संघराज्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा खोडसाळपणा!

बीएसएफ आणि  पोलीस यांच्या अधिकारांबाबत घटनेत स्पष्टता असतांना सीमावर्ती राज्यांमध्ये बीएसएफ वाढीव अधिकार देण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय राज्य पोलीसांच्या अधिकारावर गदा आणणारा मानला जात आहे. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी’ आणि ‘तस्करीची रॅकेट्स उधळण्यासाठी’ करण्यात आल्याचे कारण अगदीच उथळ वाटते. तीन राज्यांतील सीमापट्ट्याची रुंदी वाढवताना गुजरातमधील सीमापट्टा कमी करण्याबाबत तर कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी बीएसएफचे पंजाबसारख्या राज्यांतील अधिकारक्षेत्र वाढवले जात आहे, तर नुकताच ३००० किलो हेरॉइनचा साठा ज्या बंदरात सापडला, त्या गुजरातमध्ये बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र कमी का करण्यात आले? केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा हा निर्णय अतार्किक आणि संघराज्यवादावर गदा आणणारा आहे.*लिड*

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी एका अधिसूचनेद्वारे, पंजाब, पश्चिम बंगाल व आसाममधील आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या ५० किलोमीटर रुंदीमध्ये, शोध घेण्याचे, जप्तीचे तसेच अटकेचे अधिकार, सीमा सुरक्षा दलाला दिले आहेत. यापूर्वी बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या १५ किलोमीटर रुंदीमध्ये हे अधिकार होते. गुजरातमध्ये बीएसएफची पोलिस अधिकारांच्या वापराची व्याप्ती कमी करण्यात आली आहे.हा निर्णय वादग्रस्त आहे आणि संघराज्य तत्त्वावर घाला घालणारा आहे, असा आरोप राज्य आणि केंद्र सरकार संबंधावरील अभ्यासक करू लागले आहेत.पंजाब सरकारने देखील असाच आरोप केला आहे.खरेतर बाॕर्डर सिक्युरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ हे केंद्रीय निमलष्कर दल हे  केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे तर राज्यघटनेनुसार पोलिसिंग हा राज्यांच्या कक्षेतील विषय आहे.शांततेच्या काळातील बीएसएफची कामे या वादाचे विश्लेषण करण्यापूर्वी बीएसएफच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे, भूमिका व जबाबदाऱ्या यांची उजळणी महत्वाची ठरते. सध्या बीएसएफच्या वर्तमान प्रमुखांनी अधिकृतरित्या बीएसएफची भूमिका ‘सीमा व्यवस्थापन’ ही आहे असे सांगीतल्याने संकटकाळात थेट जबाबदारी टाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगीतले जात आहे. १९६८ च्या बीएसएफ कायद्यानुसार ‘भारताच्या सीमा सुरक्षित राखणे आणि त्याच्याशी संबंधित बाबी’ ही बीएसएफची जबाबदारी आहे.बीएसएफ वेबसाइटच्या एका पेजवर ‘सीमा व्यवस्थापन’ याचा अर्थ शांततेच्या काळात, सीमापार गुन्हेगारी आणि अनधिकृत प्रवेश किंवा निर्गमने रोखणे तसेच तस्करी किंवा अन्य बेकायदा कृत्यांना आळा घालणे, ही बीएसएफची जबाबदारी नमूद आहे.  बीएसएफ आणि  पोलीस यांच्या अधिकारांबाबत घटनेत स्पष्टता असतांना सीमावर्ती राज्यांमध्ये बीएसएफ वाढीव अधिकार देण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय राज्य पोलीसांच्या अधिकारावर गदा आणणारा मानला जात आहे. याआधी १९६८ पर्यंत सीमावर्ती भागाची परिस्थिती वेगळी होती.१९६८ मध्ये बीएसएफला हे अधिकार देण्यात आले तेव्हा राज्य पोलिसांची सीमाभागातील उपस्थिती अगदीच तुरळक होती. ती भरून काढण्यासाठी बीएसएफ स्थापन करण्यात आले आणि या दलाला सीमाभागात पोलीसांचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.मात्र, त्यानंतरच्या काळात राज्य पोलीस दलातील मनुष्यबळ व संसाधने यांच्यात अभूतपूर्व विस्तार झाला. शिवाय १९६० व १९७०च्या दशकांपर्यंत वायरलेस कनेक्टिविटी निकृष्ट दर्जाची होती. भारतात एसटीडी सुविधा १९६० मध्ये आली तरीही वरिष्ठ आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही, १९८०च्या दशकापर्यंत, दूरच्या अंतरावर थेट कॉल लावण्याची सुविधा देण्यात आलेली नव्हती. क्षेत्रीय अधिकारी ट्रंक कॉल्सवर अवलंबून होते. ते जोडण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत होती. मोबाइल फोन्स तर अस्तित्वातच नव्हते.सीमाभागांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जाही चांगला नव्हता. पोलीस ठाण्यांकडे मोजकी वाहने होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जीप्स दिल्या जात होत्या पण पेट्रोलच्या वापरावर मासिक ४५ लिटर्सची मर्यादा होती. बीएसएफ व लष्कर बहुतांशी ट्रक्सवर अवलंबून होते.अशा परिस्थितीत सीमाभागात कार्यरत संरक्षण दले स्वत:च्या बळावरच काम करत होती. त्यामुळे त्या काळात बीएसएफला बीएसएफ कायद्याच्या १३९व्या कलमाद्वारे पोलीस अधिकार प्रदान करणे संयुक्तिक होते. सीमाशुल्क कायदा, पासपोर्ट कायदा, फेरा, केंद्रीय उत्पादनशुल्क व विक्री कायदा, परदेशी नागरिक कायदा हे कायदे अमलात आणण्यासाठी ते आवश्यक होते. वाहतूक व दळणवळणाच्या सुविधा तुटपुंज्या असताना, त्यांना हे अधिकार दिले नसते, तर आरोपीला, फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये दिलेल्या कालावधीत, न्यायालयापुढे हजर करणे शक्यच झाले नसते.मात्र, दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये क्रांती झाल्यानंतर हा निकष कालबाह्य झाला आहे. आता बीएसएफच्या प्रत्येक बटालियनकडे वेगवेगळ्या प्रकारची किमान ५० वाहने आहेत. त्यामुळे आता अटक किंवा जप्ती केल्यानंतर ते पोलिसांशी तत्काळ संपर्क साधू शकतात आणि पोलीसही सहजपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. आता अनेक ठिकाणी राज्य पोलीस व बीएसएफ सातत्याने संपर्कात असतात.सीमेचा पट्टा विस्तारणे अतार्किकसीमापट्ट्याची रुंदी वाढवण्यासाठी, गॅझेट अधिसूचनेत, कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. सीमापट्ट्याची पूर्वीची रुंदी अपुरी होती का? जर होती, तर कशी? तस्करीला आळा घालण्यासारख्या कामांमध्ये समस्या येत आहेत अशी तक्रार बीएसएफने केंद्र सरकारकडे केली होती का?जर केली नसेल, तर मग हा बदल का? जर केली असेल, तर केंद्राने याबाबत प्रथम राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया का मागवली नाही? हा बदल राज्य सरकारांना आश्चर्याचा धक्का देणारा ठरला आहे.हा निर्णय ‘कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी’ आणि ‘तस्करीची रॅकेट्स उधळण्यासाठी’ करण्यात आल्याचे कारण अगदीच उथळ वाटते. बीएसएफचे कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना शहीद होत असल्यामुळे या दलाबद्दल सहानुभूती तसेच आदर आहे. मात्र, त्यामुळे बीएसएफच्या कामाचे तटस्थ मूल्यमापन होऊ शकत नाही.केवळ तस्करीची रॅकेट्स उधळून लावणे हाच उद्देश असेल, तर सीमापट्ट्याची रुंदी पुरेशी नाही हे केंद्र सरकारला फारच उशिरा कळले असे म्हणावे लागेल. या निर्णयाचा अर्थ, १५ किलोमीटर ते ५० किलोमीटर भागातील पोलीस, तस्करी पाठीशी घालत होते किंवा बीएसएफच्या कामात अडथळा निर्माण करत होते, असा काढायचा का?अमली पदार्थांची तस्करी असेल, २०१९-२० मध्ये उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि तमीळनाडू या राज्यांमध्ये पंजाबमध्ये झाली त्याहून अधिक जप्ती झाली. २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक जप्ती बिहार, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये झाली. पंजाब या यादीत नाही. त्यामुळे तस्करी ही चिंता असेल, तर पंजाबमधील सीमेची रुंदी वाढवून काय होणार आहे?पंजाबमधील सीमेवर, काही नद्यांचा भाग वगळता, बहुतांश कुंपण घातलेले आहे. कुंपणे घातलेली असूनही प्रचंड तस्करी होत असेल, तर बीएसएफ अधिकारी आणि त्यांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. कुंपणाबाबत काही केले नाही, तर सीमापट्ट्याची रुंदी वाढवून बीएसएफच्या कार्यपद्धतीत काहीच सुधारणा होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे.गृहमंत्रालयाच्या भूमिकेत विरोधाभास दिसतो.२०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या गृहखात्याशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या २०३ क्रमांकाच्या अहवालात तस्करीच्या मुद्दयावर सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. भारत-बांगलादेश सीमा ही सर्वांत ढिली असून, बेकायदा स्थलांतरे, गुरांची तस्करी तसेच मानवी तस्करीचे केंद्र आहे असे यात म्हटले होते.तीन राज्यांतील सीमापट्ट्याची रुंदी वाढवताना गुजरातमधील सीमापट्टा कमी करण्याबाबत तर कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी बीएसएफचे पंजाबसारख्या राज्यांतील अधिकारक्षेत्र वाढवले जात आहे, तर नुकताच ३००० किलो हेरॉइनचा साठा ज्या बंदरात सापडला, त्या गुजरातमध्ये बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र कमी का करण्यात आले? जप्ती बंदरातून झाली हे मान्य पण तस्कर त्यांचा सगळा साठा एका मार्गाने पाठवण्याचा धोका पत्करणार नाहीत. समुद्रमार्गाने पाठवला, तसा भूमार्गेही साठा येऊ शकतो. खाड्यांमधील सुरक्षेची जबाबदारी बीएसएफवरच आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.सीमापट्ट्यांचे आकारमान वाढवण्यातून पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण आणि त्या माध्यमातून राज्य सरकारांवर दबाव आणणे हाच केंद्र सरकारचा उद्देश दिसतो. . केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा हा निर्णय अतार्किक आणि संघराज्यवादावर गदा आणणारा आहे, सरळसरळ ‘केंद्रीय एजन्सींच्या मार्फत हस्तक्षेप’ आहे हा पंजाब व पश्चिम बंगालचा दावा म्हणूनच योग्य ठरतो,