यामध्ये संघाच्या भूमिकेला इतकंमहत्त्व का असतं, याचं उत्तर संघाच्या कार्यपद्धतीत आहे. कोणत्याही निवडणुकीच्या आधी भाजपसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी संघाचे कार्यकर्ते कामाला लागतात. सामान्य मतदारांना आपल्याकडं खेचून घेण्यासाठी गल्लीबोळातून फिरतात आणि हे कार्यकर्ते भाजप उमेदवारांची मदत करतात. तज्ज्ञांच्या मते गेल्या सहा वर्षांत बिहार, हरयाणा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये भाजपला जोरदार यश मिळालं आहे याचं काही अंशी श्रेय संघालाही जातं. संघाचे स्वयंसेवक भाजपसाठी तळागाळात जिद्दीनं काम करतात आणि निवडणुकीचे निकाल येईपर्यंत परत येत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर संघाच्या काही कार्यकर्त्यांच्या मनात ही भावना आहे की केरळमध्ये भाजपला निवडणुकीत यश मिळवून देण्यासाठी संघ कमी पडतो आहे.

केरळ विधानसभेच्या इतिहासात भाजपला आजवर फक्त एकच जागा मिळाली आहे. 2016 च्या निवडणुकीत नेमम मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला होता. केरळमध्ये येत्या सहा एप्रिलला विधानसभेच्या 140 जागांसाठी निवडणुका आहेत. इथं प्रदीर्घ काळापासून कम्युनिस्टांचं वर्चस्व आहे. इथले लोक उच्चशिक्षित आहेत. त्यांना हिंदुत्वासारखे मुद्दे आपल्याकडं खेचून घेऊ शकत नाहीत. प्रत्यक्षात निवडणुकीत विजय मिळत नसला तरी संघाचं राज्यात वजन आहे आणि संघाची हिंदुत्ववादी विचारसरणी इथं पसरते आहे, हे खरं असलं, तरी ही विचारसरणी विजयात रुपांतर करण्यात कमी पडते आहे. भाजप आणि संघाचे स्थानिक पदाधिकारी या गोष्टीनं खूश झालेले दिसतात, की गेल्या 10-12 वर्षांत राज्यात भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढत आहे. असं असलं, तरी विजयात रुपांतर करण्यात ही टक्केवारी कमी पडते आहे. उजवी हिंदुत्ववादी विचारसरणी अशा राज्यात लोकप्रिय होत आहे, जिथं डाव्यांची विचारसरणी पूर्वापारपासून प्रचलित आहे, मजबूत आहे आणि डाव्यांच्या ताब्यात सत्ताही आहे; पण याही पलिकडं जाऊन भाजपची इच्छा आहे, की या निवडणुकीत पक्षाला इतक्या जागा मिळाव्यात, की ते किंगमेकर बनावेत म्हणजे सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात राहातील.  संघाचे निवडणुकांमधील अपयश समजून घेण्यासाठी केरळच्या लोकसंख्येचा विचार करावा लागेल. केरळमध्ये 45 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन लोकांची आहे. इथले हिंदू 55 टक्के आहेत आणि वेगवेगळ्या विचारसरण्यांमध्ये विभागले आहेत. यातले बहुसंख्य डाव्या पक्षांचे समर्थन करतात. जोवर संघ लोकसंख्येच्या या सामाजिक-राजकीय समीकरणाला तोडू शकत नाहीत, तोवर त्यांना कोणताही राजकीय फायदा होणार नाही. अर्थात यात थोडंफार यश मिळवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांत ते राज्यातल्या काही भागात काँग्रेस आणि डाव्या मोर्चांच्या मतदारांना आपल्याकडं वळवण्यात यशस्वी झाले आहेत; पण त्यांची संख्या बरीच कमी आहे. अजून तरी संघाच्या ठाशीव उपस्थितीमुळं भाजपला निवडणुकीत फायदा झालेला नाही. संघाकडं एक राजकीय शक्ती म्हणून पाहणं योग्य नाही. केरळमध्ये संघ एक सामाजिक शक्ती आहे, राजकीय नाही. केरळमध्ये रोज देशातल्या सर्वाधिक शाखा भरतात; पण असं असूनही संघ सरळ सरळ इथल्या राजकारणात हस्तक्षेप करत नाही, असं संघाचे नेते सांगतात. इथली जनताही संघाकडं एक सामाजिक संस्था म्हणूनच पाहते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय शैक्षणिक संस्था, विद्या भारती केरळमध्ये अनेक शाळा चालवते. यातल्या अनेक शाळा मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. केरळमध्ये भाजप तेव्हाच यशस्वी होऊ शकेल जेव्हा त्यांना हिंदूंची एकगठ्ठा मत मिळतील. हिंदूंची एकगठ्ठा मत मिळवण्यात आतापर्यंत तरी भाजपला अपयश आलं आहे. आता त्यांच्याकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे अल्पसंख्यांक मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन मतं मिळवणे. एखाद-दोन मतं वगळता त्यांना मुस्लिम मतं मिळणं अवघड आहे. काही मुसलमान भाजपमध्ये गेलेही आहेत. ख्रिश्‍चन समुदायात इथं बहुसंख्य सीरियन ख्रिश्‍चन आहेत, जे उच्च जातीचे आहेत. त्या समाजात गेल्या काही काळात इथं थोडंफार ध्रुवीकरण झालं आहे. कारण ख्रिश्‍चन समुदायातही आपापसात मतभेद आहेत. हा समुदाय अनेक संप्रदायांमध्ये विभागला गेला आहे आणि प्रत्येक संप्रदायाला आपल्या हितांसाठी काम करणार्‍या पक्षाला मत द्यायचं आहे. जॅकबाईट समाज भाजपशी जवळीक साधू पाहात होता; पण त्यांचं काही जमलं नाही. पारंपारिकरित्या केरळमधल्या मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन समुदायांनी काँग्रेसचं नेतृत्व असणार्‍या युडीएफलाच नेहमी मतदान केलं आहे; पण ख्रिश्‍चन समुदायाची तक्रार आहे, की युडीएफ मुस्लिमांना झुकतं माप देतं. त्यामुळं ते गेल्या काही काळात भाजपकडं झुकले आहेत. संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी नुकतेच चर्चच्या नेत्यांना भेटले आणि त्यांनी भाजपला जिंकवून देण्याचं आवाहन केलं आहे. प्रमोद कुमार म्हणतात, की यंदा काही ख्रिश्‍चन मतं भाजपला जाणं शक्य आहे. केरळच्या इतिहासात सामाजिक सुधारणांची आंदोलनं डाव्यांनी चालवली आहेत. केरळचे हिंदू या आंदोलनांतूनच येतात. त्यामुळंच ते डाव्यांना मतं देतात.